Government Budget

Structure:

• Revenue: tax revenue (income tax, VAT, customs, excise) and non-tax revenue.
• Expenditure: current (recurrent) spending such as salaries and grants; capital spending on assets such as roads and hydropower; and financing (loan repayment and investment).
• Financing of the deficit: foreign grants, internal debt and external debt.

Types: balanced, surplus and deficit budgets; also programme, performance and zero-based budgeting.

Process in Nepal: the federal government presents its annual budget to Parliament on Jestha 15, as required by Article 119(3) of the Constitution of Nepal, so it can take effect from Shrawan 1, the start of the fiscal year. Steps: resource estimation by the National Planning Commission and Ministry of Finance, ceilings to ministries, programme preparation, presentation, parliamentary discussion and approval of the Appropriation Act, then implementation and audit by the Auditor General.

The budget is the main tool of fiscal policy and affects growth, inflation, public debt and banking liquidity.

As cited in Monetary Policy 2082/83, the 2025/26 budget was Rs 1,964 billion, including Rs 407.89 billion for capital expenditure; revenue was expected to cover Rs 1,315 billion and foreign grants Rs 53.45 billion, leaving a deficit of Rs 596 billion.

संरचना:

• आय: कर राजस्व (आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार, अन्तःशुल्क) र गैरकर राजस्व।
• खर्च: तलब र अनुदान जस्ता चालु खर्च; सडक, जलविद्युत् जस्ता सम्पत्ति निर्माणमा पुँजीगत खर्च; र वित्तीय व्यवस्था (ऋण भुक्तानी र लगानी)।
• घाटा पूर्ति: वैदेशिक अनुदान, आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण।

प्रकार: सन्तुलित, बचत र घाटा बजेट; कार्यक्रम, कार्यसम्पादन र शून्यमा आधारित बजेट।

नेपालमा प्रक्रिया: नेपालको संविधानको धारा ११९(३) अनुसार संघीय सरकारले जेठ १५ मा संसद्मा बजेट पेश गर्छ, ताकि साउन १ (आर्थिक वर्षको सुरु) देखि लागू होस्। चरण: राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत अनुमान, मन्त्रालयलाई सीमा, कार्यक्रम तर्जुमा, प्रस्तुति, संसद्मा छलफल र विनियोजन ऐन पारित, कार्यान्वयन र महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण।

बजेट वित्त नीति को मुख्य औजार हो र यसले आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति, सार्वजनिक ऋण र बैंकिङ तरलतामा असर पार्छ।

मौद्रिक नीति २०८२/८३ अनुसार २०८२/८३ को बजेट रु १,९६४ अर्ब थियो, जसमा पुँजीगत खर्च रु ४०७.८९ अर्ब; राजस्वबाट रु १,३१५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट रु ५३.४५ अर्ब व्यहोरिने र रु ५९६ अर्ब घाटा रहने अनुमान थियो।