RBB Senior Assistant Level 5 Study Book Part 11 (Companies Act; Income Tax Act 2058)

Remaining documents: copy of any pre-incorporation agreement among promoters (public company) or unanimous agreement (private company); prior approval/licence where a specific business requires it; certified citizenship copy of Nepali promoters, or registration certificate, board decision and key incorporation documents of a corporate promoter; investment/business permission for foreign promoters; proof of nationality of a foreign individual promoter; certified incorporation certificate and key documents of a foreign corporate promoter. - पब्लिक कम्पनी भए कम्पनी संस्थापना गर्नुअघि संस्थापकहरूबीच कुनै सम्झौता भएको रहेछ भने त्यस्तो सम्झौताको प्रतिलिपि, - प्राइभेट कम्पनी भए सर्वसम्मत सम्झौता भएको रहेछ भने त्यस्तो सम्झौताको प्रतिलिपि, - प्रचलित कानुनअनुसार कुनै खास प्रकारको व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गर्ने कम्पनी दर्ता गर्नुअघि प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै निकायको पूर्व-स्वीकृति वा इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको भए त्यस्तो स्वीकृति वा इजाजतपत्र, - नेपाली नागरिक संस्थापक भएमा नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि र संगठित संस्था संस्थापक भएमा त्यस्तो संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र, कम्पनी संस्थापना गर्नेसम्बन्धी सञ्चालक समितिको निर्णय र त्यस्तो संस्थाको संस्थापनासम्बन्धी प्रमुख लिखतहरू, - विदेशी व्यक्ति वा कम्पनी वा निकाय संस्थापक भएमा प्रचलित कानुनअनुसार नेपालमा लगानी वा व्यवसाय वा कारोबार गर्नेबारेमा प्राप्त अनुमतिपत्र, - विदेशी व्यक्ति संस्थापक भएमा निज कुन मुलुकको नागरिक हो सो प्रमाणित गर्ने लिखत, - विदेशी कम्पनी वा निकाय संस्थापक भएमा त्यस्तो कम्पनी वा निकायको संस्थापनाको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि तथा संस्थापनासम्बन्धी प्रमुख लिखतहरू ।

Under Section 6 of the Companies Act the Registrar may refuse registration if: the proposed name is identical or confusingly similar to an existing registered company; the name or objective is unlawful, contrary to public interest/morality/decency or suggests criminal intent; the name matches a company deregistered or insolvent less than five years ago; or the conditions for incorporation are not met. The applicant must be notified of the refusal with reasons within 15 days of application, and an aggrieved person may appeal to the court within 15 days. कम्पनी ऐनको दफा ६ मा उल्लेख भए अनुसार देहायका कुनै अवस्थामा भएमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले कम्पनी दर्ता गर्न इन्कार गर्न सक्नेछ : - प्रस्तावित कम्पनीको नाम अघि दर्ता भई कायम रहेको कुनै कम्पनीको नामसँग मिल्ने भएमा वा भ्रम सिर्जना हुन सक्ने गरी त्यस्तो कम्पनीको नामसँग मिल्दोजुल्दो हुने भएमा, - प्रस्तावित कम्पनीको नाम वा उद्देश्य प्रचलित कानुनविपरीत भएमा वा सार्वजनिक हित, नैतिकता, सदाचार, शिष्टाचार आदि कुनै दृष्टिकोणले अनुपयुक्त वा अवाञ्छनीय देखिएमा वा फौज्दारी कार्यको आशय झल्कने देखिएमा, - प्रस्तावित कम्पनीको नाम यस ऐनबमोजिम दर्ता खारेजीमा परेको वा प्रचलित कानुनबमोजिम दामासाहीमा परेको कम्पनीको नामसँग मिल्ने भएमा वा भ्रम सिर्जना हुनसक्ने गरी मिल्दोजुल्दो हुने भएमा र त्यसरी दर्ता खारेजीमा परेको वा दामासाहीमा परेको अवधि पाँच वर्ष पूरा भइनसकेको भएमा, - कम्पनी ऐन बमोजिम कम्पनी संस्थापना हुनको निमित्त आवश्यक सर्तहरू पूरा नभएमा । उल्लिखित कुनै अवस्था परी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले कुनै कम्पनी दर्ता गर्न इन्कार गरेकोमा सोको कारणसहितको सूचना कम्पनी संस्थापनाको लागि निवेदन परेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र निवेदकलाई दिनुपर्नेछ । यसरी कुनै कम्पनी दर्ता गर्न इन्कार गरेको वा सो को सूचना नदिएमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पन्ध्र दिनभित्र अदालतमा उजुर गर्न सक्नेछ ।

A private company becomes public when its general meeting passes a special resolution to convert, when one or more public companies buy 25% or more of its shares, or when it buys 25% or more of a public company's shares. It must apply to the Company Registrar within 7 days with the prescribed fee and procedure; the Registrar then changes its type to public. प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुनका लागि निम्नानुसारका अवस्था पुरा भएको हुनुपर्दछ : - प्राइभेट कम्पनीको साधारणसभाले विशेष प्रस्ताव पारित गरी सो कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनीमा परिणत गर्ने निर्णय गरेमा, - प्राइभेट कम्पनीको पच्चीस प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर एक वा एकभन्दा बढी पब्लिक कम्पनीले खरिद गरेमा, - प्राइभेट कम्पनीले कुनै पब्लिक कम्पनीको पच्चीस प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर खरिद गरेमा । यी प्रावधान पुरा गरी प्राइभेट कम्पनीले पब्लिक कम्पनीमा परिणत हुने अवस्था परेको मितिले ७ दिन भित्र सो को लागि तोकिएको दस्तुर तथा प्रक्रिया पुरा गरी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा निवेदन पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यसरी निवेदन गरे पछि आवश्यक प्रक्रियाहरू पुरा गरी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले कम्पनीको प्रकार परिवर्तन गरी प्राइभेटबाट पब्लिक कम्पनीमा परिणत गरिदिन सक्छ ।

A public company becomes private when its shareholders fall below seven or it cannot maintain at least Rs 1 crore paid-up capital (including after a capital reduction). It must amend its memorandum and articles within six months, apply to the Registrar with the amended documents and fee within 30 days of amendment; the Registrar records the change and issues a conversion certificate within 60 days. All assets and liabilities pass to the converted company. कुनै पब्लिक कम्पनी यस दफाबमोजिम प्राइभेट कम्पनीमा परिणत हुनका लागि निम्न बमोजिमका व्यवस्था भएको हुनुर्दछ : - कुनै पब्लिक कम्पनीको सेयरधनीको संख्या सात जनाभन्दा कम भएमा, - पब्लिक कम्पनीले कम्तिमा एक करोड चुक्ता पुँजी कायम गर्न नसकेमा वा पुँजी घटाएको कारणले त्यति चुक्ता पुँजी कायम नरहेमा । यसरी परिणत भएको कम्पनीले प्राइभेट कम्पनीमा परिणत हुन निम्न प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्दछ : - त्यस्तो अवस्था परेमा सम्बन्धित पब्लिक कम्पनीले छ महिनाभित्र आफ्नो प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरी प्राइभेट कम्पनीमा परिणत गर्नुपर्नेछ । - यसरी संशोधन भएको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको प्रतिलिपि संलग्न राखी सम्बन्धित पब्लिक कम्पनीले प्राइभेट कम्पनीमा परिणत हुनको लागि त्यसरी संशोधन भएको तीस दिनभित्र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय समक्ष तोकिएबमोजिमको दस्तुरसहित तोकिएबमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ । - कार्यालयसमक्ष निवेदन प्राप्त हुन आएमा कम्पनी दर्ता किताबमा त्यस्तो कम्पनीलाई प्राइभेट कम्पनीमा परिणत गरेको व्यहोरा जनाई साठी दिनभित्र तोकिएबमोजिम कम्पनी परिणत भएको प्रमाणपत्र दिनुपर्नेछ । - पब्लिक कम्पनी प्राइभेट कम्पनीमा परिणत भएमा त्यसरी परिणत हुने पब्लिक कम्पनीको सबै सम्पत्ति तथा दायित्वहरू पछिल्लो कम्पनीमा सर्नेछ ।

The memorandum (in the prescribed format; void to the extent it conflicts with the Companies Act 2063) must state: name and registered office; objectives and activities; authorised, issued and promoter-committed capital; share classes, rights, value and numbers; any restrictions on share purchase/transfer; shares promoters commit to take; payment terms; limited liability of shareholders; maximum shareholders for a private company; other necessary matters. It must also disclose, where applicable, non-cash share subscriptions, assets acquired from promoters at commencement, incorporation expenses borne by the company, and special privileges to promoters or others. कम्पनीले तोकिएबमोजिमको ढाँचामा बनाउने प्रबन्धपत्रमा देहायका कुराहरू खुलाएको हुनुपर्दछ । यसरी बनाएको प्रबन्धपत्र कम्पनी ऐन २०६३ संग बाझिएको अवस्थामा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था रहेको छ : - कम्पनीको नाम, रजिस्टर्ड कार्यालय रहने ठेगाना, - कम्पनीको उद्देश्य र कम्पनीको उद्देश्य प्राप्त गर्न गरिने कामहरू, - कम्पनीको अधिकृत पुँजीको अंक, तत्काल जारी गर्ने सेयर पुँजीको अंक र कम्पनीको संस्थापकले चुक्ता गर्न कबुल गरेको अंक, - कम्पनीको सेयरको किसिम, त्यस्ता सेयरमा निहित हक, अधिकार, प्रत्येक सेयरको मूल्य र विभिन्न प्रकारको सेयर संख्या, - सेयर खरिद वा हस्तान्तरण गर्न कुनै बन्देज रहेको भए सो कुरा, - संस्थापकहरूले तत्काल लिन कबुल गरेको सेयर संख्या, - सेयरको रकम भुक्तानीका सर्तहरू, - सेयरधनीहरूको दायित्व सीमित रहने कुरा, - प्राइभेट कम्पनीको हकमा सेयरधनीहरूको अधिकतम संख्या, - अन्य आवश्यक कुराहरू । उपरोक्त कुराहरूको अतिरिक्त देहायको कुनै कुरा गरिने वा हुने भएमा त्यस्ता कुराहरू: - संस्थापक वा अन्य कुनै व्यक्तिले नगदबाहेक अरू कुनै किसिमबाट सेयर खरिद गर्न वा सेयरमा हक पाउने भए सो कुरा, - कम्पनीले कारोबार सुरु गर्दाको बखत संस्थापक वा अन्य कुनै व्यक्तिबाट कुनै किसिमसँग कुनै सम्पत्ति प्राप्त गर्ने भए सो कुरा, - कम्पनीको संस्थापना गर्दा लागेको खर्च कम्पनीले नै व्यहोर्नुपर्ने भए सो कुरा, - संस्थापक वा अन्य कुनै व्यक्तिले कम्पनीबाट कुनै विशेष सहुलियत वा अधिकार पाउने भए सो कुरा ।

Per Section 89(3) of the Companies Act, a private company director vacates office if: prescribed qualifications/conditions are not met; the general meeting resolves to remove him; his resignation is accepted by the board; a court finds dishonesty or bad faith in company affairs; a court finds he did a prohibited act or failed a required one; or he is blacklisted for unpaid bank/financial institution loans and the blacklisting period continues. कम्पनी ऐनको दफा ८९ को उपदफा ३ मा प्राइभेट कम्पनीको सञ्चालक पदमा रहन नसक्ने अवस्थाको उल्लेख गरिएको छ । यी अवस्थाहरू निम्नानुसार छन् : - सञ्चालक पदमा रहनका लागि तोकिएबमोजिमका योग्यता वा सर्त पुरा नभएको अवस्थामा, - साधारणसभाले सञ्चालकको पदबाट हटाउने प्रस्ताव पारित गरेमा, - सञ्चालकले आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामा सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएमा, - कम्पनीको काम, कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको कुरा अदालतबाट ठहर भएमा, - ऐनबमोजिम सञ्चालकले गर्न नहुने भनी तोकिएको कुनै कार्य गरेको वा गर्नुपर्ने भनी तोकिएको कार्य नगरेको भनी अदालतबाट ठहर भएमा, - प्रचलित कानुनबमोजिम बैंङ्क वा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिरी अधिकार प्राप्त निकायले कालो सूचीमा राखी कालो सूचीको अवधि कायम रहेको भएमा ।

Within seven days of taking office, a director must inform the company in writing of: any direct involvement or private interest (own or close relative's) in company purchases, sales or contracts, with a copy of any written agreement; any direct/indirect interest in contracts with the company or its subsidiary, with its extent and nature; any interest in the appointment of the managing director, company secretary or officers; directorships in other companies; and dealings in shares/debentures of the company or its holding/subsidiary. The company must submit this to the Company Registrar within seven days for recording. कम्पनीको सञ्चालक पदमा चयन भएको व्यक्तिले पदमा बहाल गरेको सात दिनभित्र लिखित रूपमा कम्पनीलाई निम्नानुसारको जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्दछ । - कम्पनीको कारोबारसँग सम्बन्धित कुनै प्रकारको खरिद बिक्री वा अन्य प्रकारको ठेक्कापट्टामा आफू वा आफ्नो नजिकको नातेदारको प्रत्यक्ष संलग्नता भएमा वा कुनै किसिमको निजी स्वार्थ भएमा सो बारेमा । यस्तो जानकारी गराउँदा कम्पनी र सञ्चालक वा निजको नजिकको नातेदारबीचमा कुनै लिखित सम्झौता भएकोमा त्यस्तो सम्झौताको प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्नेछ र त्यस्तो सम्झौता नभएमा कारोबार वा स्वार्थ वा संलग्नतासँग सम्बन्धित मुख्य र आवश्यक कुरा खुलाएको हुनुपर्नेछ । - कुनै सञ्चालकको सम्बन्धित कम्पनी वा सो कम्पनीको सहायक कम्पनीसँग भएको वा हुने कुनै किसिमको ठेक्का, पट्टा, कारोबार वा सम्झौतामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा स्वार्थ गाँसिएको भए वा स्वार्थ गाँसिने कुरा जानकारीमा आए निजले त्यस्तो स्वार्थको हद र सोको किसिमसमेत खुलाई सो सम्बन्धमा यथाशीघ्र कम्पनीलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । - कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक, कम्पनी सचिव, पदाधिकारीको नियुक्तिको सम्बन्धमा कुनै प्रकारको स्वार्थ भएमा सो को जानकारी कम्पनीलाई दिनुपर्नेछ । - चयन भएको बाहेक अन्य कुनै कम्पनीको सञ्चालक रहेको भएमा पनि कम्पनीलाई जानकारी गराउनुपर्दछ । - कम्पनी वा त्यस्तो कम्पनीको मुख्य वा सहायक कम्पनीको सेयर वा डिवेन्चरको कारोबार गरेको भएमा त्यस्तो कारोबारको विषयमा समेत जानकारी गराउनु पर्दछ । सञ्चालकले गराएको यस्तो जानकारी कम्पनीले प्राप्त गरेको सात दिनभित्र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने र कार्यालयले अभिलेख जनाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

The Companies Act bars from appointment or continuation as auditor: directors, paid advisers, management staff or employees (and their partners, partners' employees, close relatives); debtors or defaulters to the company and their relatives; persons within three years of punishment for audit offences; insolvent persons; promoter shareholders or holders of 1%+ of paid-up capital and their relatives; persons within five years of punishment for corruption, fraud or moral turpitude; anyone who has audited the company for three consecutive years or their partner/employee; for public companies, persons working in government/government-owned bodies or other companies, or authorised to sign the company's documents; limited-liability companies or corporate bodies; and persons (or relatives) with an interest in company transactions, or directors/officers/promoters of a company with such interest. देहायका व्यक्ति वा त्यस्ता व्यक्ति हिस्सेदार भएको फर्म वा कम्पनी लेखापरीक्षकमा नियुक्त हुन र नियुक्त भइसकेको भए पनि बहाल रहन नसक्ने व्यवस्था कम्पनी ऐनले गरेको छ : - कम्पनीको सञ्चालक, नियमित पारिश्रमिक वा नगद सुविधा पाउने गरी नियुक्त सल्लाहकार, कम्पनीको व्यवस्थापन समूहमा रहेको व्यक्ति वा कर्मचारी वा कामदार वा निजहरू कसैको साझेदार वा त्यस्तो साझेदारमध्ये कुनैको कर्मचारी वा निजहरूमध्ये सञ्चालक वा साझेदारको नजिकको नातेदार वा निजको कर्मचारी, - कम्पनीबाट कुनै किसिमले ऋण लिएको आसामी वा कम्पनीलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने कुनै रकम म्यादभित्र भुक्तान नगरी बाँकी रहेको व्यक्ति वा त्यस्तो व्यक्तिको नजिकको नातेदार, - लेखापरीक्षण सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको तीन वर्षको अवधि भुक्तान नभएको व्यक्ति, - साहुको दामासाहीमा परेको व्यक्ति, - कम्पनीको आधारभूत सेयरधनी वा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सेयर लिएको सेयरधनी वा निजको नजिकको नातेदार, - भ्रष्टाचार, ठगी वा नैतिक पतन हुने फौज्दारी कसुरमा सजाय पाएको पाँच वर्षको अवधि भुक्तान नभएको व्यक्ति, - कम्पनीको लगातार ३ वर्षदेखि लेखापरीक्षण गरिरहेको व्यक्ति वा निजको साझेदार वा कर्मचारी भइसकेको व्यक्ति, - पब्लिक कम्पनीको हकमा कुनै पनि सरकारी वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेको संस्था वा अन्य कुनै कम्पनीमा पूर्ण वा आंशिक समय काम गर्ने व्यक्ति वा निजको साझेदार वा त्यस्तो साझेदारको कर्मचारीको रूपमा कार्यरत व्यक्ति वा कम्पनीको तर्फबाट तयार हुने कुनै लिखत वा प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्न अधिकार पाएको व्यक्ति, - सीमित दायित्व भएको कम्पनी वा संगठित संस्था । - कम्पनीसँगको कारोबारमा कुनै स्वार्थ भएको व्यक्ति वा निजको नजिकको नातेदार वा कम्पनीसँगको कारोबारमा कुनै स्वार्थ भएको अर्को कम्पनीको सञ्चालक, पदाधिकारी वा आधारभूत सेयरधनी ।

The auditor certifies the balance sheet, profit and loss account and cash flow statement and reports to the company in line with applicable auditing standards and Companies Act requirements, stating over his own signature: whether needed information and explanations were obtained; whether proper accounts were kept; whether the statements follow prescribed accounting standards and agree with the books; whether they give a true and fair view of financial position, profit/loss and cash flows; any unlawful acts, misappropriation or loss caused by the board, representatives or staff; whether any accounting fraud occurred; and any suggestions. कम्पनीको लेखापरीक्षकले आफूले लेखापरीक्षण गरेको हिसाब, किताब र लेखाको आधारमा कम्पनीको वासलात, नाफा नोक्सानीको हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण प्रमाणित गरी आफ्नो प्रतिवेदन कम्पनीलाई दिनुपर्नेछ । यस्तो प्रतिवेदन प्रचलित कानुनअनुसार वा अधिकार प्राप्त निकायले निर्धारण गरेको लेखापरीक्षणमान (अडिट स्ट्यान्डर्ड) अनुरूप हुनुपर्ने र त्यस्तो प्रतिवेदनमा आवश्यकताअनुसार कम्पनी ऐन अनुसार खुलाउनुपर्ने कुराहरू समेत खुलाउनु पर्दछ । यी कुराहरूका साथै लेखापरीक्षक स्वयमद्वारा हस्ताक्षर गरी प्रमाणित गरी देहायका विवरणहरू प्रतिवेदनमा खुलाउनुपर्नेछ :- - लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न आवश्यक सूचना र स्पष्टीकरण उपलब्ध भए वा नभएको, - कम्पनी अनुरुप कम्पनीले आफ्नो कारोबारको यथार्थ स्थिति स्पष्ट हुने गरी लेखा राखे वा नराखेको, - प्राप्त भएको वासलात, नाफा नोक्सानीको हिसाब र नगद प्रवाह विवरण प्रचलित कानुनबमोजिम निर्धारण गरिएको लेखामानअनुरूप तयार भए वा नभएको र त्यस्तो विवरणहरू कम्पनीले राखेको लेखासँग दुरुस्त रहे वा नरहेको, - लेखापरीक्षणको सिलसिलामा उपलब्ध गराइएका स्पष्टीकरण तथा सूचनाहरूको आधारमा लेखापरीक्षकको रायसाथ प्रस्तुत वासलातले कम्पनीको आर्थिक अवस्थाको तथा सोही मितिमा समाप्त भएको वर्षको नाफा नोक्सानीको हिसाब र नगद प्रवाह विवरणले क्रमशः कम्पनीको नाफा नोक्सान र नगद प्रवाहको समुचित चित्रण गरे वा नगरेको, - सञ्चालक समिति वा प्रतिनिधि वा कुनै कर्मचारीले कानुनविरुद्ध काम काज गरेको वा कम्पनीको सम्पत्ति हिनामिना गरेको वा कम्पनीको हानि नोक्सानी गरे वा गराएको भए सो कुरा, - कम्पनीमा लेखासम्बन्धी कुनै जालसाजी गरे वा नगरेको, - कुनै सुझाव भए त्यस्ता सुझावहरू ।

Except when insolvent, shareholders may liquidate a company by special resolution in the general meeting or as provided in the memorandum, articles or unanimous agreement, filing the declaration with the Registrar within seven days. Liquidation is possible when: the company can fully pay its debts and liabilities; no insolvency review or proceedings are pending or likely; the directors declare in writing, after enquiry, that all debts can be settled within one year of the resolution; and that declaration is presented to (or made at) the general meeting called to discuss liquidation. कम्पनी ऐन बमोजिम संस्थापित कम्पनी निम्न अवस्थामा स्वेच्छिक खारेजी हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ : - दामासाहीसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम दामासाहीमा परेको अवस्थामा बाहेक कम्पनीका सेयरधनीहरूले साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव पारित गरी वा प्रबन्धपत्र, नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौतामा लेखिएका व्यवस्थाहरूका अधीनमा रही कम्पनी खारेज (लिक्विडेसन) गर्न सक्नेछन् । यस्तो उद्घोषणको एक प्रति कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सो प्रस्ताव पारित भएको मितिले सात दिनभित्र पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । कुनै कम्पनीमा देहायको अवस्था रहेमा कम्पनी ऐन बमोजिम सो कम्पनी खारेज हुन सक्छ : - पूर्णरूपमा आफ्नो ऋण वा अन्य दायित्व तिर्न कम्पनी सक्षम भएमा, - दामासाहीसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम कम्पनीको दामासाही पुनरावलोकन सम्बन्धी निवेदनउपर कारबाही चलिरहेको अवस्था नरहेमा वा सो कम्पनी कुनै पनि प्रकारले दामासाहीसम्बन्धी प्रचलित कानुनअन्तर्गत दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीमा पर्ने अवस्था नरहेमा, - उपयुक्त छानबिनपश्चात् ऋण तथा अन्य दायित्वहरू पूर्ण रूपमा भुक्तानी गर्न कम्पनी सक्षम छ र त्यस्तो कम्पनीको तर्फबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋण तथा दायित्व सो कम्पनी खारेज गर्ने प्रस्ताव पारित भएको मितिले एक वर्षभित्र चुक्ता गर्न वा अन्य कुनै पनि प्रक्रियाबाट पूर्ण रूपमा छिनोफानो गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा सञ्चालकहरूले लिखित उद्घोषण गरेको भएमा, - सञ्चालकले गरेको यस्तो लिखित उद्घोषण त्यस्तो कम्पनी खारेज गर्ने विषयमा छलफल गर्ने बारेमा बोलाइएको साधारणसभामा पेस गरेको वा सो विषयमा साधारणसभामा छलफल हुँदाकै समयमा त्यस्तो उद्घोषण गरेको भएमा ।

The Registrar may cancel registration if promoters apply (with fee) citing inability to start business; if the company fails for three consecutive fiscal years to submit annual general meeting reports or to pay fines for non-submission; or if evidence gives reasonable ground to believe the company is not operating. Before cancelling, the Registrar must give the company two months' notice with reasons to show cause; if no satisfactory reason is given, registration may be cancelled. देहायको अवस्थामा कार्यालयले कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ:- - कम्पनीका संस्थापकले कम्पनीको कारोबार सुरु गर्न नसकेको कारण देखाई कम्पनीको दर्ता खारेज गरी पाउन तोकिएको दस्तुरसहित निवेदन दिएमा, - लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म वार्षिक साधारणसभाको प्रतिवेदन सम्बन्धी विवरण पेस नगरेमा वा कम्पनीले बुझाउनुपर्ने विवरण नबुझाएका कारण कार्यालयले गरेको जरिवाना नतिरेमा, वा - कम्पनी प्रशासनको सिलसिलामा प्राप्त सबुदको आधारमा कम्पनीले आफ्नो कारोबार सञ्चालन गरेको छैन वा कम्पनी सञ्चालनमा छैन भनी कार्यालयलाई विश्वास हुन सक्ने मनासिब आधार भएमा, यसरी कम्पनीको दर्ता खारेज गर्नुपरेमा सोको कारण खुलाई दर्ता खारेज गर्नुअघि कार्यालयले सम्बन्धित कम्पनीलाई २ महिनाभित्र खारेज हुन नपर्ने कारण सहित सफाई पेश गर्ने मौका सहितको सूचना दिनुपर्ने र सो समयभित्र कम्पनीको दर्ता खारेज हुनु नपर्ने कारण खुलाई निवेदन नदिएमा वा दिएको भए पनि सो कारण मुनासिब नभएमा त्यस्तो कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ ।

Within five years of publication of the cancellation notice, the company, its shareholders or creditors may petition the court with reasons. The court may order restoration if the company was still operating when cancelled, or if restoration is just for proper settlement of its assets and liabilities. A restored company is deemed to have existed since its original registration, and the court may issue orders to put everyone in the position as if it had never been cancelled. कम्पनी ऐन बमोजिम कुनै कम्पनीको दर्ता खारेज भएको अवस्थामा सो कम्पनी वा त्यसका सेयरधनी वा साहुले सो कम्पनी खारेज भएको सूचना प्रकाशित भएको मितिले पाँच वर्षभित्र सो कम्पनी पुनर्स्थापना गर्न अदालतसमक्ष कारण खुलाई निवेदन दिएमा देहायको अवस्थामा अदालतले सो कम्पनीको पुनर्स्थापना गरी त्यसको नाम कम्पनी दर्ता किताबमा पुनर्स्थापना गर्न आदेश दिन सक्नेछ : - सो कम्पनीले आफ्नो कारोबार सञ्चालन गरी रहेको अवस्थामा त्यस्तो कम्पनीको दर्ता खारेज भएको देखिएमा, - कम्पनीको जायजेथा र दायित्वको समुचित व्यवस्था गर्न त्यस्तो कम्पनीको नाम पुनर्स्थापना गर्न अदालतले न्यायोचित देखेमा । - अदालतको आदेशबाट कम्पनी पुनर्स्थापित भएमा सो कम्पनी दर्ता भएको मितिदेखि नै अस्तित्वमा रहेको मानिनेछ । - अदालतले आदेश जारी गर्दा कम्पनी र अन्य सबै व्यक्तिहरूलाई कम्पनीको दर्ता खारेज नै नभएको सरह यथास्थितिमा ल्याउनको लागि अदालतले उपयुक्त ठानेको आदेश जारी गर्न तथा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आदेश दिन सक्नेछ ।

A public company or its subsidiary must inform the Registrar if an asset purchase increases its (or consolidated) assets by more than 15% of the last audited annual statement, or if income from an asset sale exceeds 15% of consolidated pre-tax income in the last audited accounts. The notice (also shown in the board report) must state: date and parties; nature of the asset, including any shares of another company and that company's business; amount and other terms; valuation basis; and, for sales, whether proceeds are above or below book value. कुनै पब्लिक कम्पनी वा सोको सहायक कम्पनीले कुनै सम्पत्ति खरिद वा बिक्री गर्दा देहायबमोजिम हुने भएमा सो कुराको जानकारी कार्यालयलाई गराउनुपर्नेछ :- - कुनै सम्पत्ति खरिद गरेको कारणबाट लेखापरीक्षण भएको पछिल्लो वार्षिक आर्थिक विवरणमा उल्लेख भएको आफ्नो सम्पत्ति वा एकमुष्ट (कन्सोलिडेटेड) सम्पत्तिको मूल्य पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएमा, - बिक्री गर्न लागेको वा बिक्री गरेको सम्पत्तिबाट हुने आम्दानी सो कम्पनीको लेखापरीक्षण भएको पछिल्लो हिसाबकिताबमा उल्लेख गरिएको कर तिर्नुभन्दा अगाडिको कम्पनीको एकमुष्ट (कन्सोलिडेटेड) आम्दानीको पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी हुने भएमा । यसरी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई जानकारी गराउँदा देहायका कुराहरू खुलाउनुपर्नेछ र त्यस्ता कुराहरू कम्पनीको कारोबारका सम्बन्धमा समेत लागू हुने भए सो कुरा सञ्चालक समितिको प्रतिवेदनमा समेत देखाउनुपर्नेछ :- - कारोबारको मिति र कारोबारमा संलग्न पक्षहरू, - सम्पत्तिको प्रकृतिबारेको विवरण र त्यस्तो सम्पत्तिभित्र पूरै वा आंशिक रूपमा कुनै अन्य कम्पनीले जारी गरेको सेयर पनि पर्ने भए त्यस्तो सेयर जारी गर्ने कम्पनीको नाम तथा त्यस्तो कम्पनीले गर्ने व्यावसायिक कारोबारको प्रकृति, - कारोबारको रकम र कारोबारका अन्य सर्तहरू, - सम्पत्ति खरिद वा बिक्री गर्दा सम्पत्तिको मूल्यांकनको लागि अवलम्बन गरिएका आधारहरू, - कुनै सम्पत्ति बिक्री गरिएको भए सम्पत्तिको बिक्रीबाट प्राप्त रकम त्यस्तो सम्पत्तिको श्रेस्तामा देखाइएको मूल्यभन्दा बढी वा घटी के छ सो कुरा ।

Under Section 153 of the Companies Act, on the death of the sole shareholder, the heir or person entitled to the shares acquires the shareholder's rights and may do everything a sole shareholder can, including transfer and transmission, with decisions in writing. If no heir is found, the Registrar appoints a liquidator and winds up the company. The heir must notify the Registrar with proof within one month; the Registrar records it for a fee and informs the heir. If there are several heirs, unless others transfer their right to one, they are all deemed interim directors and the memorandum and articles must be amended accordingly. कम्पनी ऐनको दफा १५३ मा भएको व्यवस्था अनुसार एकल सेयरधनी भएको कम्पनीको सेयरधनीको मृत्यु भएमा निजको हकदार वा निजको सेयरमा हक प्राप्त गर्ने व्यक्तिले सेयरधनीको हक प्राप्त गर्नेछ र निजले सेयर हस्तान्तरण तथा दाखिल खारेज गर्नेलगायत यस ऐनअनुसार एकल शेयरधनीले गर्ने सम्पूर्ण कार्य गर्नेछ । यसरी हक प्राप्त गर्ने व्यक्तिले सेयर हस्तान्तरण र दाखिल खारेजको निर्णय गर्दा लिखित रूपमा गर्नुपर्नेछ । तर त्यस्तो सेयरधनीको कुनै हकवाला फेला नपरे कार्यालयले लिक्विडेटर नियुक्त गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कम्पनी खारेज गर्नेछ । यसरी सेयरमा हक प्राप्त गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो हक प्राप्त भएको एक महिनाभित्र सो कुराको प्रमाण सहित कार्यालयलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । हक प्राप्त भएको जानकारी प्राप्त भएपछि कार्यालयले तोकिएको दस्तुर लिई सो जानकारी अभिलेख गरिएको व्यहोरा सेयरमा हक प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई दिनुपर्नेछ । यस्तो सेयरमा हक प्राप्त गर्ने व्यक्ति एकभन्दा बढी भएमा अन्य हकदारले एकजनालाई मात्र हक हस्तान्तरण गरेको अवस्थामा बाहेक निजहरू तत्कालका लागि कम्पनीको सञ्चालक भएको मानिनेछ र सोही आधारमा कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्नेछ ।

A foreign company must file: permission to operate in Nepal; copies of its incorporation charter, certificate, memorandum and articles with Nepali translation; registered office and principal place of business, date of incorporation, paid-up capital and main objectives; names, addresses and nationality of directors, manager, secretary or chief officers; name and address of an authorised person resident in Nepal to accept notices; principal place of business and office address in Nepal; proposed investment and business in Nepal; proposed commencement date; a declaration by a director/representative that the particulars are true; power of attorney to the authorised representative. Documents issued abroad must be certified under the law of the country of registration. दर्ता हुन वा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न निवेदन दिने विदेशी कम्पनीले निवेदनसाथ देहायबमोजिमको विवरण कार्यालयसमक्ष दाखिल गर्नुपर्नेछ :- - विदेशी कम्पनीले नेपालमा व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गर्न अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट प्राप्त अनुमति, - कम्पनी संस्थापनको अधिकारपत्र, प्रमाणपत्र, प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको छायाँ प्रति र सोको नेपाली अनुवाद, - कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालय र कारोबार गर्ने मुख्य ठाउँको पूरा नाम, ठेगाना, कम्पनी संस्थापना भएको मिति, त्यस्तो कम्पनीको चुक्ता पूँजी र मुख्य उद्देश्यसम्बन्धी विवरण, - कम्पनीका सञ्चालक, प्रबन्धक, कम्पनी सचिव वा प्रमुख पदाधिकारीको नाम, ठेगाना, निजहरूको नागरिकताको विवरण, - कम्पनीको नाउँमा जारी भएको म्याद, सूचना आदि कम्पनीका तर्फबाट बुझिलिने कम्पनीद्वारा अधिकृत गरिएको नेपाल राज्यभित्र रहे बसेको व्यक्तिको नाम र ठेगाना, - कम्पनीले नेपाल राज्यभित्र व्यवसाय वा कारोबार गर्ने मुख्य स्थान र सो स्थानमा रहेको कम्पनीको कार्यालयको पूरा ठेगाना, - कम्पनीले नेपाल राज्यभित्र कारोबार वा व्यवसाय गर्ने भए प्रस्तावित लगानी र कारोबारको विवरण, - कम्पनीले नेपालमा कारोबार सुरु गर्ने भए सोको प्रस्तावित मिति, - कम्पनीले पेस गरेको विवरणमा उल्लेख गरिएका कुराहरू ठीक साँचो हो भन्ने सम्बन्धमा कम्पनीको सञ्चालक वा निजको प्रतिनिधिले कम्पनीको तर्फबाट गरेको उद्घोषण, - आधिकारिक प्रतिनिधीलाई दिएको अख्तियारनामा । - नेपाल राज्यबाहिर जारी भएको लिखत वा सोको प्रतिलिपि पेस गर्दा विदेशी कम्पनी दर्ता भएको मुलुकको कानुनअनुसार प्रमाणित गरिएको हुनुपर्नेछ ।

A foreign company closing business in Nepal, or barred by an authority, applies to the Registrar with fee and proof it has no outstanding liabilities in Nepal. The Registrar publishes a 21-day claims notice at least twice in a national daily. Claims must be settled (from assets in Nepal, else from assets abroad) and proof submitted; if no claims arise or all are settled, the name is removed from the register and the company informed. If insolvency proceedings begin in any country where it operates, its authorised representative must promptly notify the Registrar and publish a notice in a national daily; once deregistration is ordered it must stop business in Nepal. Business closed in Nepal is governed by insolvency law. - दर्ता भएको विदेशी कम्पनीले नेपाल अधिराज्यभित्र सञ्चालन गरेको कारोबार बन्द गरी आफ्नो दर्ता खारेज गराउन चाहेमा वा प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीले त्यस्तो कम्पनीले नेपाल अधिराज्यभित्र व्यवसाय वा कारोबार गर्न नपाउने गरी रोक लगाएमा त्यस्तो कम्पनीले दर्ता खारेजीको लागि तोकिएको दस्तुरसहित कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । - निवेदन दिने विदेशी कम्पनीले नेपाल अधिराज्य भित्र रहेको कुनै व्यक्ति, संस्था वा सरकारी वा गैरसरकारी निकायलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने कुनै दायित्व नरहेको कुरा यकिन हुने सबुद प्रमाणसमेत निवेदनसाथ पेस गर्नुपर्नेछ । - प्रस्तुत सबुद प्रमाण साँचो हो वा होइन सो बुझ्नका लागि कार्यालयले सो कम्पनीले कसैलाई कुनै दायित्व तिर्न बुझाउन छ वा छैन सो सम्बन्धमा एक्काइस दिनको म्याद दिई सबुदसाथ दाबी पेस गर्न राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा कम्तीमा दुईपटक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । - प्रकाशित सूचनाबमोजिम कसैको दाबी परेमा त्यस्तो दाबी फछ्यौट गरेको सबुद सम्बन्धित कम्पनीले कार्यालयसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो कम्पनीउपर परेको दाबी त्यस्तो कम्पनीको नेपाल अधिराज्यमा रहेको जायजेथाबाट फछ्यौट हुन नसकेमा त्यस्तो कम्पनीको नेपाल अधिराज्यबाहिर रहेको जायजेथाबाट फछ्यौट गर्नुपर्नेछ । - म्यादभित्र कसैको कुनै दाबी नपरेमा वा परेको दाबी उपदफा (४) बमोजिम फछ्यौट भएको सबुद पेस भएमा कार्यालयले विदेशी कम्पनीको दर्ता किताबबाट त्यस्तो कम्पनीको नाम हटाई सोको जानकारी सम्बन्धित कम्पनीलाई दिनुपर्नेछ । - नेपालमा दर्ता भएको विदेशी कम्पनीले कारोबार सञ्चालन गरिरहेको मुलुकमध्ये कुनै मुलुकको कानुनबमोजिम त्यस्तो कम्पनीको सम्बन्धमा दामासाहीको प्रक्रिया सुरु भएमा त्यस्तो विदेशी कम्पनीको अख्तियारी पाएको प्रतिनिधिले अविलम्ब कार्यालयलाई लिखित सूचना दिनुपर्नेछ र त्यस्तो सूचना सर्वसाधारणको जानकारीको लागि नेपाल राज्यबाट प्रकाशन हुने राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा समेत निजले प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । तर त्यस्तो कम्पनीको दर्ता खारेजीको आदेश जारी भइसकेको भए त्यस्तो विदेशी कम्पनीले नेपाल राज्यभित्र आफ्नो कारोबार बन्द गर्नुपर्नेछ । - कुनै विदेशी कम्पनीले कारोबार वा व्यवसाय बन्द गरेकोमा त्यस्तो कम्पनीले नेपाल राज्यभित्र गरेको कारोबार वा व्यवसाय सम्बन्धमा दामासाहीसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेछ ।

Listed companies with paid-up capital of Rs 3 crore or more, and wholly/partly government-owned companies, must form an audit committee of at least three members chaired by a non-executive director. Relatives of the chief executive cannot be members; members elect a chair; at least one member must be a qualified accounting professional or a graduate in accounting, commerce, management, finance or economics with relevant experience. The board report must disclose the committee's work summary, how its suggestions were implemented, allowances paid and members' names. The committee may summon the MD, CEO, executive directors, auditors, internal auditor and chief accountant, who must attend. The board must implement its suggestions or state reasons for not doing so. The company must provide adequate resources; the committee sets its own procedures; its chair must attend the AGM; it meets as needed. - तीन करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको सूचीकृत कम्पनी वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको कम्पनीले कम्पनीको दैनिक कार्यसञ्चालन वा व्यवस्थापनमा संलग्न नरहेको सञ्चालकको अध्यक्षतामा कम्तीमा तीनजना सदस्य रहेको एक लेखापरीक्षण समिति गठन गर्नुपर्नेछ । - कम्पनीको कार्यकारी प्रमुखको नातेदार रहेको कुनै व्यक्ति त्यसरी गठित लेखापरीक्षण समितिको सदस्य हुन सक्ने छैन । - लेखापरीक्षण समितिका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट एक जनालाई सो समितिको अध्यक्ष नियुक्त गर्नेछन् । - लेखापरीक्षण समितिको कम्तिमा एकजना सदस्य लेखासम्बन्धी व्यावसायिक प्रमाणपत्र प्राप्त अनुभवी व्यक्ति वा लेखा, वाणिज्य, व्यवस्थापन, वित्त वा अर्थशास्त्रमा कम्तीमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी लेखा तथा वित्तीय क्षेत्रमा अनुभवप्राप्त व्यक्ति हुनुपर्नेछ । - लेखापरीक्षण समितिले काम कारवाहीको छोटकरी विवरण, लेखापरीक्षण समितिले कुनै सुझाव दिएको भए त्यस्ता सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न सञ्चालक समितिले अवलम्बन गरेको कार्यनीति, लेखापरीक्षण समितिका सदस्यहरूले कुनै भत्ता वा सुविधा प्राप्त गरेको भए सो कुरा र लेखापरीक्षण समितिका सदस्यहरूको नाम समेत कम्पनीले तयार गर्नुपर्ने सञ्चालक समितिको प्रतिवेदनमा खुलाउनुपर्नेछ । - लेखापरीक्षण समितिले कुनै विषयमा सोधपुछ गर्न कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक, कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख वा कम्पनीको दैनिक कार्य सञ्चालनमा संलग्न अन्य सञ्चालक, लेखापरीक्षक, आन्तरिक लेखापरीक्षक तथा लेखा प्रमुखलाई सूचना दिई बैठकमा बोलाउन सक्नेछ र त्यस्तो सूचना भएमा समितिको बैठकमा उपस्थित हुनु निजहरूको कर्तव्य हुनेछ । - कम्पनीको लेखा तथा वित्तीय व्यवस्थाको बारेमा लेखापरीक्षण समितिले दिएको सुझावलाई सञ्चालक समितिले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ र कुनै सुझाव कार्यान्वयन गर्न नसकिने भए त्यसको कारणसमेत सञ्चालक समितिले प्रतिवेदनमा खुलाउनुपर्नेछ । - कम्पनीले लेखापरीक्षण समितिको जिम्मेवारीअनुसारको कार्य गर्न पर्याप्त साधन तथा स्रोतको व्यवस्था गरिदिनुपर्नेछ र लेखापरीक्षण समितिले आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि आफैं नियमित गर्नेछ । - लेखापरीक्षण समितिको अध्यक्ष कम्पनीको वार्षिक साधारणसभामा उपस्थित हुनुपर्नेछ । - लेखापरीक्षण समितिको बैठक आवश्यकताअनुसार बस्नेछ ।

The audit committee: reviews the accounts and financial statements and verifies their accuracy; reviews the internal financial control and risk management systems; supervises and reviews internal audit; recommends candidate auditors and their fees/terms to the general meeting; monitors auditors' compliance with prescribed codes, standards and guidelines; sets company policy on auditor selection; prepares and implements accounting policy; meets requirements for any long-form audit report required by a regulator; and performs other accounting, finance and audit tasks assigned by the board. कम्पनी ऐन अनुसार गठित लेखापरीक्षण समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकार निम्नबमोजिम रहेको छ : - कम्पनीको लेखा तथा वित्तीय विवरणहरू (फिनान्सियल स्टेटमेन्ट) को पुनरावलोकन गर्ने र त्यस्ता विवरणहरूमा उल्लिखित तथ्यको सत्यता यकिन गर्ने, - कम्पनीको आन्तरिक वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली (इन्टरनल फिनान्सियल कन्ट्रोल सिस्टम) तथा जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली (रिस्क म्यानेजमेन्ट सिस्टम) को पुनरावलोकन गर्ने, - कम्पनीको आन्तरिक लेखापरीक्षणसम्बन्धी कार्यको सुपरीवेक्षण तथा पुनरावलोकन गर्ने, - कम्पनीको लेखापरीक्षकको नियुक्तिको लागि सम्भावित लेखापरीक्षकहरूको नाम सिफारिस गर्ने र निजको पारिश्रमिक तथा नियुक्तिका सर्तहरू निर्धारण गरी अनुमोदनको लागि साधारणसभामा पेस गर्ने, - कम्पनीको लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षणसम्बन्धी कार्य गर्दा पालना गर्नुपर्ने प्रचलित कानुनअनुसार अधिकारप्राप्त निकायले निर्धारण गरेका आचरण, मापदण्ड तथा निर्देशिका पालन गरे वा नगरेको कुराको रेखदेख तथा पुनरावलोकन गर्ने, - प्रचलित कानुनअनुसार अधिकारप्राप्त निकायले तयार गरेको आचरण, मापदण्ड तथा निर्देशिकाको आधारमा लेखापरीक्षकको नियुक्ति तथा छनौटको सम्बन्धमा कम्पनीले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति तय गर्ने, - कम्पनीको लेखासम्बन्धी नीति तयार गरी लागू गर्ने गराउने, - कुनै नियमनकारी निकायले कम्पनीको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा खुलाउनुपर्ने विस्तृत विवरण (लंग फर्म अडिट रिपोर्ट) को व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो विवरण तयार गर्न आवश्यक सर्तहरू पूरा गर्ने, - कम्पनीको लेखा, वित्तीय व्यवस्था तथा लेखापरीक्षणको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिले तोकिदिएको अन्य कार्य गर्ने ।

Section 173 of the Companies Act allows the government to convert a wholly or partly government-owned public enterprise, or a development board under the Development Board Act 2013, into a public company, with no limit on the number of promoter shareholders. Its movable and immovable assets may be valued and converted into share capital, and (unless the articles say otherwise) all assets and liabilities pass to the company. The number of directors is as set in the articles, and directors need not hold shares. The company may sell its shares to the private sector through the securities market or directly in bulk by negotiation. - कम्पनी ऐनको दफा १७३ ले नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहने गरी प्रचलित कानुन बमोजिम संस्थापित सार्वजनिक संस्थान वा विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिमको विकास समितिलाई नेपाल सरकारले कम्पनीमा परिणत गर्न चाहेमा त्यस्तो संस्थान वा समितिलाई पब्लिक कम्पनीमा परिणत गरी संस्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी कम्पनी संस्थापना गर्दा संस्थापक सेयरधनीको संख्यामा कुनै बन्देज नरहने व्यवस्था छ । - संस्थान वा समितिको चल अचल सम्पत्ति मूल्यांकन गरी यसरी बमोजिम संस्थापना हुने कम्पनीको सेयर पुँजीमा परिणत गर्न सकिनेछ र त्यसरी परिणत भएमा नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक त्यस्तो संस्थान वा समितिको सम्पूर्ण जायजेथा र दायित्व त्यस्तो कम्पनीमा सर्नेछ । - यस्तो कम्पनीको सञ्चालक संख्या कम्पनीको नियमावलीमा तोकिएबमोजिम हुनेछ र त्यस्ता सञ्चालकले सञ्चालक हुनको लागि सेयर लिनुपर्नेछैन । - यस्तो कम्पनीले आफ्नो सेयर निजी क्षेत्रलाई धितोपत्र बजारमार्फत वा वार्तावाट सोझै एकमुष्ट विक्री वितरण गर्न सक्नेछ ।

A public company may merge into another by special resolution of its general meeting; a private company merges as provided in its memorandum, articles or unanimous agreement. When a public and a private company merge, the public company survives. The merging company must apply to the Registrar within 30 days with: the general meeting decision (public) or the enabling provision (private); the last balance sheet and auditor's report; written consent of creditors of both companies; valuation and true statement of assets and liabilities; any decision regarding creditors and employees; and the scheme of arrangement. The Registrar decides within three months; on approval all assets and liabilities pass to the acquiring company. एउटा पब्लिक कम्पनी अर्को कम्पनीमा गाभिनको निमित्त गाभिने कम्पनीले आफ्नो साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव पारित गरी अर्को कम्पनीमा गाभिन सक्छ । प्राइभेट कम्पनीको भने आफ्नो प्रबन्धपत्र, नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौतामा भएको व्यवस्थाबमोजिम गाभिने व्यवस्था रहेको छ । कुनै पब्लिक कम्पनी प्राइभेट कम्पनीमा गाभिँदा वा प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा गाभिँदा पब्लिक कम्पनी कायम रहनेछ । यसरी गाभिने कम्पनीले स्वीकृतिको लागि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा निम्नानुसारका विवरणहरू खुलाई तीस दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । - पब्लिक कम्पनीको हकमा साधारणसभाको निर्णय र प्राइभेट कम्पनी भए गाभिने अधिकार दिने प्रबन्धपत्र, नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौताको तत्सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रतिलिपि, - गाभिने कम्पनीको अन्तिम वासलात र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, - गाभिने र गाभ्ने कम्पनीका साहुहरूको लिखित सहमतिपत्रको प्रतिलिपि, - गाभिने कम्पनीको चलअचल सम्पत्तिको मूल्यांकन, सम्पत्ति र दायित्वको यथार्थ विवरण, - गाभिने र गाभ्ने कम्पनीले गाभिने कम्पनीका साहुहरू र कामदार तथा कर्मचारीका सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको भएमा त्यस्तो निर्णयको प्रतिलिपि, - कम्पनीहरूबीच एकआपसमा गाभिन सम्पन्न भएको सहमतिपत्र (स्किम अफ एरेन्जमेन्ट) । यस्तो सूचना प्राप्त भएको तीन महिनाभित्र सो सम्बन्धी अध्ययन गरी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले निर्णय दिने र गाभिन सक्ने स्वीकृति प्राप्त भएपछि गाभिने कम्पनीका सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्वहरू गाभ्ने कम्पनीमा सरेको मानिनेछ ।

Under Section 183 of the Companies Act, amounts payable to investors for shares that remain unclaimed for five years are deposited in an Investor Protection Fund, after a notice in a national daily giving at least one month to claim. The fund may be spent on reforming capital market, investment policy, company or business law, on training Registrar's office or company staff, and on other company administration work. It is managed by a committee of the Registrar, the SEBON chair or representative, and one representative of securities market operators appointed by SEBON. Contributions from government, donors or others may also be deposited; expenses must be recorded and audited. कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्न प्रवाह भएको रकम फिर्ता लिन पाँच वर्षभित्र पनि कुनै लगानीकर्ताको दावी प्रस्तुत हुन नआएमा त्यस्तो रकम जम्मा गर्न एउटा लगानीकर्ता संरक्षण कोष स्थापना हुने (तर यस्तो रकम लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुभन्दा पहिले त्यस्तो रकम बुझी लिन कम्तीमा एक महिनाको म्याद दिई राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ) र यसरी स्थापना भएको कोषमा रहेको पुँजी बजार, लगानी नीति, कम्पनी कानुन वा व्यापार तथा व्यवसायसम्बन्धी पेसागत कानुनको सुधार गर्न, कार्यालय वा कम्पनीका कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिन वा कम्पनी प्रशासनसम्बन्धी अन्य कार्यमा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन रजिष्ट्रार, धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष वा निजको प्रतिनिधि र धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूमध्येबाट धितोपत्र बोर्डले नियुक्त गरेको एकजना प्रतिनिधिसमेत रहेको समितिले निर्णय गरेबमोजिम हुने व्यवस्था पनि कम्पनी ऐनको दफा १८३ मा रहेको छ । यस कोषमा नेपाल सरकार, कुनै दातृ संस्था वा कुनै व्यक्ति वा निकायबाट प्राप्त रकमसमेत जम्मा गर्न सकिन, कोषबाट भएको खर्चको अभिलेख राख्नुपर्नेछ र लेखापरीक्षण गराउनुपर्नेछ ।

The company secretary must implement board and general meeting decisions and directives of the Registrar or other bodies, and file required statements and documents on time. Subject to the Act, memorandum and articles, he: convenes board and general meetings; prepares and circulates agendas; keeps, certifies and holds minutes; sends share allotment and call notices per board decisions; maintains and certifies the register of shareholders and debenture holders; submits pledges, transfers and transmissions of shares/debentures to the board or CEO; forwards written claims, complaints and suggestions of shareholders/debenture holders and communicates the outcome in writing; and performs other prescribed duties. He must not benefit himself through the company except as approved by the general meeting. सञ्चालक समिति र साधारणसभाद्वारा गरिएका निर्णयहरू र कार्यालय वा सम्बन्धित निकायहरूद्वारा निर्देशित कुराहरू कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु तथा यो ऐन वा प्रचलित कानुनबमोजिम कम्पनीले कार्यालय वा अन्य कुनै निकायमा पेस गर्नुपर्ने विवरण, कागजात, निर्णय आदि निर्धारित अवधिभित्र पेस गर्नु कम्पनी सचिवको कर्तव्य हुने र निजले कम्पनी ऐन, कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही निम्नानुसारका कार्यहरू सम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ : - सञ्चालक समितिको बैठक वा साधारणसभा बोलाउने, - सञ्चालक समितिको बैठक वा साधारणसभामा छलफल गरिने विषयहरूको सूची तयार गरी सम्बन्धित सञ्चालक वा सेयरधनीकहाँ पठाउने, - सञ्चालक समितिको बैठक वा साधारणसभाको निर्णयहरूको अभिलेख राख्ने, प्रमाणित गर्ने तथा जिम्मा लिने, - सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार सेयर बाँडफाँडको सूचना तथा किस्ता मागको सूचना पठाउने, - सेयरधनीहरूको दर्ता किताब र सेयरधनी तथा डिबेन्चरवालाहरूको लगत दुरुस्त राख्ने, जिम्मा लिने र प्रमाणित गर्ने, - सेयर वा डिबेन्चरको धितो बन्धक जनाउने, हस्तान्तरण वा दाखिल खारेज गर्न सञ्चालक समिति वा कार्यकारी प्रमुखसमक्ष पेस गर्ने, - सेयरधनी वा डिबेन्चरवालाको दावी, उजुरी, गुनासो, सुझाव, सल्लाह आदि कुनै कुरा लिखितरूपमा पेस हुन आएमा सञ्चालक समिति वा कार्यकारी प्रमुख वा कार्यालय वा अन्य निकायहरूसमक्ष पुऱ्याउने र सो सम्बन्धमा भए गरेको कारबाहीको नतिजा लिखितरूपमा सम्बन्धित सेयरधनी वा डिबेन्चरवालालाई दिने, - प्रचलित कानुनअनुसार कम्पनी सचिवले गर्नुपर्ने भनी निर्धारण गरिएको वा तोकिएबमोजिमको अन्य कार्य गर्ने । - साधारणसभाको निर्णयबमोजिमबाहेक कम्पनी सचिवले कम्पनीबाट वा कम्पनीमार्फत आफूलाई फाइदा हुने कुनै काम गर्नु गराउनु हुँदैन ।

Under the Income Tax Act 2058 as amended by the Finance Bill 2073, income means income a person derives from employment, business, investment or windfall gains, and the total amount of such income computed under the Act. It includes the income from employment, investment returns, service fees and contracts earned within a fiscal year, net of tax withheld at source. आयकर ऐन २०५८ मा आर्थिक विधेयक २०७३ समेतले गरेको संशोधन अनुसार आय भन्नाले कुनै व्यक्तिले रोजगारी, व्यवसाय, लगानी वा आकस्मिक लाभबाट प्राप्त गरेको आय र आयकर ऐन वमोजिम गणना गरिएको त्यस्तो आयको कूल रकमलाई बुझिन्छ । यस्तो आयमा आर्जन गर्ने व्यक्तिले एक आर्थिक वर्षभित्र आर्जन गरेको रोजगारी, लगानी प्रतिफल, सेवा शुल्क तथा ठेक्का वा करार समेतको अग्रीम कट्टी हुने कर कटाएर बाँकी आय समावेश हुन्छ ।

Tax-exempt entities are: non-profit public social, religious, educational or charitable organisations; amateur sports organisations formed to promote social or sporting facilities where members take no benefit; political parties registered with the Election Commission; and VDCs, municipalities and DDCs. The exemption is lost if, other than in pursuing their objectives or paying for goods/services received, they confer a benefit on any person from their receipts. - नाफा नकमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका सार्वजनिक प्रकृतिका सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक वा परोपकारी संस्था, - सामाजिक वा खेलकूद सम्बन्धी सुविधा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले संस्था र संस्थाका सदस्यले लाभ नलिने गरी गठन भएको अव्यवसायिक (एमेच्योर) खेलकुद संस्था - निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको राजनैतिक दल - गाविस, नगरपालिका वा जिविस यस्ता संस्थाको उद्देश्य अनुसारका कार्य सम्पन्न गर्न वा कसैले सो संस्थालाई कुनै सम्पत्ती वा सेवा वापतको भुक्तानी गर्दा बाहेक संस्थाले प्राप्त गरेको रकमबाट कुनै व्यक्तिलाई कुनै फाइदा पुऱ्याएमा भने कर छुट हुँदैन ।

(Partial) Land, buildings and interests in or securities of an entity, other than the following, are called non-business chargeable assets: business assets, depreciable assets or trading stock, ... (list continues in the next part). निम्न सम्पत्ति वाहेकका जग्गा, भवन, तथा कुनै निकायमा रहेको हित वा सुरक्षणलाई गैर व्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ती भनिन्छ । - व्यावसायिक सम्पत्ति, ह्रासयोग्य सम्पत्ति वा व्यापारिक मौज्दात,