Bank Rate

Role in the corridor: Monetary Policy 2082/83 describes the bank rate as the upper bound of the interest rate corridor and keeps the provision of providing the standing liquidity facility (SLF) at the bank rate. Because banks can always borrow from NRB at this rate against eligible collateral, the interbank rate should not rise much above it.

Recent changes:

• Monetary Policy 2082/83 (11 July 2025): cut from 6.5% to 6.0%.
• First quarterly review (1 December 2025): the ceiling (SLF rate) cut from 6.00% to 5.75%; the mid-term review confirms the bank rate was cut to 5.75%.
• Mid-term and third-quarter reviews and Monetary Policy 2083/84 kept the bank rate unchanged.

Use in penalties: the NRB Unified Directive charges shortfalls on the CRR (bank rate, 1.5 times, 2 times), the SLR (bank rate, 2 times, 3 times) and excess over the CD ratio on the basis of the prevailing bank rate. The NRB Act caps the CRR penalty at three times the bank rate.

करिडोरमा भूमिका: मौद्रिक नीति २०८२/८३ ले बैंक दरलाई ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा भनेको छ र स्थायी तरलता सुविधा बैंक दरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था यथावत् राखेको छ। बैंकले सधैं यस दरमा राष्ट्र बैंकबाट सापटी लिन सक्ने भएकाले अन्तरबैंक दर यसभन्दा धेरै माथि जानु हुँदैन।

हालका परिवर्तन:

• मौद्रिक नीति २०८२/८३ (११ जुलाई २०२५): ६.५ बाट ६.० प्रतिशत।
• पहिलो त्रैमासिक समीक्षा (२०८२ मंसिर १५): माथिल्लो सीमा ६.०० बाट ५.७५ प्रतिशत; अर्धवार्षिक समीक्षाले बैंक दर ५.७५ प्रतिशत कायम भएको पुष्टि गरेको छ।
• अर्धवार्षिक, तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा र मौद्रिक नीति २०८३/८४ ले बैंक दर यथावत् राखे।

जरिवानामा प्रयोग: एकीकृत निर्देशनअनुसार अनिवार्य नगद मौज्दात (बैंक दर, डेढी, दोब्बर), वैधानिक तरलता (बैंक दर, दोब्बर, तेब्बर) र कर्जा–निक्षेप अनुपात नाघेबापतको हर्जाना प्रचलित बैंक दरमा आधारित हुन्छ। ऐनले अनिवार्य मौज्दातको जरिवाना बैंक दरको तीन गुणाभन्दा बढी हुन नदिने सीमा तोकेको छ।