RBB Assistant Level 4 & 5 Old and Model Questions with Answers Part 2 (Paper 1: Group A Banking contd., Group B Bank & Financial Institution Acts)

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (दोस्रो संशोधन, २०७३) को दफा ५ अनुसार यस बैंकका काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम रहेका छन् : - बैंक नोट तथा सिक्का निस्कासन गर्ने, - मूल्य स्थिरता कायम गर्न आवश्यक मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने र सो नीति कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, - विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने तथा सो नीति कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, - विनिमय दर पद्धति निर्धारण गर्ने, - विदेशी विनिमय सञ्चितिको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने, - वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्र जारी गर्ने, त्यस्तो कारोबारको सम्बन्धमा आवश्यक नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने, - नेपाल सरकारको बैंकर, सल्लाहकार तथा वित्तीय एजेन्टको रुपमा कार्य गर्ने, - वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बैंक तथा अन्तिम ऋणदाताको रुपमा कार्य गर्ने, - भुक्तानी फर्छ्यौट (क्लियरिङ्ग) तथा हिसाब मिलान (सेटलमेन्ट) पद्धतिको स्थापना तथा प्रवर्द्धन गरी सो कार्यलाई नियमित गर्ने, - तरलता व्यवस्थापनको निमित्त आवश्यक उपकरणको माध्यमद्वारा खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने, - ऐनले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैंकले गर्नुपर्ने अन्य आवश्यक कार्यहरु कार्यान्वयन गर्ने गराउने, - बैंकलाई यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनद्वारा प्रदान गरिएको अधिकारको प्रयोग गर्दा आवश्यक पर्ने अन्य काम, कारबाही समेत गर्ने, - बैंकले यस ऐन अन्तर्गत प्राप्त गरेको अधिकारको अतिक्रमण कसैबाट हुने छैन,

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (दोस्रो संशोधन, २०७३) को दफा ७ अनुसार यस ऐनमा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक बैंकले देहायका कामहरु गर्न सक्दैन : - कुनै कर्जा प्रदान गर्ने, कुनै पनि किसिमको निक्षेप राख्ने वा कुनै किसिमको आर्थिक उपहार दिने, - कुनै वाणिज्य बैंक, वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान वा कम्पनीको शेयर खरिद गर्ने वा अन्य कुनै पनि किसिमले कुनै वित्तीय, व्यापारिक, कृषि, औद्योगिक वा अन्य संस्थामा स्वामित्व सम्बन्धि अधिकार प्राप्त गर्ने, - कुनै किसिमको व्यापार गर्ने, वा - खरिद गरेर, भाडामा लिएर वा कुनै तरिकाबाट चल अचल सम्पत्ति माथि अधिकार प्राप्त गर्ने । - तर, आफ्नो कारोबार र व्यवस्था सञ्चालन गर्न वा आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न आवश्यक पर्ने सम्पत्ति भने बैंकले प्राप्त गर्न सक्दछ ।

संचालक समितिको गठन : नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन,२०५८ (दोस्रो संशोधन, २०७३) को दफा १४ अनुसार बैंकमा देहायको सदस्य भएको एउटा सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था छ : - गभर्नर – अध्यक्ष - सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य - दुईजना डेपुटी गभर्नर – सदस्य - आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका तीनजना सञ्चालक – सदस्य संचालक समितिको काम कर्तव्य तथा अधिकार : नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (दोस्रो संशोधन, २०७३) को दफा २९ अनुसार संचालक समितिको काम कर्तव्य तथा अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ : - मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने, - बैंक नोट तथा सिक्काको दर, चित्र, आकार, धातु, नोट छपाई गर्ने वस्तु वा अन्य पदार्थ सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने र सोको निष्काशनका सम्बन्धमा आवश्यक नीतिको तर्जुमा गर्ने, - वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गराउने व्यवस्था र बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थाका सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्माण गर्ने । - बैंकको नियम तथा विनियम स्वीकृत गर्ने र बैंकको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा लागु हुने नीति निर्माण गर्ने, - बैंकका कर्मचारीहरुको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा, बर्खास्ती, पारिश्रमिक, निवृत्तभरण, उपदान, सञ्चयकोष, विदा, आचरण तथा सेवा सम्बन्धी अन्य शर्तहरुबारे नीति निर्धारण गर्ने, - बैंकका लागि वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तथा वार्षिक लेखापरिक्षणको हिसाब स्वीकृत गर्ने र सोको प्रतिवेदन जानकारीका लागि नेपाल सरकारमा पेश गर्ने, - बैंकको काम कारबाही बारेको वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने, - वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई इजाजतपत्र दिने र रद्द गर्ने सम्बन्धमा नीति निर्माण गर्ने, - बैंकले नेपाल सरकारलाई प्रदान गर्ने कर्जाको सिमा स्वीकृत गर्ने, - बैंकले वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिने कर्जा तथा पुनर्कर्जाको रकम, सिमा तथा शर्तको निर्धारण गर्ने । - अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्थामा बैंकको सदस्यता सम्बन्धमा निर्णय गर्ने, - बैंकको वित्तीय स्रोत परिचालन र लगानी नीति निर्माण गर्ने, - ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएमा सोको कारण खुलाई नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने, - गभर्नरको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने बाहेकका अरु सबै विषयमा निर्णय गर्ने, - समितिमा रहेका अधिकारहरु अवधि तोकी वा नतोकी गभर्नर समितिद्वारा गठित उपसमितिलाई प्रत्यायोजन गर्ने ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन,२०५८ (दोस्रो संशोधन, २०७३) को दफा २८ का अनुसार सञ्चालक समितिको बैठकको सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको व्यवस्था गरिएको छ : - समितिको बैठकको अध्यक्षता गभर्नरले गर्नेछ । - समितिको बैठक बैंकको आवश्यकता अनुसार बस्न सक्नेछ । - तर, महिनाको कम्तिमा एक पटक समितिको बैठक बस्नु पर्नेछ । - समितिको बैठक गभर्नरले बोलाउनेछ । - तर, समितिका तीनजना सञ्चालकले समितिको बैठक बोलाउन लिखित अनुरोध गरेमा गभर्नरले समितिको बैठक बोलाउनु पर्नेछ । - समितिले समितिको बैठक बोलाउने, सञ्चालन गर्ने, मतदान गर्ने, माइन्युट राख्ने तथा अन्य कार्यविधिका सम्बन्धमा एउटा छुट्टै विनियम बनाउन सक्नेछ । - समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति र कम्तीमा तीनजना सञ्चालकको उपस्थिति भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । - बहुमतको निर्णय समितिको निर्णय मानिनेछ । कुनै प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन,२०५८ (दोस्रो संशोधन, २०७३) को दफा २० का अनुसार गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक पदमा नियुक्त हुनको लागि देहाय बमोजिम योग्यता पुगेको व्यक्ति हुनु पर्नेछ : - नेपालको नागरिक भएको, - उच्च नैतिक चरित्र भएको, - आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेको, - ऐनको दफा २१ बमोजिम अयोग्य नभएको ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन,२०५८ (दोस्रो संशोधन, २०७३) को दफा २१ का अनुसार देहायका कुनै पनि व्यक्ति गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन योग्य हुने छैन : - राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी, वा - वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थासँगको कुनै कारोबारमा कालो सूचीमा परेको व्यक्ति, वा - वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बहालवाला पदाधिकारी, वा - वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पाँच प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर वा मतदानको अधिकार भएको व्यक्ति, वा - ऋण तिर्न नसकी साहूको दामासाहीमा परेको व्यक्ति, वा - बहुलाएको व्यक्ति, वा - नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन,२०५८ (दोस्रो संशोधन, २०७३) को दफा १५ का अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले देहाय बमोजिम गठन भएको सिफारिस समितिको सिफारिसको आधारमा गभर्नरको नियुक्ति गर्नेछ : - अर्थ मन्त्री – अध्यक्ष - पूर्व गभर्नरहरु मध्येबाट एक जना – सदस्य - आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एकजना व्यक्ति – सदस्य सो सिफारिस समितिले गभर्नरको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु तथा डेपुटी गभर्नरहरु मध्येबाट तीन जनाको नामावली नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेछ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस भएका नामहरु मध्येबाट एक जनालाई गभर्नर पदमा नियुक्त गर्नेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (दोस्रो संशोधन, २०७३) को दफा ३० का अनुसार गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम रहेका छन् : - समितिले गरेको निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने, - बैंकको संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, - बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरु व्यवस्थित गर्ने, - अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्थामा बैंकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गराउने, - वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, - वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा वा निक्षेपमा लिने वा दिने ब्याजदर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, - वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने तरलता सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने, - वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राख्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दातको आधार, रकम, तरिका, शर्त, समयावधि तथा सोको प्रयोजनका बारे आवश्यक व्यवस्था गर्ने, - वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषको पर्याप्तता सम्बन्धी शर्त निर्धारण गर्ने, - सुन तथा अन्य बहुमुल्य धातुको खरिद बिक्री गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया र शर्तको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने, - बैंकले प्रदान गर्ने सेवामा सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने, - आवश्यकता अनुरुप बैंकका शाखा कार्यालय तथा अन्य कार्यालय स्थापना गर्ने र बन्द गर्ने निर्णय गर्ने, - बैंकको एजेन्सी स्थापना गर्ने र बन्द गर्ने, - बैंकको सूचना प्रणालीको विकास र सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने, - वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, - वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरिएको इजाजतपत्र रद्द गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने, - संचालक समितिद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारको अधीनमा रही अन्य विषयमा निर्णय गर्ने, - अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले प्रयोग गर्नुपर्ने अधिकार गभर्नरमा अन्तर्निहित हुनेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (दोस्रो संशोधन, २०७३) को दफा ३४ अनुसार सञ्चालक समितिले आफूप्रति उत्तरदायी हुने गरी देहाय बमोजिको एउटा लेखापरीक्षण समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ : - समितिले तोकेको एकजना सञ्चालक – संयोजक - समितिले तोकेको सम्बन्धित विषयको विज्ञ एक जना – सदस्य - बैंकको आन्तरिक लेखापरिक्षण विभागको प्रमुख – सदस्य सचिव

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (दोस्रो संशोधन, २०७३) को दफा ३५ अनुसार लेखापरीक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम रहेको छ : - बैंकको लेखा, बजेट तथा लेखापरीक्षण कार्यविधि र नियन्त्रण व्यवस्थाका सम्बन्धमा आफ्नो प्रतिवेदन तथा सुझाव समितिमा पेश गर्ने । - बैंकको आवधिक वासलात तथा अन्य कागजातको लेखापरीक्षण र त्यस्ता कागजात ठीकसँग तैयार भए नभएको बारे यकिन गर्ने । - बैंकले अपनाएको उपयुक्त जोखिम व्यवस्था कार्यान्वयनको सुपरिवेक्षण गर्ने । - बैंकमा लागू भएको प्रचलित कानून पूर्णरुपमा पालना भएको छ भनी विश्वस्त हुन बैंकको प्रशासन र सञ्चालनको नियमित व्यवस्थापकीय तथा कार्य सम्पादनको लेखापरीक्षण गर्ने । - प्रचलित कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्ड अनुरुप बैंकको लेखापरीक्षण कार्यको निमित्त विनियम बनाई स्वीकृतीको लागि समिति समक्ष पेश गर्ने ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (दोस्रो संशोधन, २०७३) को दफा ३३ मा व्यवस्थापन समिति सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको व्यवस्था गरिएको छ : - बैंकले गर्नु पर्ने कामहरु सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न समितिको मातहतमा रहने गरी गभर्नरको अध्यक्षतामा एउटा व्यवस्थापन समितिको गठन हुनेछ । व्यवस्थापन समितिका अन्य सदस्यहरुमा दुईजना डेपुटी गभर्नर र सदस्य सचिवको रुपमा कार्य गर्न गभर्नरले तोकेको बैंकको एकजना वरिष्ठ अधिकृत रहनेछ । - सो बमोजिम गठन भएको व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । - गभर्नरले व्यवस्थापन समितिको बैठकमा भाग लिन बैंकका अन्य कुनै पनि अधिकृतलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । - समितिले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने सिलसिलामा आवधिक रुपमा देशको मौद्रिक तथा आर्थिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ । यसका लागि व्यवस्थापन समितिले कम्तीमा महिनाको एकपटक समितिमा बैंकको प्रशासन र सञ्चालनका बारेमा, मौद्रिक तथा नियमन नीति सञ्चालनका बारेमा र देशको बैंकिङ प्रणालीको स्वस्थता, मुद्रा, पूँजी तथा विदेशी विनिमय बजारको अवस्था लगायत त्यस्ता नीतिहरुको कार्यान्वयन तथा त्यसले बैंकिङ प्रणालीमा पार्न सक्ने प्रभाव, परिस्थिति र महत्वपूर्ण घटनाहरुका बारेमा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (दोस्रो संशोधन, २०७३) को दफा ८ अनुसार प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि राष्ट्र बैंकलाई देहायको छुट र सुविधा प्राप्त हुने व्यवस्था छ : - बैंकको आम्दानी, पूँजी कारोबार, घर जग्गा, जायजेथा तथा सम्पत्तिमा सबै किसिमको कर, शुल्क, महशुल आदिमा छुट । - बैंकले दिने कर्जा वा पुनकर्जाको लिखत रजिष्ट्रेशन गर्न परेमा रजिष्ट्रेशन दस्तुर नलाग्ने । - बैंकसँग सम्बन्धित कुनै पनि लिखतमा आय टिकट टाँस्नु नपर्ने । - बैंकको नोट, सिक्का, सुन, चाँदी तथा टकमरी गर्नको निमित्त प्रयोग हुने कागज, धातु रसायन तथा अन्य वस्तुहरुको निकासी र पैठारीमा कुनै किसिमको कर, शुल्क, दस्तुर, महशुल नलाग्ने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले माथि उल्लेखित कार्यहरुको माध्यमबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाली अर्थतन्त्र एवं बैंकिङ क्षेत्रमा निर्वाह गर्ने भूमिकालाई निम्नानुसार बुँदागत गर्न सकिन्छ : - नियमनकारी भूमिका : नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमन गर्दछ । बैंकिङ क्षेत्रको विकासमा नेपाल राष्ट्र बैंकले निभाउँदै आएको नियमनकारी भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको छ । - सुपरिवेक्षणात्मक भूमिका : नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सुपरिवेक्षण गर्ने गर्दछ । बैंकिङ क्षेत्रको विकासमा अत्यन्तै आवश्यक सुपरिवेक्षणात्मक भूमिका केन्द्रीय बैंकले निभाउने गरेको छ । - नीतिगत भूमिका : मौद्रिक नीति, विदेशी विनिमय नीति, कर्जा नियन्त्रण लगायतका नीतिहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ । - कार्यसम्पादन स्तरको भूमिका : बैंकिङ कार्यालयहरु मार्फत बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने, नोट निष्कासन गर्ने, राष्ट्र ऋण उठाउने लगायतका कार्यसम्पादन स्तरको भूमिका नेपाल राष्ट्र बैंकले निभाउँदै आएको छ । - समन्वयात्मक भूमिका : अर्थ मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारसँग वित्तीय नीति तर्जुमा गर्ने तथा अन्य आर्थिक नीति निर्माण गर्ने कार्यमा समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । - प्रतिनिधिमूलक भूमिका : राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय बैंकिङ, वित्तीय तथा आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरुमा नेपालको केन्द्रीय बैंकको हैसियतले प्रतिनिधित्व गर्ने गर्दछ । - अनुसन्धानमूलक भूमिका : नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक तथा बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरुमा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गर्दछ । यस बैंकले अनुसन्धान गरी सार्वजनिक गरेका प्रतिवेदनहरु आर्थिक तथा बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति तथा योजना निर्माण गर्ने कार्यमा बहुउपयोगि हुने गर्दछन् । - अन्तिम ऋणदाताको भूमिका : नेपाल राष्ट्र बैंक बैंकहरुको पनि बैंक र नेपाल सरकारको पनि बैंक भएकोले अन्तिम ऋणदाको भूमिका पनि निभाउँदै आएको छ । - प्रवर्धनात्मक भूमिका : नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्धनको लागि बैंकिङ प्रवर्धनात्मक कार्य गर्दै आइरहेको छ ।

नेपालको दोस्रो वाणिज्य बैंक (स्थापना मितिका आधारमा) को रुपमा पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा वि.सं २०२२ माघ १० गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थापना भएको हो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ऐन, २०२१ अनुरुप स्थापना भएको यो बैंक हाल बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ अन्तर्गत "क" वर्गको वित्तीय संस्थाको रुपमा सञ्चालित छ । यस बैंकले हाल १९ विभाग, १ महाशाखा, ५ क्षेत्रीय कार्यालय, १ मुख्य शाखा कार्यालय, १ कर्पोरेट शाखा कार्यालय, २१७ शाखा कार्यालय, १७ वडा काउन्टर, ९३ शाखा रहित बैंकिङ (BLB), १६५ ATM बाट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । देशभर सबैभन्दा बढी शाखा कार्यालयहरुबाट सेवा प्रदान गरिरहेको यो बैंक नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको ठूलो र महत्वपूर्ण बैंकको रुपमा रहेको छ ।

- सर्वसाधारण जनताको सुविधा तथा आर्थिक हित कायम राख्न तथा देशमा छरिएर रहेको पूँजीलाई एकीकृत गरी संस्थागत रुपमा लगानी गरी वित्तीय कारोबार मार्फत आर्थिक विकासमा वाणिज्य बैंकको रुपमा सहयोग पुऱ्याउने । - कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार तथा अन्य व्यावसायिक रुपले सम्भाव्य देखिएका उत्पादनशील व्यवसायको स्थापना, विकास, विस्तार र क्षमता एवं उत्पादकत्व वृद्धिका लागि आवश्यक वित्तीय साधन आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतबाट जुटाई देशका आद्योगिक, व्यापारिक एवं कृषि क्षेत्रको विकासमा गतिशीलता ल्याउन सहयोग पुऱ्याउने, - उपलब्ध सीप, श्रम तथा पूँजीलाई उचित परिचालन गरी ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा उत्पादन एवम् प्रबर्द्धन गर्ने र सो कार्यका लागि आवश्यक स्रोत साधन, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय परामर्श सेवा, तालिम तथा प्रविधि उपलब्ध गराई गरिबी निवारणका लागि सक्रिय रुपमा संलग्न भई सहयोग पुऱ्याउने, - वित्तीय मध्यस्थता सम्बन्धी विविध कारोवार सञ्चालन गर्ने ।

देशको उत्कृष्ट वित्तीय संस्थाको नमूनाको रुपमा विकास गर्ने ।

नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको चर्चा गर्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नाम अग्रपङ्तीमा आउँछ । यसले नेपालको आर्थिक तथा बैंकिङ क्षेत्रको विकासमा ठूलो भूमिका खेलेको छ । थुप्रै चुनौतीहरुका वावजुत पनि यस बैंकले आम जनमानसमा बैंकिङ व्यवसाय प्रति विश्वास दिलाउन सफल भयो । त्यसको फलस्वरुप नेपाली जनताहरु बैंकसँगको कारोवार सुरक्षित मान्दछन् । नेपालको आर्थिक तथा बैंकिङ विकासमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको भूमिकालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ : - बैंकिङ तथा वित्तीय सचेतना जगाउने कार्यमा सहयोगी, - बैंकिङ सञ्जालको व्यापक विस्तारले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शाखा विस्तारमा सहयोग, - नेपालको बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा परिचित गराउने कार्यमा सहयोग, - दुर्गम क्षेत्रमा शाखा सञ्चालन गरेकोले ति क्षेत्रको आर्थिक विकासमा सहयोग, - यस बैंकले दिँदै आएको ग्राहकमुखि आधुनिक बैंकिङ सेवाले समग्र बैंकिङ प्रणालीमा सकारात्मक असर, - उद्योगधन्दा तथा कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानीले आर्थिक विकास तथा रोजगारी सिर्जना, - अर्थ संकलन तथा परिचालन गर्ने, - आर्थिक गतिविधिको लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउँदछ ।

केन्द्रीय बैंकको कार्य गर्ने गरी अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्थाको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना गर्ने गरी तर्जुमा गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ का प्रमुख विशेषताहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् : - केन्द्रीय बैंकको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना गर्न वि.सं.२०५८ माघ १७ गते लालमोहर लागि कार्यान्वयनमा आएको ऐन, - नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गर्ने गरी पारित भएको, - नेपालको अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने गरी मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता तथा समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने लक्ष्यका साथ केन्द्रीय बैंकको स्थापना गर्न ल्याइएको ऐन, - केन्द्रीय बैंकको स्थापना सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको, - बैंकको उद्देश्य तथा काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट रुपमा किटान गरिएको, - बैंकलाई प्रदान गरिएका अग्राधिकारहरु एवं बैंकलाई राज्यले प्रदान गर्ने छुट तथा सुविधाहरु स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको, - बैंकले गर्न नहुने कार्यहरु उल्लेख गरी बैंकको कार्यको सिमा तोकिएको, - सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन समिति र लेखापरीक्षण समितिको गठन, गभर्नर, डेपुटी गभर्नर साथै सञ्चालकहरुको नियुक्ति सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरी काम, कर्तव्य र अधिकारहरु तोकिएको, - बैंकको पूँजी, आय व्ययको गणना तथा बाँडफाँड र वार्षिक वजेट सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको, - बैंकलाई मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र गराउने पूर्ण अधिकार प्रदान गरिएको, - खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने अधिकार प्रदान भएको, - बैंक नोट तथा सिक्का निष्काशन गर्ने एकाधिकार प्रदान भएको, - विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, विदेशी विनिमय नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन, विदेशी विनिमय सञ्चितिको परिचालन गर्ने अधिकार बैंकलाई प्रदान गरिएको, - बैंकलाई नेपाल सरकारको बैंकर, सल्लाहकार र वित्तीय एजेन्टको रुपमा कार्य गर्ने साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा तथा पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको, - बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई इजाजतपत्र प्रदान गर्ने, समस्याग्रस्त घोषित गर्ने, फरफारकमा लैजाने, निरिक्षण, सुपरिवेक्षण तथा नियमन गर्ने एकमात्र संस्थाको रुपमा अधिकार प्रदान गरिएको, - मुद्रा, बैंकिङ र वित्त सम्बन्धमा नेपाल सरकारले बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु बैंकको कर्तव्य हुने व्यवस्था गरिएको, - गभर्नर भइसकेको व्यक्तिले कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा रही काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको, - डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशक आफ्नो पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको मितिले तीन वर्षसम्म र अधिकृत स्तरको कर्मचारी आफ्नो पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको मितिले दुई वर्षसम्म कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा रही काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको । उल्लिखित मुख्य विशेषताहरुका अतिरिक्त नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा अन्य धेरै विशेषताहरु अन्तरनिहित रहेका छन् धेरै विशेषताहरु विद्यमान रहे पनि बदलिँदो समयक्रमसँगै यस ऐनमा पनि समयसापेक्ष सुधारहरु गर्दै लैजान सके ऐनले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्यहरु हासिल गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक सदैव सफल हुने देखिन्छ ।

- लालमोहर र प्रकाशन – २०५८/१०/१७ - संशोधन गर्ने ऐन : नेपाल राष्ट्र बैंक (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६३ – २०६३/०७/२३ गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ – २०६६/१०/०७ नेपाल राष्ट्र बैंक (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७३ – २०७३/०७/२९

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रस्तावना देहाय बमोजिम रहेको छ : नेपालको अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने गरी मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता तथा समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्नको लागि केन्द्रीय बैंकको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना गर्न वाञ्छनीय भएकाले ।

- वित्तीय संस्था : "वित्तीय संस्था" भन्नाले कृषि, सहकारी, उद्योग वा अन्य कुनै खास आर्थिक प्रयोजनको लागि कर्जा दिने वा सर्वसाधारण जनताबाट निक्षेप संकलन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको वित्तीय संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वित्तीय संस्था भनी तोकिदिएको संस्था समेतलाई जनाउँछ। - मुद्रा : "मुद्रा" भन्नाले सबै किसिमको करेन्सी नोट, पोस्टल अर्डर, पोस्टल नोट, मनि अर्डर, चेक, ड्राफ्ट, ट्राभलर्स चेक, प्रतीतपत्र, विनिमयपत्र, प्रतिज्ञापत्र, क्रेडिट कार्ड सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बैंकले आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकिदिएको अन्य यस्तै प्रकारको मौद्रिक उपकरण समेतलाई जनाउँछ । - विदेशी मुद्रा : "विदेशी मुद्रा" भन्नाले नेपाली मुद्रा बाहेक अन्य मुद्रा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट रकम झिक्ने विशेष अधिकार (स्पेशल ड्रइङ्ग राइट्स), एशियन करेन्सी युनिट, युरोपियन करेन्सी युनिट तथा बैंकले आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकिदिएको अन्य उपकरण समेतलाई जनाउँछ । - परिवर्त्य विदेशी मुद्रा : "परिवर्त्य विदेशी मुद्रा" भन्नाले बैंकले आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी परिवर्त्य विदेशी मुद्रा भनी तोकिदिएको विदेशी मुद्रा सम्झनु पर्छ । - विदेशी विनिमय : "विदेशी विनिमय" भन्नाले विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने वा प्राप्त हुने सबै किसिमको निक्षेप, कर्जा, मौज्दात, विदेशी धितोपत्र र विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने वा हुन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेको चेक, ड्राफ्ट, ट्राभलर्स चेक, इलेक्ट्रोनिक फण्ड ट्रान्सफर, क्रेडिटकार्ड, प्रतीतपत्र, विनिमयपत्र, प्रतिज्ञापत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बैंकले आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकिदिएको अन्य जुनसुकै मौद्रिक उपकरण समेतलाई जनाउँछ । - प्रतीतपत्र : "प्रतीतपत्र" भन्नाले कुनै एक बैंकले कुनै अर्को बैंकको नाममा फलानाको यति रुपैयाले खामेसम्मको चेक ड्राफ्ट, हुण्डी वा विनिमयपत्र स्वीकार गर्नु भनी लेखेको पत्र सम्झनु पर्छ । - धितोपत्र : "धितोपत्र" भन्नाले कुनै सङ्गठित संस्थाले जारी गरेको शेयर, स्टक बण्ड, डिबेन्चर, डिबेन्चर स्टक वा प्रचलित कानून बमोजिम कुनै सङ्गठित संस्थाले जारी गरेको एकाङ्क बचत कार्यक्रम वा सामूहगत बचत कार्यक्रम सम्बन्धी प्रमाणपत्र वा हस्तान्तरणयोग्य निक्षेप प्रमाणपत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको धितोपत्र वा धितोपत्रको धरौटी सम्बन्धी भरपाई, धितोपत्र सम्बन्धी हक र अधिकार समेतलाई जनाउँछ । - विनिमयपत्र : "विनिमयपत्र" भन्नाले फलाना मितिमा वा यति अवधिपछि वा मागेको बखत सो पत्रमा लेखिएको कुनै खास व्यक्तिलाई वा निजले अह्राएको व्यक्तिलाई वा सो पत्र लिई आउने व्यक्तिलाई बिना शर्त यति रकम दिनु भनी कुनै एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई निर्देशन गरी दस्तखत गरिदिएको लिखत सम्झनु पर्छ । - प्रतिज्ञापत्र : "प्रतिज्ञापत्र" भन्नाले फलाना मितिमा वा मागेको बखत सो पत्रमा लेखिएको कुनै खास व्यक्तिलाई वा निजले अह्राएको व्यक्तिलाई वा सो पत्र लिई आउने व्यक्तिलाई बिना शर्त यति रकम दिन्छु भनी कबुल गरी दस्तखत गरी दिएको लिखत सम्झनु पर्छ । - कर्जा : "कर्जा" भन्नाले रकम लगानी गर्ने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रतिबद्धता र त्यसको बदलामा उक्त लगानी गरेको रकम असुली गर्ने अधिकार तथा त्यस्ता कर्जाको ब्याज वा अन्य दस्तुरको चुक्ता, कर्जा वा लगानीको धितोमा दिइएको पुनर्कर्जा, कर्जाको पुनसंरचना र नवीकरण, कर्जा चुक्ताको लागि जारी गरेको जमानी तथा त्यस्तो चुक्ताको लागि गरिएको अन्य बचनबद्धता सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै पनि किसिमको ऋण समेतलाई जनाउँछ । - लेखा : "लेखा" भन्नाले कारोबार भएको व्होरा देखिने गरी प्रचलित कानून बमोजिम राखिने अभिलेख खाता तथा किताब सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने अन्य कागजात समेतलाई जनाउँछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ३ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ उक्त व्यवस्था देहाय बमोजिम रहेको छ : - केन्द्रीय बैंकको कार्य गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक नामको एउटा केन्द्रीय बैंक स्थापना हुनेछ, - नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ अन्तर्गत स्थापना भएको नेपाल राष्ट्र बैंक यसै ऐन अन्तर्गत स्थापना भएको मानिनेछ, - बैंक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ, - बैंकको काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ, - बैंकले यस ऐनको अधीनमा रही चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, राख्न, बेच बिखन गर्न र यस्तै अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ, - बैंकले आफ्नो नामबाट नालिस उजूर गर्न र बैंक उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्नेछ, - बैंकको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा रहनेछ र बैंकले आवश्यकता अनुसार नेपाल भित्र वा बाहिर जुनसुकै ठाउँमा शाखा, उपशाखा तथा अन्य कार्यालयहरु खोल्न र एजेन्ट वा प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ४ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्य तोकिएको छ ति उद्देश्यहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् : - आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नको लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने, - वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि र बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरी बैङ्किङ्ग तथा वित्तीय प्रणाली प्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने, - सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ५ मा नेपाल राष्ट्र बैंकका काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छ ति काम, कर्तव्य र अधिकारहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् : - बैंक नोट तथा सिक्का निष्कासन गर्ने, - बैंक नोट तथा सिक्का निष्कासन गर्ने, - मूल्य स्थिरता कायम गर्न आवश्यक मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने र सो नीति कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, - विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने तथा सो नीति कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, - विनिमय दर पद्धति निर्धारण गर्ने, - विदेशी विनिमय सञ्चितिको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने, - वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्र जारी गर्ने, त्यस्तो कारोबारको सम्बन्धमा आवश्यक नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने, - नेपाल सरकारको बैंकर, सल्लाहकार तथा वित्तीय एजेन्टको रुपमा कार्य गर्ने, - वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बैंक तथा अन्तिम ऋणदाताको रुपमा कार्य गर्ने, - भुक्तानी, फर्छ्यौट (क्लियरिङ्ग) तथा हिसाब मिलान (सेटलमेन्ट) पद्धतिको स्थापना तथा प्रवर्द्धन गरी सो कार्यलाई नियमित गर्ने, र - तरलता व्यवस्थापनको निमित्त आवश्यक उपकरणको माध्यमद्वारा खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने - यस ऐन बमोजिम बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैंकले गर्नु पर्ने अन्य आवश्यक कार्यहरु कार्यान्वयन गर्ने, गराउने - बैंकलाई यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनद्वारा प्रदान गरिएको अधिकारको प्रयोग गर्दा आवश्यक पर्ने अन्य काम, कारबाही समेत गर्ने अधिकार हुनेछ - बैंकले यस ऐन अन्तर्गत प्राप्त गरेको अधिकारको अतिक्रमण कसैबाट हुने छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८ मा उल्लेख भए बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकलाई राज्यबाट प्राप्त हुने छुट र सुविधाहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् : - बैंकको आम्दानी, पूँजी कारोबार, घर जग्गा, जायजेथा तथा सम्पत्तिमा सबै किसिमको कर, शुल्क तथा महसुल आदिमा छुट - बैंकले दिने कर्जा वा पुनर्कर्जाको लिखत रजिष्ट्रेशन गर्न परेमा रजिष्ट्रेशन दस्तुर नलाग्ने - बैंकसँग सम्बन्धित कुनै पनि लिखतमा आय टिकट टाँस्नु नपर्ने - बैंकको नोट, सिक्का, सुन, चाँदी तथा टकमरी गर्नको निमित्त प्रयोग हुने कागज, धातु रसायन तथा अन्य वस्तुहरुको निकासी र पैठारीमा कुनै किसिमको कर, शुल्क, दस्तुर महसुल नलाग्ने ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा सम्बन्ध बारेमा देहाय बमोजिम व्यवस्था गरिएको छ : - बैंकले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको मौद्रिक नीति, विदेशी विनिमय नीति, शोधनान्तर, बैंक सुपरिवेक्षण तथा अन्य सम्बन्धित विषयहरुको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थाहरुमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछ । - बैंकले विदेशी सरकार, विदेशी केन्द्रीय बैंक, विदेशी बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थाहरुलाई बैंकिङ तथा भुक्तानी सेवा उपलब्ध गराउने र आफूले पनि तिनीहरुबाट त्यस्तै सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछ । - अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक सहयोगको माध्यमबाट वित्तीय तथा आर्थिक स्थायित्व प्राप्त गर्न कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थामा बैंकले भाग लिनेछ । - बैंकले नेपालको प्रतिनिधिको हैसियतले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थामा भाग लिंदा आफ्नो मुलुकको तर्फबाट बहन गर्नु पर्ने उत्तरदायित्व र सम्पन्न गर्नु पर्ने कार्यको जिम्मेवारी लिनेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १४ मा बैंकमा देहाय बमोजिमका ७ जना सदस्य भएको एउटा सञ्चालक समिति हुने व्यवस्था गरिएको छ : - गभर्नर – अध्यक्ष - सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य - दुई जना डेपुटी गभर्नर – सदस्य - आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका तीन जना सञ्चालक – सदस्य उपर्युक्त बमोजिमको सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार सोहि ऐनको दफा २९ मा उल्लेख गरिएको छ ति काम, कर्तव्य र अधिकारहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् : - मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने । - बैंक नोट तथा सिक्काको दर, चित्र, आकार, धातु, नोट छपाई गर्ने वस्तु वा अन्य पदार्थ सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने र सो को निष्कासनका सम्बन्धमा आवश्यक नीतिको तर्जुमा गर्ने । - वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गराउने व्यवस्था र बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थाका सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्माण गर्ने । - बैंकको नियम तथा विनियम स्वीकृत गर्ने र बैंकको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा लागू हुने नीति निर्माण गर्ने । - बैंकका कर्मचारीहरुको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा, बर्खास्ती, पारिश्रमिक, निवृत्तभरण, उपदान, सञ्चयकोष, विदा, आचरण तथा सेवा सम्बन्धी अन्य शर्तहरु बारे नीति निर्धारण गर्ने । - बैंकको लागि वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तथा वार्षिक लेखापरीक्षणको हिसाब स्वीकृत गर्ने र सोको प्रतिवेदन जानकारीको लागी नेपाल सरकारमा पेश गर्ने । - बैंकको काम कारबाही बारेको वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने । - वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई इजाजतपत्र दिने र रद्द गर्ने सम्बन्धमा नीति निर्माण गर्ने । - बैंकले नेपाल सरकारलाई प्रदान गर्ने कर्जाको सीमा स्वीकृत गर्ने । - बैंकले वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिने कर्जा तथा पुनर्कर्जाको रकम, सीमा तथा शर्तको निर्धारण गर्ने । - अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थामा बैंकको सदस्यता सम्बन्धमा निर्णय गर्ने । - बैंकको वित्तीय स्रोत परिचालन र लगानी नीति निर्माण गर्ने । - नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा संशोधन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएमा सो को कारण खुलाई नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने । - यस ऐन अन्तर्गत गभर्नरको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने बाहेकका अरु सबै विषयमा निर्णय गर्ने । - समितिमा रहेको अधिकारहरु अवधि तोकी वा नतोकी गभर्नर वा समितिद्वारा गठित उपसमितिलाई प्रत्यायोजन गर्ने ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ मा गभर्नरको नियुक्ति सम्बन्धमा भएको व्यवस्था देहाय बमोजिम रहेको छ : - नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले तल उल्लेख भए बमोजिम गठन भएको सिफारिस समितिको सिफारिसको आधारमा गभर्नरको नियुक्ति गर्नेछ । - नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरको नियुक्ति गर्न देहाय बमोजिम सिफारिस समितिको गठन गर्नेछ : (क) अर्थमन्त्री (ख) पूर्व गभर्नरहरु मध्येबाट एकजना (ग) आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एकजना व्यक्ति । - यस समितिले गभर्नरको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रको लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु तथा डेपुटी गभर्नरहरु मध्येबाट तीन जनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेछ । - नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस भएका नाम मध्येबाट एक जनालाई गभर्नर पदमा नियुक्त गर्नेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १६ मा व्यवस्था भए बमोजिम डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति प्रक्रिया देहाय बमोजिम रहेको छ : - नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरको सिफारिसमा डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति गर्नेछ । - गभर्नरले डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा बैंकका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरु मध्येबाट कार्यक्षमताको आधारमा रिक्त पदको दोब्बर सङ्ख्यामा नामावली सिफारिस गर्नु पर्नेछ । - डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्त भएको व्यक्ति बैंकको सेवाबाट स्वतः निवृत्त भएको मानिनेछ ।

सञ्चालक पदमा नियुक्ति हुनको लागि देहाय बमोजिम योग्यता पुगेको व्यक्ति हुनु पर्नेछ : - नेपालको नागरिक भएको, - उच्च नैतिक चरित्र भएको, - आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेको, - नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१ बमोजिम अयोग्य नभएको । देहायको कुनै पनि व्यक्ति सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन अयोग्य हुने छ : - राजनैतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी, वा - वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थासँगको कुनै कारोबारमा कालोसूचीमा परेको व्यक्ति, वा - वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बहालवाला पदाधिकारी, वा - वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पाँच प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर वा मतदानको अधिकार भएको व्यक्ति, वा - ऋण तिर्न नसकी साहूको दामासाहीमा परेको व्यक्ति, वा - बहुलाएको व्यक्ति, वा - नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति ।

गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक देहायको कुनै अवस्थामा पद मुक्त हुने व्यवस्था छ : - ऐनको दफा २१ बमोजिम सञ्चालक हुन अयोग्य भएमा, वा - यस ऐन बमोजिम बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त बैंकले गर्नु पर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा, वा - मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा, वा - बैंकको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा, वा - खराब आचरणको कारणबाट कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्नबाट अयोग्य ठहऱ्याई प्रमाणपत्र खोसिएको वा व्यवसाय गर्न रोक लगाइएकोमा, वा - मनासिब माफिकको कारण बिना लगातार तीनपटक भन्दा बढी समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २८ मा सञ्चालक समितिको बैठक सम्बन्धमा भएको व्यवस्था देहाय बमोजिम रहेको छ : - समितिको बैठकको अध्यक्षता गभर्नरले गर्नेछ । - समितिको बैठक बैंकको आवश्यकता अनुसार बस्न सक्नेछ । तर महिनाको कम्तीमा एकपटक समितिको बैठक बस्नु पर्नेछ - समितिको बैठक गभर्नरले बोलाउनेछ । - तर समितिको तीन जना सञ्चालकले समितिको बैठक बोलाउन लिखित अनुरोध गरेमा गभर्नरले समितिको बैठक बोलाउनु पर्नेछ । - समितिले समितिको बैठक बोलाउने, सञ्चालन गर्ने, मतदान गर्ने, माइन्युट राख्ने तथा अन्य कार्यविधिको सम्बन्धमा एउटा छुट्टै विनियम बनाउन सक्नेछ । - समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति र कम्तीमा तीनजना सञ्चालकको उपस्थिति भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । तर तीनजना सञ्चालकमध्ये एकजना दफा १४ को खण्ड (घ) बमोजिमको सञ्चालक हुनु अनिवार्य हुनेछ । - बहुमतको निर्णय समितिको निर्णय मानिनेछ कुनै प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ३० अनुसार गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ : - समितिले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने । - बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने । - बैंकले गर्नु पर्ने कार्यहरु व्यवस्थित गर्ने । - अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थामा बैंकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने, गराउने । - मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने, गराउने । - वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा कर्जाको ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने । - वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा वा निक्षेपमा लिने वा दिने ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने । - वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नु पर्ने तरलता सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने । - वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राख्नु पर्ने अनिवार्य मौज्दातको आधार, रकम, तरिका, शर्त, समयावधि तथा सोको प्रयोजनका बारे आवश्यक व्यवस्था गर्ने । - वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी कोषको पर्याप्तता सम्बन्धी शर्त निर्धारण गर्ने । - सुन तथा अन्य बहुमूल्य धातुको खरिद बिक्री गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया र शर्तको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने । - बैंकले प्रदान गर्ने सेवामा सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने । - आवश्यकता अनुरुप बैंकका शाखा कार्यालय तथा अन्य कार्यालय स्थापना गर्ने र बन्द गर्ने निर्णय गर्ने । - बैंकको एजेन्सी स्थापना गर्ने र बन्द गर्ने । - बैंकको सूचना प्रणालीको विकास र सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने । - वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने । - वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरिएको इजाजतपत्र रद्द गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने । - सञ्चालक समितिद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारको अधीनमा रही अन्य विषयमा निर्णय गर्ने । - अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले प्रयोग गर्नु पर्ने अधिकार गभर्नरमा अन्तर्निहित हुनेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ३३ मा व्यवस्थापन समितिको सम्बन्धमा भएको व्यवस्था देहाय बमोजिम रहेको छ: - बैंकले गर्नु पर्ने कामहरु सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न समितिको मातहतमा रहने गरी गभर्नरको अध्यक्षतामा एउटा व्यवस्थापन समितिको गठन हुनेछ व्यवस्थापन समितिका अन्य सदस्यहरुमा दुईजना डेपुटी गभर्नर र सदस्य सचिवको रुपमा कार्य गर्न गभर्नरले तोकेको बैंकको एकजना वरिष्ठ अधिकृत रहनेछ । - व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । - गभर्नरले व्यवस्थापन समितिको बैठकमा भाग लिन बैंकको अन्य कुनै पनि अधिकृतलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । - समितिले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने सिलसिलामा आवधिक रुपमा देशको मौद्रिक तथा आर्थिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ यसको लागि व्यवस्थापन समितिले कम्तीमा महिनाको एकपटक समितिमा बैंकको प्रशासन र सञ्चालनको बारेमा, मौद्रिक तथा नियमन नीति सञ्चालनका बारेमा र देशको बैंकिङ प्रणालीको स्वस्थता, मुद्रा, पूँजी तथा विदेशी विनिमय बजारको अवस्था लगायत त्यस्ता नीतिहरुको कार्यान्वयन तथा त्यसले बैंकिङ प्रणालीमा पार्न सक्ने प्रभाव, परिस्थिति र महत्वपूर्ण घटनाहरुको बारेमा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ३४ मा व्यवस्था भए बमोजिम सञ्चालक समितिले आफूप्रति उत्तरदायी हुने गरी देहाय बमोजिम ३ जना सदस्य रहेको एउटा लेखापरीक्षण समिति गठन गर्नेछ : - समितिले तोकेको एकजना सञ्चालक। – संयोजक - समितिले तोकेको सम्बन्धित विषयको विज्ञ एकजना। – सदस्य - बैंकको आन्तरिक लेखापरीक्षण विभागको प्रमुख। – सदस्य सचिव उपर्युक्त बमोजिमको लेखापरीक्षण समितिका काम, कर्तव्य र अधिकार सोहि ऐनको दफा ३५ मा उल्लेख गरिएको छ ति काम, कर्तव्य र अधिकारहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् : - बैंकको लेखा, बजेट तथा लेखापरीक्षण कार्यविधि र नियन्त्रण व्यवस्थाको सम्बन्धमा आफ्नो प्रतिवेदन तथा सुझाव समितिमा पेश गर्ने । - बैंकको आवधिक वासलात तथा अन्य कागजातको लेखापरीक्षण र त्यस्ता कागजात ठीकसँग तयार भए नभएको बारे यकिन गर्ने । - बैंकले अपनाएको उपयुक्त जोखिम व्यवस्था कार्यान्वयनको सुपरिवेक्षण गर्ने । - बैंकमा लागू भएको प्रचलित कानून पूर्णरुपमा पालना भएको छ भनी विश्वस्त हुन बैंकको प्रशासन र सञ्चालनको नियमित व्यवस्थापकीय तथा कार्य सम्पादनको लेखापरीक्षण गर्ने । - प्रचलित कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्ड अनुरुप बैंकको लेखापरीक्षण कार्यको निमित्त विनियम बनाई स्वीकृतिको लागि समिति समक्ष पेश गर्ने ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ३९ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको पूँजी सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ जस अनुसार : - बैंकको पूँजी पाँच अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । - बैंकको पूँजी नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुनेछ र यो पूँजी हस्तान्तरण गर्न वा सो उपर ऋणभार लगाउन पाइने छैन । - उपर्युक्त पूँजी नेपाल सरकारले थपघट गर्न सक्नेछ यसरी पूँजी थपघट गर्दा नेपाल सरकारले बैंकसँग परामर्श लिनेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ४०, ४१ र ४२ मा खुद आय तथा व्ययको गणना तथा सोको बाँडफाँड सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ उपर्युक्त व्यवस्थानुसार खुद आय तथा व्ययको गणना तथा सोको बाँडफाँड देहाय बमोजिम गरिन्छ : खुद आय व्ययको गणना : - बैंकले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आफ्नो आय व्ययको विवरण तयार गर्नु पर्दछ । - आय व्ययको विवरण तयार गर्दा नेपाल लेखामान बमोजिम गर्नु पर्दछ । - नेपाल लेखामानमा समावेश नभएका क्षेत्रहरुको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्डलाई आधारको रुपमा लिनु पर्दछ । - आय व्ययको विवरण तयार गर्दा बैंकलाई प्राप्त भैसकेको आय, बैंकले व्होरेको वा व्होर्न बाँकी रहेको व्यय र खुद मूल्यांकन आय वा व्यय समायोजन गरी खराब वा शंकास्पद ऋण तथा सम्पत्तिको ह्रास कट्टी व्यवस्था घटाई खुद आय यकिन गर्नु पर्दछ । खुद आयको बाँडफाँड : - कुनै आर्थिक वर्षमा बैंकले खुद आय आर्जन गरेमा त्यस्तो आयको बाँडफाँट तथा प्रयोग देहाय बमोजिम गर्नु पर्दछ : (क) खुद आयबाट पुनर्मूल्याङ्कन नाफा बराबरको रकमलाई पुनर्मूल्याङ्कन जगेडा कोषमा छुट्टयाई राख्नु पर्दछ । (ख) खण्ड (क) बमोजिमको रकम छुट्टयाएपछि कायम हुन आउने वितरणयोग्य खुद आयको पाँच प्रतिशत रकम मौद्रिक दायित्व कोषमा, दश प्रतिशतमा नघट्ने गरी समितिले तोकेको रकम साधारण जगेडा कोषमा, पाँच प्रतिशत रकम वित्तीय स्थायित्व कोषमा तथा समितिले तोके बमोजिमको रकम खुद सञ्चित बचत कोषमा राख्नु पर्दछ । (ग) खण्ड (ख) बमोजिम रकम विनियोजन गरिसकेपछि समितिले बाँकी बचतबाट अन्य कोषमा आवश्यकता अनुसार रकम विनियोजन गरी बाँकी रहन आउने रकम नेपाल सरकारमा दाखिला गर्नु पर्दछ । (घ) साधारण जगेडा कोषमा रकम छुट्टयाउँदा बैंकको वार्षिक बजेटमा उल्लेख भएको पूँजीगत खर्च समेतलाई खाम्ने गरी थप रकम विनियोजन गर्नु पर्दछ । - साधारण जगेडा कोष र सञ्चित बचत कोषको रकम बैंकको पूँजी वृद्धि गर्नका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । - उपर्युक्त बमोजिम कोषमा जाने रकम बाहेक अन्य रकमका सम्बन्धमा नियममा व्यवस्था भए बमोजिम हुन्छ । खुद व्ययको बाँडफाँड : - कुनै आर्थिक वर्षमा बैंकको आयको तुलनामा व्यय बढी भएको अवस्थामा बढी भएको खुद व्यय रकमलाई देहाय बमोजिम बाँडफाँट गर्नु पर्दछ : (क) खुद व्ययमा पुनर्मूल्याङ्कन आय समेत समावेश भएमा पुनर्मूल्याङ्कन आयलाई पुनर्मूल्याङ्कन जगेडा कोषमा राख्नु पर्दछ । (ख) खुद व्ययमा पुनर्मूल्याङ्कन व्यय समेत समावेश भएको अवस्थामा पुनर्मूल्याङ्कन व्ययलाई पुनर्मूल्याङ्कन जगेडा कोषमा खर्च लेख्नु पर्नेछ पुनर्मूल्याङ्कन जगेडा कोषमा रहेको रकमभन्दा पुनर्मूल्याङ्कन व्यय बढी भएमा बढी भएको व्यय रकमलाई देहायको कोष तथा खातामा प्राथमिकता क्रममा खर्च लेखिन्छ : (१) सञ्चित बचत कोषमा जम्मा रहेको रकमसम्म सञ्चित बचत कोषमा, (२) सञ्चित बचत कोषमा समायोजन पश्चात् व्यय रकम बाँकी रहेमा साधारण जगेडा कोषमा, र (३) सञ्चित बचत कोष र साधारण जगेडा कोष समायोजन पश्चात् व्यय रकम बाँकी रहेमा पूँजी खातामा । (ग) खण्ड (क) बमोजिमको पुनर्मूल्याङ्कन आय र खण्ड (ख) बमोजिमको पुनर्मूल्याङ्कन व्यय बाहेकको सञ्चालन तथा अन्य व्ययलाई सञ्चित बचत कोषमा खर्च लेख्नु पर्दछ । (घ) सञ्चित बचत कोषमा जम्मा रहेको रकम भन्दा व्यय रकम बढी भएमा बढी व्यय रकमलाई देहायको कोष तथा खातामा प्राथमिकता क्रममा खर्च लेख्नु पर्दछ : (१) साधारण जगेडा कोषमा रहेको रकमसम्म साधारण जगेडा कोषमा, (२) साधारण जगेडा कोषमा समायोजन पश्चात् व्यय रकम बाँकी रहेमा पूँजी खातामा, - उपर्युक्त बमोजिम व्ययको बाँडफाँड गर्दा समायोजन हुन नसकेको व्यय नेपाल सरकारले व्यहोर्दछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ५२ ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नेपालमा बैंक नोट तथा सिक्का निष्कासन गर्ने एकाधिकार प्रदान गरेको छ सो सम्बन्धमा उक्त दफामा भएको मुख्य व्यवस्था देहाय बमोजिम रहेको छ : - बैंकलाई नेपालभित्र बैंक नोट तथा सिक्का निष्कासन गर्ने एकाधिकार हुनेछ यस्तो नोट तथा सिक्का नेपालमा कानूनी ग्राह्य हुनेछ । - बैंकले नोट निष्कासन गर्दा सुरक्षण राखेर मात्र निष्कासन गर्नेछ र यस्तो निष्कासित नोटको दायित्व सुरक्षण बापत राखिएको सम्पत्तिको मूल्य बराबर हुनेछ । - सुरक्षण बापत राखिने सम्पत्तिको कमसेकम पचास प्रतिशत सुन, चाँदी, विदेशी मुद्रा, विदेशी धितोपत्र र विदेशी विनिमय अधिकार पत्रमध्ये एक वा एक भन्दा बढीमा र अरु बाँकी प्रतिशत सिक्का (मोहर, डबल र सो भन्दा बढी दरको), नेपाल सरकारले निष्कासन गरेको ऋणपत्र र बैंकबाट पुनः भुक्तानी दिएको बढीमा अठार महिनाभित्र नेपालमा नै भुक्तानी हुने प्रतिज्ञापत्र वा विनिमयपत्र मध्ये एक वा एक भन्दा बढीमा राखिनेछ । - तर नेपाल सरकारले स्वीकृति दिएमा सुरक्षण बापत राखिने सम्पत्तिको कमसेकम चालीस प्रतिशत सुन, चाँदी, विदेशी मुद्रा, विदेशी धितोपत्र र विदेशी विनिमय अधिकारपत्र मध्ये एक वा एक भन्दा बढीमा र अरु बाँकी प्रतिशत नेपाली सिक्का (मोहर, डबल र सो भन्दा बढी दरको), नेपाल सरकारले निष्कासन गरेको ऋणपत्र र बैंकबाट पुनः भुक्तानी दिएको बढीमा अठार महिनाभित्र नेपालमा नै भुक्तानी हुने प्रतिज्ञापत्र वा विनिमयपत्र मध्ये एक वा एक भन्दा बढीमा पनि राख्न सकिनेछ । - सुरक्षण प्रयोजनको लागि सम्पत्तिको मूल्याङ्कन देहाय बमोजिम गरिनेछ : » सुनको मूल्य समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्धारित गरिदिए बमोजिमको दरमा । » चाँदीको मूल्य समितिले मनासिब ठहऱ्याएको दरमा । » विदेशी मुद्रा बैंकद्वारा निर्धारित विनिमय दरमा । » नेपाल सरकारले निष्कासन गरेको ऋणपत्र, विदेशी धितोपत्र र विनिमय अधिकारपत्र बजार दर हेरी समितिले मनासिब ठहराएको दरमा । » सिक्का अङ्कित दर (फेसभेल्यु) मा । - बैंकले आवश्यकता अनुसार विभिन्न दरका बैंक नोट निष्कासन गर्नेछ यसरी बैंक नोट निष्कासन गर्दा नोटमा देखिने चित्र, आकार र दर नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा र नोटमा नदेखिने चित्र, आन्तरिक सुरक्षाको व्यवस्था, बैंक नोट छपाई गर्ने वस्तु तथा अन्य पदार्थ समितिले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ । - समितिको राय लिई नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी जुनसुकै दरको बैंक नोट कुनै तोकिएको ठाउँ वा अड्डामा बाहेक अन्यत्र नचल्ने गराउन सक्नेछ । - च्यातिएको, मेटिएको अथवा भ्रुत्रिएको नोट बैंकले पुनः निष्कासन गर्ने छैन । - बैंकले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई जुन सुकै मूल्य, नाप, तौल, शुद्धता, डिजाइन र धातु वा मिश्रण भएको धातुको सिक्का चलन चल्तीको निमित्त वा विशेष अवसरमा टक्सारमा टकमरी गराई चलन चल्तीमा ल्याउन सक्नेछ बैंकले आवश्यक देखेमा यस्तो सिक्का कुनै विदेशी टक्सारमा समेत टकमरी गराउन सक्नेछ । तर एकपटक स्वीकृति लिई टकमरी गराई सकेको सिक्कालाई पुनः टकमरी गराउन परेमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्ने छैन । - बैंकले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई कुनै विदेशी सरकारले टकमरी गराउन पठाएको सिक्का टकमरी गर्न सक्नेछ । - बैंक स्थापना हुनु भन्दा अगाडि नेपाल सरकारबाट निष्कासन भएका नोट र बैंकबाट निष्कासन भएका बैंक नोटको तिरोभरो गर्ने जवाफदेही बैंकको हुनेछ । - बैंक नोट निष्कासन बापत सुरक्षणमा रहेको सम्पत्तिबाट सो दायित्व बाहेक अरु दायित्व पूरा गरिने छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम कारबाही नियमन गर्ने सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था देहाय बमोजिम रहेको छ : - बैंकलाई वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम कारबाही नियमन गर्ने पूर्ण अधिकार हुनेछ । - नियमन गर्ने सम्बन्धमा बैंकले आवश्यक देखेको विषयमा नियम तथा विनियम बनाउन र आवश्यक आदेश, निर्देशन तथा सूचना जारी गर्न सक्नेछ र त्यस्तो नियम तथा विनियम र आदेश, निर्देशन तथा सूचनाको पालना गर्नु सम्बन्धित वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । - बैंकले देहायको विषयमा वाणिज्य बैंकलाई आवश्यक निर्देशन जारी गरी देहायको विवरण पेश गर्न लगाउनेछ : » वासलात भित्रको लेखा तथा हिसाब किताब, वासलात बाहिरको हिसाब किताब वा बचनबद्धता र आम्दानी खर्चका विवरण र तिनीहरुको लेखा शीर्षकसँगको अनुपातिक विवरण । » बैंकले तोकेको सीमाभित्र नपरेका विशेष प्रकारको कर्जा वा लगानीको सम्बन्धमा लगाइएको शर्त, प्रतिबन्ध वा निषेध वा त्यस्ता कर्जा वा लगानी तथा जोखिम व्होर्ने प्रकृतिको बचनबद्धता, सम्पत्ति र दायित्वको आवधिक मिलान र वासलात बाहिरको लेखा शीर्षक, विदेशी मुद्राको स्थिति, स्पट र अग्रिम विनिमय दर, स्वाप, अप्सन वा यस्तै प्रकारको अन्य उपकरण र विद्युतीय वा अन्य भुक्तानी प्रणालीको अन्य प्रक्रिया । » बैंकले तोकेको अन्य विवरण तथा कागजात । - बैंकले देहायको विषयमा वित्तीय संस्थालाई आवश्यक निर्देशन जारी गरी देहायको विवरण पेश गर्न लगाउनेछ : » लेखा, हिसाब किताब, नाफा नोक्सान हिसाब, वासलात र वासलात बाहिरको कारोबार र बचनबद्धता र आम्दानी खर्चको विवरण तथा सोको लेखा शीर्षकसँगको अनुपातिक विवरण । » विशेष प्रकारको कर्जा वा लगानीका सम्बन्धमा लगाइएको शर्त, प्रतिबन्ध वा निषेध वा बैंकले तोकेको सीमा भन्दा बढीको कर्जा वा लगानी, जोखिमपूर्ण बचनबद्धता, विदेशी मुद्राको स्थिति, भुक्तानी र भुक्तानी प्रणालीको विद्युतीय वा अन्य प्रक्रिया । » बैंकले तोकेको अन्य विवरण तथा कागजात । - बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्ने प्रयोजनको लागि वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ग्राहक पहिचान र ग्राहकको जोखिम वर्गीकरण तथा व्यवस्थापन गर्ने, रकम स्थानान्तरण, निक्षेप लगायतका सीमा वा शंकास्पद कारोबारको विवरण प्रचलित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानून बमोजिम स्थापित वित्तीय जानकारी इकाईमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । - बैंकलाई वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको अधिकार हुनेछ : » यस ऐन र वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र, सुपरिवेक्षण तथा नियमन गर्न बनेको अन्य कुनै ऐनले दिएको अधिकार र दायित्वको कार्यान्वयन र वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र रद्द गर्ने तथा टाट उल्टन लागेका वा टाट उल्टेका वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई बैंक आफैले जिम्मा लिने वा ट्रष्टिसिपमा जिम्मा दिने । » कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम वा सो अन्तर्गत जारी भएको आदेश वा निर्देशन अनुरुप कारोबार सञ्चालन गरेको छ, छैन भनी बैंकको कुनै अधिकृत वा बैंकले तोकेको व्यक्तिद्वारा त्यस्ता बैंक वा संस्थाको हिसाब किताब, अभिलेख, कागजात वा अन्य स्रेस्ता जाँचबुझ वा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने वा गर्न लगाउने । » बैंकले कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कारोबारको सम्बन्धमा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्नु परेमा त्यस्ता बैंक वा संस्थाको सञ्चालक समितिको सदस्य, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई आफ्नो बैंक वा संस्थाको बारेमा आवश्यक जानकारी पेश गर्न आदेश दिने ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८४ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था देहाय बमोजिम रहेको छ : - बैंकद्वारा इजाजतपत्र प्रदान गरिएको वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण कार्यको निमित्त समितिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियम बनाई लागू गर्नेछ । - बैंकले जुन सुकै बखत वाणिज्य बैंक र वित्तीय संस्थाको जुन सुकै कार्यालयको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न, गराउन सक्नेछ यस्तो निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धित कार्यालयमा बैंकको कुनै अधिकारी वा बैंकले तोकेका विशेषज्ञ खटाई वा विस्तृत विवरण तथा सूचनाहरु बैंकमा नै झिकाई पनि गर्न सकिनेछ । - निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारी वा विशेषज्ञ वा बैंकले मागेको लगत, तथ्याङ्क, विवरण, सूचना, कम्प्युटर अडिटको लागि आवश्यक पर्ने विवरण तथा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट सृजना गरिएको कार्यक्रम, विवरण र वित्तीय नियन्त्रण प्रणाली वा आवश्यक अन्य कुनै कागजात त्यस्तो अधिकारी, विशेषज्ञ वा बैंकले तोकेको समयभित्र त्यस्तो अधिकारी, विशेषज्ञ वा बैंकलाई उपलब्ध गराउने, हेर्न वा जाँच्न दिने कर्तव्य सम्बन्धित वाणिज्य बैंक र वित्तीय संस्था वा त्यस्तो वाणिज्य बैंक र वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीको हुनेछ । - यस दफा बमोजिम निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारी वा बैंकले वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कुनै सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीसँग निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्दा आवश्यक देखेका काम कारबाहीको सम्बन्धमा लिखित रुपमा बयान गराउन सक्नेछ । - निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्दा आवश्यक देखिएका कुराको सम्बन्धमा बैंक वा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारीले वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ यसरी बैंक वा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारीले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित वाणिज्य बैंक र वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुनेछ निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारीले यसरी दिएको निर्देशनको जानकारी यथाशीघ्र बैंकलाई दिनु पर्नेछ । - निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारी वा विशेषज्ञले आफूले गरेको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको प्रतिवेदन तोकिएको अवधिभित्र गभर्नर समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । - पेश भएको प्रतिवेदन समितिको आगामी बैठकमा पेश गर्नु पर्नेछ । - पेश भएको प्रतिवेदन उपर समितिले आवश्यक निर्णय गरी सो सम्बन्धमा चाल्नु पर्ने कदमहरुको बारेमा गभर्नरलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्ने, गराउने जिम्मेवारी गभर्नरको हुनेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ख अनुसार देहायको कुनै अवस्था विद्यमान रहेको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त भएको मानिन्छ : - निक्षेपकर्ता, शेयरधनी, साहू वा सर्वसाधारणको हित विपरीत हुने गरी कुनै कार्य गरेको देखिएमा, - आफूले पूरा गर्नु पर्ने वित्तीय दायित्व पूरा नगरेमा वा गर्न सक्ने सम्भावना नभएमा वा भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम भुक्तानी गर्न नसकेमा, - दामासाहीमा परेको वा पर्न लागेको वा उल्लेखनीय रुपमा आर्थिक कठिनाई भोगिरहेको भएमा, - यस ऐन, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून, अन्य प्रचलित कानून, इजाजतपत्र प्रदान गर्दा तोकिएको शर्त वा बैंकको नियमन, निर्देशन वा आदेशको अवज्ञा वा उल्लंघन गरेको देखिएमा, - झुट्टा, जालसाजी, गलत कागजात वा तथ्य पेश गरी इजाजतपत्र प्राप्त गरेको देखिन आएमा, - यस ऐन, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून तथा बैंकले समय-समयमा दिएको निर्देशन बमोजिमको न्यूनतम पूँजी कोष कायम गर्न नसकेमा, - प्रचलित कानून बमोजिम कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको खारेजी (लिक्विडेसन) वा फरफारक दामासाही सम्बन्धी कानूनी कारबाही अघि बढाइएको भएमा, - स्वेच्छिक खारेजीको कारबाही शुरु भएकोमा त्यस्तो कारबाही पूरा गर्न अनुचित ढिलाई भएकोमा, - कुनै विदेशी वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको संलग्नतामा स्थापना भएको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्था भएमा त्यस्तो विदेशी वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्था दामासाहीमा वा खारेजीमा परेमा वा खारेजीमा परी लिक्विडेटर नियुक्त भएमा वा त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको बैंकिङ कारोबार गर्ने इजाजतपत्र सम्बन्धित मुलुकको कानून बमोजिम खारेज भएमा वा कारोबारमा आंशिक वा पूर्ण रुपले प्रतिबन्ध लागेमा वा त्यस्ता वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थासँग सम्मिलित भई बैंकिङ कारोबार सञ्चालन गरेको देखिएमा, वा - वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफूले गर्नु पर्ने भुक्तानी वा पूरा गर्नु पर्ने दायित्व वा काम कर्तव्यमा प्रतिकूल असर पार्ने अवस्था विद्यमान भएको कुरामा बैंक विश्वस्त भएमा ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८८ मा कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको व्यवस्था गरिएको छ : - बैंकले देहायको प्रयोजनको लागि एउटा कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न वा गराउन सक्नेछ : » कर्जा प्रवाहमा शुद्धता र उपयुक्तता कायम गर्न वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गरेको कर्जाको सूचना प्राप्त गर्न, » प्राप्त सूचनालाई सोही प्रयोजनको निमित्त वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बीचमा आदान प्रदान गर्न, » समयमा कर्जा नतिर्ने वा कर्जाको दुरुपयोग गर्ने ऋणीहरुको नामावली अनिवार्य रुपमा केन्द्रलाई उपलब्ध गराउन, » बैंकले तोकेको सीमा भन्दा बढीको लगानी गर्नु वा कर्जा दिनु अघि केन्द्रबाट अनिवार्य रुपमा सूचना लिन, » प्राप्त नामावलीलाई केन्द्र यकिन गरी कालो सूचीमा राख्न तथा सो सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्न, र » प्रत्येक वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले यस्तो सूचना आदान प्रदान गरे, नगरेको तथा त्यस्तो सूचना अनुरुप ऋण लगानी गर्ने गरे, नगरेको बारे निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गरी बैंकलाई प्रतिवेदन पेश गर्न - बैंकले उल्लिखित कार्यालाई तोकिए बमोजिम नियमित तथा व्यवस्थित गर्नेछ

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार देहायका कार्य गरेमा कसूर गरेको मानिन्छ : - कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश वा निर्देशन विपरित हुने गरी निक्षेप लिएमा वा कर्जा दिएमा वा डिबेन्चर वा अन्य वित्तीय उपकरण जारी गरेमा, - बैंकले निर्धारण गरेको नीति विपरीत ब्याज लिनु वा दिनु गरेमा, - जाली वा खोटो वा नक्कली वा प्रतिलिपि मुद्रा जारी गरेमा वा त्यस्तो मुद्रा वितरण वा लेनदेनमा संलग्न भएमा, - ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश वा निर्देशन विपरीत हुने गरी विदेशी विनिमय कारोबार गरेमा वा त्यस्तो कार्यमा संलग्न भएमा, - प्रचलित कानून बमोजिम बैंकबाट इजाजतपत्र लिनु पर्नेमा सो नलिई त्यस्तो कारोबार गरेमा - फरफारकको प्रक्रियामा बाधा पुऱ्याएमा - माथि उल्लिखित बाहेक कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश वा निर्देशन पालना नगरेमा समेत निजले यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिनेछ । दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था : - माथि उल्लिखित कसूर गर्ने व्यक्तिलाई उक्त कसूरसँग सम्बन्धित बिगो जफत गरी बिगोको तीन गुणासम्म जरिबाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । - सजाय गर्दा बिगो कायम गर्न नसकिने अवस्था भएमा कसूरको मात्रा हेरी बढीमा दश लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । - उल्लिखित कसूर कुनै फर्म, कम्पनी वा संस्थाले गरेकोमा त्यस्तो सजाय सो फर्म, कम्पनी वा संस्थाको मुख्य पदाधिकारीलाई हुनेछ । - कसूर गर्न उद्योग गर्ने वा त्यस्तो कसूर गर्न मद्दत पुऱ्याउने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था वा त्यस्तो फर्म, कम्पनी वा संस्थाको पदाधिकारीलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११० अनुसार उक्त ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न बैंकले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई देहायका विषयहरुमा आवश्यक नियम बनाउन सक्छ : - विदेशी विनिमय कारोबार । - जलेको, च्यातिएको, भ्रुत्रिएको, मेटिएको वा आकृति बिग्रिएको बैंक नोट तथा सिक्काको सट्टाभर्ना । - नेपाल सरकार र बैंक बीच हुने व्यापारिक कारोबार । - यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न समितिले आवश्यक ठानेका अन्य विषयहरु । - ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न समितिले देहायको विषयमा विनियम बनाउन सक्छ। - समितिको बैठक हुने स्थान, समय र तत्सम्बन्धी कार्यविधि । - समितिले आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्ने र त्यस्तो उपसमितिको कार्यविधि । - बैंकका कर्मचारीहरुको नियुक्ती, बढुवा, सरुवा, बर्खास्ती, पारिश्रमिक तथा सुविधा, निवृत्तभरण, उपदान, सञ्चय कोष, बिदा, आचरण तथा अनुशासन र सेवा सम्बन्धी शर्त । - समितिले गभर्नरलाई र गभर्नरले डेपुटी गभर्नरलाई वा बैंकका अन्य कर्मचारीलाई अख्तियारी सुम्पने । - बैंकको तर्फबाट गरिने पट्टा, कबुलियत सम्बन्धी शर्त । - बैंकको छाप चलाउने । - बैंकले राख्नु पर्ने हरहिसाब, खाता, बही वा अन्य स्रेस्ता, कागजात र त्यसको ढाँचा । - बैंकको आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा निरीक्षण । - वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण । - वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पेश गर्नु पर्ने विवरण । - बैंकको नगद मौज्दात वा नगदको जिम्मेवारी । - बैंक तर्फबाट गर्नु पर्ने मुद्दा मामिला वा अन्य कारबाहीको परिचालन । - कर्जा नियन्त्रण । - बैंकको खर्च व्यवस्था । - वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने गाभिने सम्बन्धमा । - वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धमा । - कर्जा सूचना सम्बन्धमा । - भुक्तानी तथा हिसाब मिलान सम्बन्धमा । - फरफारक गर्ने सम्बन्धमा । - बैंकले जारी गर्ने इजाजतपत्रका सम्बन्धमा । - यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने अन्य विषयहरु ।

नेपालमा सञ्चालित सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एउटै छाताभित्र ल्याई सुव्यवस्थित ढंगले समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणाली सञ्चालन गर्ने गरी तर्जुमा गरिएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ का प्रमुख विशेषताहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् :

- प्रमाणीकरण तथा प्रकाशन – २०७४/०१/१०

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को प्रस्तावना देहाय बमोजिम रहेको छ : मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न, निक्षेपकर्ताको हकहितको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाद्वारा गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल एवं सुदृढ बनाउन तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले ।

- कर्जा : "कर्जा" भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाले व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्था वा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई निश्चित अवधिभित्र साँवा, ब्याज वा अन्य दस्तुर बुझाउने गरी प्रवाह गरिएको रकम, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रत्याभूति, कर्जाको ब्याज वा अन्य दस्तुर, पुनर्कर्जा, कर्जाको पुनर्संरचना र नवीकरण, कर्जा चुक्ताको लागि जारी गरिएको जमानी तथा अन्य वचनबद्धता सम्झनु पर्छ र सो शब्दले राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको कुनै पनि किसिमको ऋण समेतलाई जनाउँछ । - जोखिम भारित सम्पत्ति : "जोखिम भारित सम्पत्ति" भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको वासलातभित्रको र वासलातबाहिरको प्रत्येक शीर्षकमा रहेको रकमलाई राष्ट्र बैंकले तोकेको ढाँचामा तोकिएको जोखिमभारले गुणन गरी निकालिएको कुल सम्पत्ति सम्झनु पर्छ । - तरल सम्पत्ति : "तरल सम्पत्ति" भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको नगद मौज्दात, चल्ती खातामा रहेको मौज्दात, राष्ट्र बैंकमा राखेको मौज्दात र राष्ट्र बैंकले समय समयमा तरल सम्पत्ति भनी निर्धारण गरिदिएको बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति सम्झनु पर्छ । - धितोपत्र : "धितोपत्र" भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्था वा संगठित संस्थाले जारी गरेको शेयर, स्टक, बण्ड, डिबेञ्चर, डिबेञ्चर स्टक वा सामूहिक लगानी योजना सम्बन्धी प्रमाणपत्र वा नेपाल सरकारले जारी गरेको वा नेपाल सरकारको जमानतमा संगठित संस्थाले जारी गरेको प्रमाणपत्र, बचतपत्र वा बण्ड सम्झनु पर्छ र सो शब्दले धितोपत्र बजारमार्फत कारोबार हुन सक्ने वा हस्तान्तरण हुन सक्ने भनी धितोपत्र बोर्डले तोकिदिएको अन्य धितोपत्र वा त्यस्तो धितोपत्र खरिद बिक्री वा विनिमय गर्न सक्ने अधिकारपत्र समेतलाई जनाउँछ । - निक्षेप : "निक्षेप" भन्नाले ब्याज वा विना ब्याज दिने गरी बैंक वा वित्तीय संस्थाको चल्ती, बचत वा मुद्दती खातामा ग्राहक मार्फत जम्मा भएको रकम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले राष्ट्र बैंकले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिम बैंक वा वित्तीय संस्थाले विभिन्न बैंकिङ तथा वित्तीय उपकरणको माध्यमबाट स्वीकार गरेको रकम समेतलाई जनाउँछ । - परिवार : "परिवार" भन्नाले सञ्चालकको पति वा पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा र आफूले पालनपोषण गर्नु पर्ने दाजु भाउजु, भाइ बुहारी र दिदी बहिनी सम्झनु पर्छ तर सो शब्दले अंशवण्डा गरी मानो छुट्टिई आ-आफ्नो पेशा व्यवसाय गरी बसेको परिवारको सदस्यलाई जनाउने छैन । - पूँजीकोष : "पूँजीकोष" भन्नाले राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमको बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पूँजी र पूरक पूँजीको योग सम्झनु पर्छ र सो शब्दले राष्ट्र बैंकले समय समयमा तोकेको अन्य कोष वा रकम समेतलाई जनाउँछ । - प्रतीतपत्र : "प्रतीतपत्र" भन्नाले कुनै एक बैंक वा वित्तीय संस्थाले कुनै अर्को बैंक वा वित्तीय संस्थाको नाममा कुनै व्यक्तिलाई निश्चित रकमले खामेसम्मको चेक, ड्राफ्ट, वा विनिमयपत्र स्वीकार गर्नु भनी लेखेको पत्र सम्झनु पर्छ । - प्राथमिक पूँजी : "प्राथमिक पूँजी" भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजी, शेयर प्रिमियम, फिर्ता नहुने अग्राधिकार शेयर, साधारण जगेडा कोष र सञ्चित नाफा-नोक्सान शीर्षकमा रहेको रकम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले राष्ट्र बैंकले समय समयमा प्राथमिक पूँजी भनी तोकिदिएको अन्य शीर्षकमा रहेको कोष वा रकम समेतलाई जनाउँछ । - प्राप्ति गर्ने (एक्वीजिसन) : "प्राप्ति गर्ने (एक्वीजिसन)" भन्नाले एउटा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले अर्को इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा सम्भावित दायित्वको हरहिसाब गरी इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको कानूनी हैसियत समाप्त हुने गरी आफूमा समाहित गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले लक्षित संस्थाले प्राप्त गर्ने संस्थामा विलय हुनु पूर्व गरेका सम्पूर्ण करारीय दायित्व समेत स्वीकार गर्ने कार्य समेतलाई जनाउँछ । - बोनस शेयर : "बोनस शेयर" भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको मुनाफाबाट भएको बचत वा अन्य कोषलाई पूँजीकरण गरी शेयरधनीलाई अतिरिक्त शेयरको रुपमा जारी गरिएको शेयर सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बचत वा अन्य कोषलाई पूँजीकरण गरी शेयरको चुक्ता रकम वृद्धि गरेको अवस्था समेतलाई जनाउँछ । - वासलात बाहिरको कारोबार : "वासलात बाहिरको कारोबार" भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाले दायित्व व्होर्नु पर्ने सम्भावना भएको प्रतीतपत्र, जमानतपत्र, स्वीकारपत्र, प्रतिबद्धता, विदेशी विनिमय सम्बन्धी स्वाप, अप्सन, अग्रिम कारोबार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले राष्ट्र बैंकले समय समयमा तोकिदिएका उपकरणको कारोबार समेतलाई जनाउँछ । - वित्तीय स्वार्थ : "वित्तीय स्वार्थ" भन्नाले सञ्चालक, एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर लिएको शेयरधनी वा कार्यकारी प्रमुख वा त्यस्तो व्यक्तिको परिवार वा सञ्चालक मनोनित गर्ने अधिकार पाएको व्यक्ति, कम्पनी वा संगठित संस्थाले कुनै फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाको चुक्ता पूँजीको दश प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुने गरी छुट्टाछुट्टै वा संयुक्त रुपमा शेयर खरिद गरेमा त्यस्तो व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको दश प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर स्वामित्व रहेको संस्थामा रहेको निजहरुको स्वार्थ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले राष्ट्र बैंकले समय समयमा वित्तीय कारोबारको प्रकृति र अवस्था हेरी वित्तीय स्वार्थ भनी तोकिदिएको स्वार्थ समेतलाई जनाउँछ । - हाइपोथिकेसन कर्जा : "हाइपोथिकेसन कर्जा" भन्नाले मालवस्तु स्टकको भोगाधिकार सम्बन्धित ऋणीमै कायम राखी सोको धितोमा बैंक वा वित्तीय संस्था र ऋणीबीच सम्झौता भई प्रवाह गरिएको कर्जा सम्झनु पर्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा व्यवस्था भए बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना प्रक्रिया देहाय बमोजिम रहेको छ। - बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्नको लागि बैंक वा वित्तीय संस्था संस्थापना गर्न चाहने कुनै पनि व्यक्तिले त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्था प्रचलित कानून बमोजिम पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा दर्ता गराउनु पर्नेछ । तर यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेका बैंक वा वित्तीय संस्थाले यो उपदफा बमोजिम दर्ता गर्नु पर्ने छैन । - कम्पनी दर्ता गर्न प्रचलित कानून बमोजिम अख्तियार पाएको अधिकारीले कम्पनी दर्ता गर्दा ऐनको दफा ४ को अधीनमा रही गर्नु पर्नेछ । - बैंक वा वित्तीय संस्था प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता गर्न निवेदन दिनु अघि सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले देहायका कागजात संलग्न गरी राष्ट्र बैंकले तोकेको दस्तुर सहित पूर्व स्वीकृतिको लागि राष्ट्र बैंक समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ : » प्रस्तावित बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र, » प्रस्तावित बैंक वा वित्तीय संस्थाको नियमावली, » प्रस्तावित बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, » राष्ट्र बैंकले तोकेको ढाँचामा निवेदकको व्यक्तिगत विवरण, » प्रस्तावित बैंक वा वित्तीय संस्था संस्थापना गर्न निवेदकबीच कुनै सम्झौता भएको रहेछ भने त्यस्तो सम्झौताको प्रमाणित प्रतिलिपि, » निवेदकको लगानीको श्रोत खुलेको विवरण र यस दफा बमोजिम निवेदन दिनु भन्दा तत्काल अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको कर चुक्ता गरेको प्रमाण, » निवेदक नेपाल वा विदेशमा दामासाहीमा परे नपरेको, कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए नलिएको, बैंक वा वित्तीय संस्थासँगको कुनै कारोबारमा कालोसूचीमा परे नपरेको, परेको भए सो फुकुवा भई तीन वर्षको अवधि व्यतित भए नभएको विवरण, » निवेदकको विरुद्ध ठगी, जालसाजी, वा प्रचलित कानून बमोजिम कसुर मानिने कार्यमा नेपाल वा विदेशमा कुनै कारबाही नचलेको एवं त्यस्तो कसुरजन्य कार्यमा सजाय नपाएको स्वघोषणा, » निवेदक नेपाल वा विदेशको कुनै पनि नियमनकारी वा सुपरिवेक्षण गर्ने निकाय वा अधिकारीबाट कारबाहीमा परे नपरेको, निज संलग्न रहेको कम्पनी वा संस्थाको इजाजतपत्र निलम्बन वा रद्द भएको वा बाध्यात्मक खारेजीमा परेको वा पर्ने क्रममा रहे नरहेको विवरण, » निवेदकको परिवारको सदस्यको नाम, थर र नाता तथा उल्लेख्य स्वामित्व वा उल्लेख्य हैसियतको विवरण र निजहरु कुनै संस्थामा सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारी भई काम गरेको भए प्रत्येक व्यक्तिको दर्जा समेत उल्लेख गरिएको विवरण, » तर, निवेदक संगठित संस्था भएमा सो संगठित संस्थामा उल्लेख्य स्वामित्व वा हैसियत राख्ने व्यक्तिको विवरण, पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण र सो संगठित संस्थाको कर चुक्ता प्रमाणपत्र समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ, » निवेदकको वित्तीय तथा व्यावसायिक पृष्ठभूमिको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न वा गराउन वा त्यस्तो सूचना तथा जानकारी आदान प्रदान गर्न गराउन राष्ट्र बैंकलाई दिएको लिखित अख्तियारी, » राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको सीमासम्मको निक्षेप सुरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता, » राष्ट्र बैंकले समय समयमा तोकिदिएको अन्य विवरण तथा कागजात । - पूर्व स्वीकृतिको लागि प्राप्त निवेदन र सो साथ संलग्न कागजातको जाँचबुझ गर्दा स्वीकृति दिन उपयुक्त हुने देखेमा राष्ट्र बैंकले कुनै शर्त तोकी वा नतोकी त्यसरी निवेदन पर्न आएको एकसय बीस दिनभित्र त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्था संस्थापना गर्न पूर्व स्वीकृति दिन सक्नेछ । - माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका व्यक्ति र निजको परिवारको सदस्यको उल्लेख्य स्वामित्व भएको फर्म वा कम्पनीलाई बैंक वा वित्तीय संस्था संस्थापना गर्न पूर्व स्वीकृति दिइने छैन : » राष्ट्र बैंकको नियमनकारी कारबाहीमा परेको, » बैंकिङ कसुरमा सजाय पाएको, » ठगी, जालसाजी, किर्तेमा सजाय पाएको, » सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, » भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा सजाय भएको, » मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीरबन्धक, जबरजस्ती करणी जस्ता गम्भीर प्रकृतिका कसुरमा सजाय पाएको ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा व्यवस्था भए बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो शेयरको बाँडफाँट गर्ने गर्दछन् शेयर बाँडफाँटको प्रक्रिया देहाय बमोजिम रहेको छः - बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कूल जारी पूँजीको कम्तीमा तीस प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री वितरण गर्नको लागि छुट्याउनु पर्दछ । - सर्वसाधारणलाई छुट्याएको शेयर तोकिएको अवधिभित्र सर्वसाधारणलाई बिक्री वितरण गर्नु पर्दछ यसरी बिक्री गर्दा बिक्री नभएको त्यस्तो शेयर अन्य फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई बिक्री वितरण गर्न सकिनेछ । - बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ०.५ प्रतिशत शेयर कर्मचारीको लागि छुट्याउन सक्दछन् । - बैंक वा वित्तीय संस्थाले चाहेमा राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रक्रिया पुरा गरी संस्थापक शेयर समूहको स्वामित्व एकाउन्न प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी बाँकी अंश सर्वसाधारण शेयर समूहमा परिणत गर्न सक्छन्। - नेपाल सरकारको उल्लेख्य स्वामित्वमा स्थापना हुने बैंक वा वित्तीय संस्था तथा पूर्वाधार विकास बैंकको हकमा शेयर स्वामित्वको अनुपात माथि उल्लेख भए बमोजिम हुन आवश्यक पर्दैन । - कुनै विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा अन्य कुनै विदेशी संस्थाको संयुक्त लगानीमा संस्थापना भएको बैंक वा वित्तीय संस्था वा पूर्वाधार विकास बैंकले राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमको शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री वितरण गर्नु पर्दछ । - बैंक वा वित्तीय संस्थाको शेयर खरिदको लागि सर्वसाधारणबाट दरखास्त आह्वान गर्दा शेयरको अंकित मूल्यको शत प्रतिशत रकम दरखास्त साथ माग गर्नु पर्दछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ र १५ मा व्यवस्था भए बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको गठन प्रक्रिया देहाय बमोजिम रहेको छ : - बैंक वा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा पाँच र बढीमा सात जना सञ्चालकहरु रहेको एक सञ्चालक समिति रहनेछ । - सञ्चालकको नियुक्ति यस ऐन तथा नियमावलीको अधीनमा रही बैंक वा वित्तीय संस्थाको साधारण सभाले गर्नेछ। » बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रथम वार्षिक साधारण सभा नभएसम्मको अवधिको लागि सञ्चालकको नियुक्ति संस्थापकद्वारा गरिनेछ । » वार्षिक साधारण सभा हुनुभन्दा अगावै कुनै सञ्चालकको पद रिक्त हुन आएमा अर्को वार्षिक साधारण सभा नभएसम्मको लागि सञ्चालकको नियुक्ति सञ्चालक समितिद्वारा गर्न सकिनेछ । » कुनै संगठित संस्थाले शेयर लिएको भएमा सो संस्थाले शेयरको अनुपातमा हुन आउने सञ्चालक मनोनयन गर्न सक्नेछ र त्यसरी मनोनयन गर्दा एउटै व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी बैंक वा वित्तीय संस्थामा मनोनयन गर्न पाइने छैन । » कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक रहेको व्यक्ति पूर्वाधार विकास बैंकमा सञ्चालक हुन भने सक्नेछ । - सञ्चालक समितिले ऐनको दफा १७ बमोजिमको योग्यता तथा अनुभव भएका व्यक्तिमध्येबाट कम्तीमा एक जना स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्ति गरी सोको जानकारी त्यस्तो नियुक्ति पछि बस्ने पहिलो साधारण सभामा दिनु पर्नेछ। तर बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक वा शून्य दशमलव एक प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लिएको शेयरधनी तथा निजको परिवार स्वतन्त्र सञ्चालक हुन पाउने छैन । - एक परिवारबाट एक बैंक वा वित्तीय संस्थामा एकैपटक एकभन्दा बढी व्यक्ति सञ्चालक हुन पाउने छैन । - सञ्चालकले आफूमध्ये बहुमतबाट छानेको व्यक्ति सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुनेछ । - बैंक वा वित्तीय संस्थाको शेयर लिएको कम्पनी, संगठित संस्था, विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफूले लिएको शेयरको अनुपातमा सञ्चालक नियुक्ति गर्दा सञ्चालकको अतिरिक्त निजको अनुपस्थितिमा काम गर्न सक्ने गरी वैकल्पिक सञ्चालक समेत नियुक्ति गर्न सक्नेछ । - सञ्चालकको कार्यकाल नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम बढीमा चार वर्षको हुनेछ र निज पुनः नियुक्ति तथा मनोनित हुन सक्नेछ। तर स्वतन्त्र सञ्चालक एक कार्यकालका लागि मात्र नियुक्त हुन सक्नेछ । - यो ऐन प्रारम्भ भएपछि नियुक्त भएको कार्यकारी अध्यक्ष वा प्रबन्ध संचालक लगातार दुई कार्यकालसम्म मात्र रहन सक्नेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २२ मा व्यवस्था भए बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम रहेको छ : - बैंक वा वित्तीय संस्थाको साधारण सभाबाट हुने काम बाहेक यस ऐन, प्रचलित कानून, प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही बैंक वा वित्तीय संस्थाले गर्नु पर्ने सम्पूर्ण काम, कर्तव्य र अधिकार सञ्चालक समितिमा निहित रहनेछ । - बैंक वा वित्तीय संस्थाको समग्र जोखिम व्यवस्थापन गरी निक्षेपकर्ता, ग्राहकवर्ग तथा सर्वसाधारण शेयरधनीको हितमा बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन गर्नु एवं बैंक वा वित्तीय संस्थामा उपयुक्त संस्थागत सुशासन कायम गरी निक्षेप लिने, कर्जा दिने, लगानी गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने र बजेट खर्च गर्ने जस्ता बैंक वा वित्तीय संस्थाको दैनिक काम कारोबारमा हस्तक्षेप नगर्ने विषयको प्रत्याभूति गर्नु सञ्चालक समितिको कर्तव्य हुनेछ । - सञ्चालक समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ : » बैंक वा वित्तीय संस्थाले गर्नु पर्ने काम सुव्यवस्थित रुपले सञ्चालन गर्न यस ऐन, प्रचलित कानून तथा राष्ट्र बैंकको निर्देशनको अधीनमा रही आवश्यक विनियम, निर्देशिका र कार्यविधि बनाई लागू गर्ने, » बैंक वा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा जोखिम वा जोखिमजन्य परिस्थिति उत्पन्न हुन नदिन आफ्नो नीति र रणनीति अनुरुप बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार होसियारीपूर्वक सञ्चालन गर्न आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली एवं जोखिम व्यवस्थापन मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने, » बैंक वा वित्तीय संस्थाले गर्नु पर्ने सम्पूर्ण काम कारबाहीको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने, काम कारबाहीको नियमित अनुगमन गरी बैंक वा वित्तीय संस्था व्यवस्थित र विवेकशील तबरबाट सञ्चालन गर्ने गराउने, » बैंक वा वित्तीय संस्थाको स्पष्ट संगठनात्मक संरचना तयार गर्ने, नीति तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने, » बैंक वा वित्तीय संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन वार्षिक साधारण सभामा पेश गर्ने, » राष्ट्र बैंकले समय समयमा तोके बमोजिमका अन्य कार्यहरु गर्ने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति र सेवाको शर्त सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा देहाय बमोजिमको व्यवस्था रहेको छ : - सञ्चालक समितिले यस ऐन, प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन गर्न एक कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति गर्नु पर्नेछ । - कार्यकारी प्रमुखको कार्यकाल बढीमा चार वर्षको हुनेछ र निज अर्को एक कार्यकालका लागि पुनः नियुक्ति हुन सक्नेछ । - सञ्चालक समितिले कार्यकारी प्रमुखको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सकिनेछ। तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ । - कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति गर्दा देहाय बमोजिमको योग्यता तथा अनुभव भएको व्यक्तिलाई नियुक्ति गरी त्यस्तो नियुक्ति गरेको सात दिनभित्र राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिनु पर्नेछ :- » व्यवस्थापन, बैंकिङ, वित्तीय, मौद्रिक, अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, लेखाशास्त्र, तथ्याङ्कशास्त्र, लेखा, गणित, व्यापार प्रशासन वा कानून विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको, » चार्टर्ड एकाउण्टेन्सी वा व्यवस्थापन, बैंकिङ, वित्तीय, मौद्रिक, अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, तथ्याङ्कशास्त्र, लेखाशास्त्र, गणित, व्यापार प्रशासन वा कानून विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरी बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र, सरकारी निकाय, संगठित संस्था, विश्वविद्यालय वा त्यस्तो कार्य गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संघ वा संस्थाको अधिकृत तह वा सोभन्दा माथिको पदमा कम्तीमा दश वर्षको कार्य अनुभव भएको, » तर,'घ' वर्गको वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको हकमा राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमको शैक्षिक योग्यता तथा कार्य अनुभव हुनु पर्नेछ » कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको, » दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम अयोग्य नभएको । - नियुक्ति भएको कार्यकारी प्रमुख यस ऐन बमोजिम योग्य रहेको नदेखिएमा राष्ट्र बैंकले निजलाई हटाई यस ऐन बमोजिम कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त हुन योग्य रहेको अर्को व्यक्तिलाई कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्न सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थालाई आदेश दिन सक्नेछ । - कार्यकारी प्रमुखको पारिश्रमिक, सेवाका अन्य शर्त तथा सुविधाहरु सञ्चालक समितिले तोके बमोजिम हुनेछ र नियुक्ति गर्दाका बखत नै निजको सेवाको शर्त तथा सुविधा निर्धारण गर्नु पर्नेछ । - कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख अर्को कुनै व्यावसायिक संस्थामा कार्यकारी प्रमुख, पदाधिकारी, कर्मचारी वा अन्य कुनै पदमा रही काम गर्न पाउने छैन। तर बैंक वा वित्तीय संस्थाले पूर्वाधार विकास बैंकमा लगानी गरेको अवस्थामा सो विकास बैंकको सञ्चालक हुन पाउने छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम छन् : - प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही सञ्चालक समितिबाट प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्ने, सञ्चालक समितिको निर्णय लागू गर्ने र बैंक वा वित्तीय संस्थाको काम कारबाही तथा कारोबारको रेखदेख तथा नियन्त्रण गर्ने, - बैंक वा वित्तीय संस्थाको वार्षिक बजेट र कार्ययोजना तयार गरी स्वीकृतिको लागि सञ्चालक समिति समक्ष पेश गर्ने, - बैंक वा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी विनियमावलीको अधीनमा रही आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, - साधारण सभाद्वारा गरिएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, - यस ऐन र राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुरुप संस्था सञ्चालन गर्ने र बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण एवं जोखिम व्यवस्थापन गर्ने, - यस ऐन, राष्ट्र बैंकको निर्देशन, प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही बैंक वा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंक वा अन्य कुनै निकायमा पेश गर्नु पर्ने विवरण, कागजात, निर्णय आदि यथासमयमा पेश गर्ने, - निक्षेपकर्ता, शेयरधनी तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको उच्चतम हित हुने गरी सञ्चालन गर्ने, - सञ्चालक समितिले निर्धारण गरेको नीति अन्तर्गत रही उच्च व्यवस्थापनको लागि उचित मापदण्ड लागू गर्ने, - कार्यकारी प्रमुख आफ्नो कामको निमित्त सञ्चालक समितिप्रति उत्तरदायी हुनेछ ।

बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गर्न देहाय बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्दछ : - बैंकिङ वा वित्तीय कारोबार गर्न चाहने बैंक वा वित्तीय संस्थाले इजाजतपत्र प्राप्त गर्न राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको दस्तुर सहित राष्ट्र बैंक समक्ष निवेदन दिनु पर्दछ । - निवेदनका साथ बैंक वा वित्तीय संस्थाले देहायका विवरण तथा कागजात समेत संलग्न गर्नु पर्दछ : » बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र, नियमावली र प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, » कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक सबै पूर्वाधार तयार भएको कार्यालय भवनको विवरण वा भवन भाडामा लिने भए बहाल सम्बन्धी सम्झौताको प्रतिलिपि र भाडामा लिएको भवनको विवरण सहित बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा, सुविधा प्रदान गर्न सक्ने पर्याप्त आधार रहेको विवरण, » संस्थापकले लिन कबूल गरेको शेयरको रकम चुक्ता भई राष्ट्र बैंकमा जम्मा गरेको प्रमाणित हुने कागजात, » बैंक वा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी विनियम, आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियम र कर्जा अपलेखन सम्बन्धी विनियम, » कारोबार गर्ने मुख्य स्थान वा शाखाको स्थान यकिन भइसकेकोमा सोको ठेगाना, » बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले तोकेका शर्तहरु पालना गर्ने कुराको मञ्जुरी, » बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यावसायिक रणनीति र सञ्चालन गरिने कारोबारको प्रकृति, आन्तरिक नियन्त्रण र जोखिम व्यवस्थापन प्रक्रिया सहितको संगठनात्मक संरचनालाई समेट्ने गरी तयार पारिएको व्यावसायिक योजना, » बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक र पदाधिकारीको नामावली तथा यस ऐन बमोजिम सञ्चालक वा पदाधिकारी हुन योग्य रहेको विवरण, » बैंकिङ वा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गरुञ्जेल राष्ट्र बैंकले समय समयमा तोकिदिए बमोजिमको न्यूनतम पूँजी कायम राख्ने प्रतिबद्धता, » बैंक वा वित्तीय संस्थाले सम्भावित सबै जोखिमहरुको उपयुक्त ढंगबाट व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्ने प्रतिबद्धता, » राष्ट्र बैंकले समय समयमा तोकिदिएको अन्य विवरण तथा कागजात । - निवेदनसाथ प्राप्त कागजात वा विवरणहरुको जाँचबुझ गर्दा कुनै कागजात वा विवरण नपुग वा अपर्याप्त भएमा राष्ट्र बैंकले त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थासँग थप कागजात वा विवरण माग गर्न सक्छ । - प्राप्त निवेदन र सो साथ संलग्न कागजात वा विवरणहरुको जाँचबुझ गर्दा यस ऐन बमोजिम बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न सबै आधार पुगेको पाएमा राष्ट्र बैंकले निवेदन प्राप्त भएको एक सय बीस दिनभित्र त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थालाई दफा ३७ बमोजिमको बैंक वा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणको आधारमा बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न कुनै एक वर्गको इजाजतपत्र दिन सक्नेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ मा भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी सम्बन्धी व्यवस्था देहाय बमोजिम रहेको छ। - बैंक वा वित्तीय संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पूँजी राष्ट्र बैंकले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । - न्यूनतम चुक्ता पूँजी बैंक वा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको समयभित्र पुरा गरी सक्नु पर्नेछ । - राष्ट्र बैंकले कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कुनै एक बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीको बढीमा पन्ध्र प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सक्नेछ । - कुनै एक बैंक वा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले अर्को बैंक वा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्दा उक्त बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीको एक प्रतिशतभन्दा कम हुने गरी मात्र लगानी गर्नु पर्नेछ । - विदेशी संयुक्त लगानीमा खुल्ने बैंक वा वित्तीय संस्था, "घ" वर्गका वित्तीय संस्था र पूर्वाधार विकास बैंकमा कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले चुक्ता पूँजीमा लगानी गर्न सक्ने हद सम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम हुनेछ । - बैंक वा वित्तीय संस्था संस्थापना गर्न वा सो बैंक वा वित्तीय संस्थामा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले लगानी गर्न सक्ने शेयर पूँजीको प्रतिशत राष्ट्र बैंकले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४९ को उपदफा १ अनुसार "क" वर्गको बैंकले देहाय बमोजिमको बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्छन् : - ब्याज वा बिना ब्याजमा निक्षेप स्वीकार गर्ने वा विभिन्न वित्तीय उपकरण मार्फत निक्षेप परिचालन गर्ने र तिनको भुक्तानी दिने, - विद्युतीय उपकरण वा साधनको माध्यमबाट निक्षेप स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने, लेनदेन गर्ने, मध्यस्थताको काम गर्ने र रकमान्तर गर्ने, - हायर पर्चेज, लिजिङ्ग, हाउजिङ्ग, अधिविकर्ष लगायतका कर्जा दिने, - परियोजना तथा हाइपोथिकेशन धितो राखी कर्जा दिने एवं सहवित्तीयकरणको आधारमा धितो विभाजन (पारी पासु) गर्ने गरी आपसमा भएको सम्झौता अनुसार संयुक्त रुपमा कर्जा दिने दिलाउने व्यवस्था गर्ने, - विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको जमानतमा कर्जा दिने, - आफू कहाँ पहिले नै धितो रहिसकेको चल अचल सम्पत्तिको मूल्यले खामेसम्मको रकम कर्जा दिने वा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा धितो रहिसकेको चल अचल सम्पत्तिको पुनः धितोमा त्यसको मूल्यले खामेसम्मको रकम कर्जा दिने, - आफ्नो ग्राहकको तर्फबाट जमानतपत्र जारी गर्ने र सो बापत ग्राहकसँग आवश्यक शर्त गराउने, निजको चल अचल सम्पत्ति धितोबन्धक लिने वा तेस्रो व्यक्तिको जेथा जमानत लिने र धितोबन्धक, सुरक्षणमा लिएको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, धारण गर्ने तथा सो सम्बन्धी अन्य कारोबार गर्ने, - आवश्यकता अनुसार राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा लिने वा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने दिने, - परियोजनाको प्रबर्द्धनको लागि नेपाल सरकार वा अन्य स्वदेशी वा विदेशी निकाय मार्फत प्राप्त भएको रकमबाट कर्जा प्रवाह गर्ने वा कर्जा व्यवस्थापन गर्ने, - प्रचलित कर्जा अपलेखन विनियमावलीको अधीनमा रही कर्जा अपलेखन गर्ने, - पूँजीकोष पुरा गर्ने प्रयोजनका लागि शेयर, डिबेञ्चर, ऋणपत्र आदि जारी गर्ने, - प्रतीतपत्र, विनिमयपत्र, प्रतिज्ञापत्र, चेक, यात्रु चेक, ड्राफ्ट वा अन्य वित्तीय उपकरण निष्कासन गर्ने, स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने, डिस्काउण्ट गर्ने वा खरिद बिक्री गर्ने, - विद्युतीय कारोबारका लागि डिजिटल वा कार्ड लगायतका वित्तीय उपकरण जारी गर्ने, स्वीकार गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने र सो सम्बन्धी कार्य गर्न एजेन्ट नियुक्त गर्ने, - प्रचलित कानूनको अधीनमा रही विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने, - राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा, शर्त वा निर्देशन बमोजिम सरकारी कारोबार गर्ने, - नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ऋणपत्र खरिद-बिक्री गर्ने वा सकार गर्ने, - नेपालभित्र वा विदेशमा विनिमयपत्र, चेक वा अन्य वित्तीय उपकरणद्वारा रकम पठाउने वा चलान गर्ने, विदेशबाट विप्रेषण प्राप्त गर्ने र सोको भुक्तानी गर्ने, - ग्राहकको निमित्त कमिशन एजेण्ट भई शेयर, डिबेञ्चर वा सुरक्षणको जिम्मा लिने, खरिद-बिक्री गरिदिने, शेयरको लाभांश, डिबेञ्चर वा सुरक्षणको ब्याज आदि उठाई दिने र सोको लाभांश, मुनाफा वा ब्याज नेपालभित्र वा विदेशमा पठाउने, ग्राहकको लागि सेफ डिपोजिट भल्टको व्यवस्था गर्ने, - वासलात बाहिरको कारोबार गर्ने, - विपन्न वर्ग, न्यून आय भएको परिवार, दैवी प्रकोप पीडित तथा मुलुकका कुनै क्षेत्रका बासिन्दाको आर्थिक उत्थानको लागि व्यक्तिगत वा सामुहिक जमानीमा राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमको रकमसम्म कर्जा दिने, - आफू तथा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने वा कुनै प्रकारको सुविधा लिने ऋणी वा ग्राहकको विवरण, सूचना वा जानकारी राष्ट्र बैंक, सम्बन्धित निकाय वा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थाबीच लिने दिने, - सुन, चाँदी खरिद-बिक्री गर्ने, - परियोजना स्थापना, सञ्चालन र मूल्याङ्कन सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, सर्वेक्षण गर्ने गराउने तथा तालीम, परामर्श र अन्य जानकारी उपलब्ध गराउने, - यस ऐन र प्रचलित कानून बमोजिम आफ्नो स्वामित्वमा आउने सबै प्रकारका जायजेथाको उचित व्यवस्थापन तथा बिक्री गर्ने, - प्रचलित कानून बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरुबीच हुने कुनै कार्य बापत तिर्नु बुझाउनु वा लिनु पर्ने रकम उक्त काम भएपछि भुक्तानी लिने दिने व्यवस्था गर्न दुई पक्षको सहमतिमा जमानी बस्ने, - राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य काम गर्ने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४९ को उपदफा २ अनुसार "ख" वर्गको वित्तीय संस्थाले देहाय बमोजिमको बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्छन् : - ब्याज वा बिना ब्याजमा निक्षेप स्वीकार गर्ने वा विभिन्न वित्तीय उपकरण मार्फत निक्षेप परिचालन गर्ने र तिनको भुक्तानी दिने, - विद्युतीय उपकरण वा साधनको माध्यमबाट निक्षेप स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने, लेनदेन गर्ने, मध्यस्थताको काम गर्ने र रकमान्तर गर्ने, - हायर पर्चेज, लिजिङ्ग, हाउजिङ्ग, अधिविकर्ष लगायतका कर्जा दिने, - आफू कहाँ पहिले नै धितो रहिसकेको चल अचल सम्पत्तिको मूल्यले खामे सम्मको रकम कर्जा दिने वा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा धितो रहिसकेको चल अचल सम्पत्तिको पुनः धितोमा त्यसको मूल्यले खामेसम्मको रकम कर्जा दिने, - आवश्यकता अनुसार राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा लिने वा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने दिने, - परियोजनाको प्रबर्द्धनको लागि नेपाल सरकार वा अन्य स्वदेशी वा विदेशी निकाय मार्फत प्राप्त भएको रकमबाट कर्जा प्रवाह गर्ने वा कर्जा व्यवस्थापन गर्ने, - प्रचलित कर्जा अपलेखन विनियमावलीको अधीनमा रही कर्जा अपलेखन गर्ने, - पूँजीकोष पुरा गर्ने प्रयोजनका लागि शेयर, डिबेञ्चर, ऋणपत्र आदि जारी गर्ने, - प्रचलित कानूनको अधीनमा रही विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने, - नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ऋणपत्र खरिद-बिक्री गर्ने वा सकार गर्ने, - ग्राहकको निमित्त कमिशन एजेण्ट भई शेयर, डिबेञ्चर वा सुरक्षणको जिम्मा लिने, खरिद-बिक्री गरिदिने, शेयरको लाभांश, डिबेञ्चर वा सुरक्षणको ब्याज आदि उठाई दिने र सोको लाभांश, मुनाफा वा ब्याज नेपालभित्र वा विदेशमा पठाउने, ग्राहकको लागि सेफ डिपोजिट भल्टको व्यवस्था गर्ने, - वासलात बाहिरको कारोबार गर्ने, - विपन्न वर्ग, न्यून आय भएको परिवार, दैवी प्रकोप पीडित तथा मुलुकका कुनै क्षेत्रका बासिन्दाको आर्थिक उत्थानको लागि व्यक्तिगत वा सामुहिक जमानीमा राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमको रकमसम्म कर्जा दिने, - आफू तथा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने वा कुनै प्रकारको सुविधा लिने ऋणी वा ग्राहकको विवरण, सूचना वा जानकारी राष्ट्र बैंक, सम्बन्धित निकाय वा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थाबीच लिने दिने, - यस ऐन र प्रचलित कानून बमोजिम आफ्नो स्वामित्वमा आउने सबै प्रकारका जायजेथाको उचित व्यवस्थापन तथा बिक्री गर्ने, - परियोजना धितो राखी कर्जा दिने, सहवित्तीयकरणको आधारमा धितो विभाजन (पारी पासु) गर्ने गरी आपसमा भएको सम्झौता अनुसार संयुक्त रुपमा कर्जा दिने, दिलाउने व्यवस्था गर्ने, - आफ्नो ग्राहकको तर्फबाट जमानतपत्र जारी गर्ने र सो बापत ग्राहकसँग आवश्यक शर्त गराउने, निजको चल अचल सम्पत्ति धितोबन्धक लिने वा तेस्रो व्यक्तिको जेथा जमानत लिने, - विनिमयपत्र, प्रतिज्ञापत्र, चेक, यात्रुचेक, ड्राफ्ट जारी गर्ने, स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने, डिस्काउण्ट गर्ने वा खरिद-बिक्री गर्ने, - आफ्नो चल अचल सम्पत्ति धितो राखी कर्जा लिने, - राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिई प्रतीतपत्र र विप्रेषणको कारोबार गर्ने, - ग्राहकको निमित्त कमिशन एजेण्ट भई शेयर, डिबेञ्चर वा सुरक्षणको जिम्मा लिने, खरिद बिक्री गरिदिने, शेयर, डिबेञ्चर वा सुरक्षणको लाभांश, ब्याज, मुनाफा आदि उठाइदिने, सेफ डिपोजिट भल्टको व्यवस्था गर्ने, - नेपालभित्र रकम स्थानान्तरण सम्बन्धी काम गर्ने, - परियोजना स्थापना, सञ्चालन र बैंकिङ, लेखा, सम्पत्ति, कर्जा मूल्याङ्कनसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, सर्वेक्षण गर्ने गराउने तथा तालीम, परामर्श र अन्य सेवा प्रदान गर्ने तथा जानकारी उपलब्ध गराउने, - राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य काम गर्ने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४९ को उपदफा ३ अनुसार "ग" वर्गको वित्तीय संस्थाले देहाय बमोजिमको बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्छन् : - ब्याज वा बिना ब्याजमा निक्षेप स्वीकार गर्ने वा विभिन्न वित्तीय उपकरण मार्फत निक्षेप परिचालन गर्ने र तिनको भुक्तानी दिने, - विद्युतीय उपकरण वा साधनको माध्यमबाट निक्षेप स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने, लेनदेन गर्ने, मध्यस्थताको काम गर्ने र रकमान्तर गर्ने, - आफू कहाँ पहिले नै धितो रहिसकेको चल अचल सम्पत्तिको मूल्यले खामेसम्मको रकम कर्जा दिने वा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा धितो रहिसकेको चल अचल सम्पत्तिको पुनः धितोमा त्यसको मूल्यले खामेसम्मको रकम कर्जा दिने, - आवश्यकता अनुसार राष्ट्र बैंकबाट पुनर्कर्जा लिने वा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने दिने, - प्रचलित कर्जा अपलेखन विनियमावलीको अधीनमा रही कर्जा अपलेखन गर्ने, - पूँजीकोष पुरा गर्ने प्रयोजनका लागि शेयर, डिबेञ्चर, ऋणपत्र आदि जारी गर्ने, - नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ऋणपत्र खरिद-बिक्री गर्ने वा सकार गर्ने, - ग्राहकको निमित्त कमिशन एजेण्ट भई शेयर, डिबेञ्चर वा सुरक्षणको जिम्मा लिने, खरिद-बिक्री गरिदिने, शेयरको लाभांश, डिबेञ्चर वा सुरक्षणको ब्याज आदि उठाई दिने र सोको लाभांश, मुनाफा वा ब्याज नेपालभित्र वा विदेशमा पठाउने, ग्राहकको लागि सेफ डिपोजिट भल्टको व्यवस्था गर्ने, - विपन्न वर्ग, न्यून आय भएको परिवार, दैवी प्रकोप पीडित तथा मुलुकका कुनै क्षेत्रका बासिन्दाको आर्थिक उत्थानको लागि व्यक्तिगत वा सामुहिक जमानीमा राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमको रकमसम्म कर्जा दिने, - आफू तथा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने वा कुनै प्रकारको सुविधा लिने ऋणी वा ग्राहकको विवरण, सूचना वा जानकारी राष्ट्र बैंक, सम्बन्धित निकाय वा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थाबीच लिने दिने, - यस ऐन र प्रचलित कानून बमोजिम आफ्नो स्वामित्वमा आउने सबै प्रकारका जायजेथाको उचित व्यवस्थापन तथा बिक्री गर्ने, - हायर पर्चेज, लिजिङ्ग, हाउजिङ्ग लगायतका कर्जा दिने, - अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थासँग मिली सहवित्तीयकरणको आधारमा धितो विभाजन (पारी पासु) गर्ने गरी आपसमा भएको सम्झौता अनुसार संयुक्त रुपमा कर्जा दिने, - आफ्नो चल अचल सम्पत्ति धितो राखी कर्जा लिने, - आफ्नो जायजेथाको उचित प्रबन्ध गर्ने, बिक्री गर्ने वा बहालमा दिने, - विनिमयपत्र, प्रतिज्ञापत्र, चेक, यात्रुचेक, ड्राफ्ट वा अन्य वित्तीय उपकरण जारी गर्ने, स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने, डिस्काउण्ट गर्ने वा खरिद बिक्री गर्ने, - राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने, - कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई सवारी साधन, मेसिन औजार, उपकरण, घरायसी टिकाउ सामान वा त्यस्तै अन्य चलसम्पत्तिको लागि किस्ताबन्दी वा हायरपर्चेज कर्जा उपलब्ध गराउने, - कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई सवारी साधन, मेसिन, औजार उपकरण, घरायसी टिकाउ सामान वा त्यस्तै चल सम्पत्तिभाडामा लिन कर्जा (लिजिङ्ग फाइनान्स) उपलब्ध गराउने वा त्यस्ता चल सम्पत्ति भाडामा लिने दिने, - आफ्नो ग्राहकको तर्फबाट जमानतपत्र जारी गर्ने र सो बापत ग्राहकसँग आवश्यक शर्त गराउने, सुरक्षण लिने, निजको चल अचल सम्पत्ति धितोबन्धक लिने वा तेस्रो व्यक्तिको जेथा जमानत लिने, - आफ्नो सम्पत्तिको कुनै अंश वा पूरै बिक्री गर्ने वा लिजमा दिने, - खरिद गरिएको कुनै पनि वस्तुको तत्काल वा पछि भुक्तानी गर्ने (डिफर्ड) मूल्यमा अर्को खरिदकर्तालाई बिक्री गर्नु परेमा वित्तीय संस्था र बिक्रेताको सहमति अनुसार सो वस्तुको मूल्य तय गर्ने, - राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य काम गर्ने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४९ को उपदफा ४ अनुसार "घ" वर्गको वित्तीय संस्थाले देहाय बमोजिमको बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्छन् : - राष्ट्र बैंकले तोके अनुसारको परियोजना, बचत कायम गरेको समूह वा समूहको सदस्यलाई लघु व्यवसाय सञ्चालन गर्न कुनै चल अचल सम्पत्ति सुरक्षण वा जमानत लिई वा नलिई लघुकर्जा दिने, - बैंक वा वित्तीय संस्था वा स्वदेशी वा विदेशी संघ वा संस्था आदिबाट कर्जा वा अनुदान प्राप्त गर्ने र त्यस्तो कर्जा वा अनुदान लघुकर्जा वितरणमा वा सो कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने काममा प्रयोग गर्ने, तर विदेशी संघ वा संस्था आदिबाट कर्जा वा अनुदान लिनु अघि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु पर्नेछ - लघुकर्जा उपलब्ध गराउनु अघि जुन कार्यको लागि कर्जा माग भएको हो सो सम्बन्धी कार्यको मूल्याङ्कन गर्ने र त्यस्तो कार्यको सम्भाव्यता छ, छैन पहिचान गर्ने, - लघुकर्जा परिचालन सम्बन्धमा समूहलाई आवश्यक पर्ने सेवा तथा परामर्श प्रदान गर्ने, - लघुकर्जा समयमा असुल उपर गर्नेतर्फ आवश्यक कारबाही गर्ने, - राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको शर्त बन्देजको अधीनमा रही निक्षेप स्वीकार गर्ने तथा त्यस्तो निक्षेपको भुक्तानी दिने, - पूँजीकोष पुरा गर्ने प्रयोजनका लागि शेयर, डिबेञ्चर, ऋणपत्र आदि जारी गर्ने, - आफू तथा अन्य कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा वा कुनै प्रकारको सुविधा लिने ऋणी वा ग्राहकको विवरण सूचना वा जानकारी राष्ट्र बैंक, सम्बन्धित निकाय वा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थाबीच लिने दिने, - राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य काम गर्ने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४९ को उपदफा ५ अनुसार पूर्वाधार विकास बैंकले देहाय बमोजिमका वित्तीय कारोबार गर्न सक्छन् : - पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरुमा कर्जा प्रवाह तथा शेयरमा लगानी गर्ने, - पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरुको धितोपत्रमा लगानी गर्ने, - पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरु निर्माण तथा सञ्चालनको लागि आवश्यक मेसिन उपकरण तथा औजारको खरीद, बिक्री वा आपूर्ति वा जडान सम्बन्धी कारोबारको लागि प्रतीतपत्र खोल्ने तथा जमानत पत्रहरु जारी गर्ने, - राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरुमा लगानी गर्न आवश्यक रकम जुटाउनको लागि विभिन्न प्रकारका स्वदेशी वा विदेशी मुद्रामा वित्तीय उपकरण जारी गर्ने तथा ऋण प्राप्त गर्ने - दीर्घकालीन प्रकृतिको निक्षेप स्वीकार गरी वा डिबेञ्चर जारी गरी स्रोत परिचालन गर्ने, - राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई लिजिङ्ग कारोबार गर्ने, - विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जमानत स्वीकार गरी परियोजनामा कर्जा तथा सुविधा प्रदान गर्ने, - राष्ट्र बैंकले तोकेका अन्य कार्य गर्ने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५० मा बैंक वा वित्तीय संस्थाले गर्न नहुने कामहरुबारे उल्लेख गरिएको छ जस अनुसार बैंक वा वित्तीय संस्थाले गर्न नहुने कामहरु यसप्रकार रहेका छन् : - व्यापार गर्ने उद्देश्यले मालसामान खरिद बिक्री गर्न वा आफ्नो प्रयोजनको निमित्त आवश्यक पर्ने बाहेक भवन निर्माण गर्न वा अचल सम्पत्ति खरिद गर्न, - आफ्नो शेयरको सुरक्षणमा कर्जा दिन, - सञ्चालक, चुक्ता पूँजीको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर लिएको व्यक्ति, कार्यकारी प्रमुख वा त्यस्ता व्यक्तिको परिवारका सदस्य वा म्यानेजिङ्ग एजेन्ट वा सञ्चालक मनोनित गर्ने अधिकार पाएको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको उल्लेख्य स्वामित्व वा वित्तीय स्वार्थ भएको कुनै फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न, - एउटै ग्राहक, कम्पनी, एकै समूहको कम्पनी वा साझेदारी फर्म, सम्बद्ध व्यक्तिलाई आफ्नो पूँजीकोषको राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रतिग्राहक सीमा नाघ्ने गरी कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न, - संस्थापक, सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख जमानत बसी कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कुनै किसिमको कर्जा दिन, - राष्ट्र बैंकबाट "क", "ख" र "ग" वर्गमा वर्गीकृत बैंक वा वित्तीय संस्थाको धितोपत्रमा लगानी गर्न, - राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको सीमाभन्दा बढी रकम अन्य संस्थाको शेयर पूँजीमा लगानी गर्न, - बैंक वा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा मिली वित्तीय कारोबारमा कुनै किसिमको एकाधिकार वा अन्य कुनै किसिमको नियन्त्रित अभ्यास कायम गर्न, - आफूले नाजायज लाभ लिने नियतले वित्तीय क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा कृत्रिम अवरोध खडा हुने कुनै पनि किसिमको कार्य गर्न, - बैंक वा वित्तीय संस्थाले गर्न नहुने भनी राष्ट्र बैंकले समय समयमा तोकेका अन्य कार्य गर्न ।

लेखापरीक्षण समिति गठन प्रक्रिया : - बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले गैर कार्यकारी सञ्चालकको संयोजकत्वमा तीन सदस्य भएको एक लेखापरीक्षण समिति गठन गर्नु पर्नेछ । - लेखापरीक्षण समितिमा बैंक वा वित्तीय संस्थाको अध्यक्ष, उपसमितिको संयोजक र कार्यकारी प्रमुखले कार्य गर्न सक्ने छैनन् । - लेखापरीक्षण समितिको सदस्य निक्षेप लिने, कर्जा दिने, धितोपत्रमा लगानी गर्ने, स्वीकृत बजेट खर्च गरी निर्णय लिनु पर्ने लगायतका नियमित दैनिक कारोबारमा संलग्न हुन पाउने छैन । - सञ्चालक समितिले बैठक बोलाएको अवस्थामा बाहेक सामान्यतया लेखापरीक्षण समितिको बैठक तीन महिनामा एक पटक बस्ने छ । - लेखापरीक्षण समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सोही समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । लेखापरीक्षण समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकार : - बैंक वा वित्तीय संस्थाको लेखा, बजेट तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यविधि, आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था उपयुक्त भए नभएको र भएमा सोको पालना भए नभएको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने, - बैंक वा वित्तीय संस्थाको लेखा र बहीखाताको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउने र त्यस्ता कागजात प्रचलित कानून, राष्ट्र बैंकको नियमन तथा निर्देशन बमोजिम ठीकसँग तयार भए नभएको बारे यकीन गर्ने, - बैंक वा वित्तीय संस्थामा लागू भएको प्रचलित कानून पूर्ण रुपमा पालना भएको छ भनी विश्वस्त हुन बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन र सञ्चालनको नियमित व्यवस्थापकीय तथा कार्य सम्पादनको परीक्षण गर्ने, गराउने, - बैंक वा वित्तीय संस्थामा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम, नीति वा दिइएको निर्देशन बमोजिम काम कारबाही भए नभएको अनुगमन गर्ने र सोको प्रतिवेदन सञ्चालक समिति समक्ष पेश गर्ने, - बाह्य लेखापरिक्षकको नियुक्तिको लागि तीन जना लेखापरीक्षकको नाम सिफारिस गर्ने - सञ्चालक समितिबाट माग गरिएको विषयमा राय दिने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६२ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लेखापरीक्षण सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था देहाय बमोजिम रहेको छ : - बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वासलात, नाफा-नोक्सान हिसाब लगायतका वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्र बैंकले तोकेको ढाँचा र तरिका अनुसार तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको चार महिनाभित्र बाह्य लेखापरीक्षण गराउनु पर्नेछ त्यस्तो वित्तीय विवरणमा कम्तीमा दुईजना सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख र लेखापरीक्षकको सही भएको हुनु पर्नेछ तर राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्ने विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको शाखा कार्यालयको लेखापरीक्षण सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम हुनेछ । - आर्थिक वर्ष समाप्त भएको चार महिनाभित्र लेखापरीक्षण गराउन नसकने बैंक वा वित्तीय संस्थाले मनासिब कारण खोली लेखापरीक्षण गराउने म्याद थपको लागि अनुरोध गरेमा राष्ट्र बैंकले बढीमा दुई महिनाको अवधि थप गर्न सक्नेछ । - बाह्य लेखापरीक्षकले आफूले गरेको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैंकमा दिनु पर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६३ मा लेखापरीक्षकको नियुक्ति तथा पारिश्रमिक सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था देहाय बमोजिम रहेको छ : - लेखापरीक्षकको नियुक्ति बैंक वा वित्तीय संस्थाको साधारण सभाबाट हुनेछ । - साधारण सभाले एउटै लेखापरीक्षकलाई लगातार तीन पटकभन्दा बढी अवधिको लागि नियुक्ति गर्न सक्ने छैन । - साधारण सभाले लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्दा "क", "ख" र "ग" वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त बैंक वा वित्तीय संस्थाको हकमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र "घ" वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त बैंक वा वित्तीय संस्थाको हकमा चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट वा दर्तावाला लेखापरीक्षकलाई नियुक्ति गर्नु पर्नेछ । - बैंक वा वित्तीय संस्थाले लेखापरीक्षक नियुक्ति नगरेमा वा गर्न नसकेमा राष्ट्र बैंकले लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्न सक्नेछ । - कुनै कारणले लेखापरीक्षकको स्थान रिक्त भएमा बाँकी अवधिको लागि सञ्चालक समितिले अर्को लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्नु पर्नेछ । - बैंक वा वित्तीय संस्थाको लेखापरीक्षकको पारिश्रमिक राष्ट्र बैंकले नियुक्त गरेकोमा राष्ट्र बैंकले, साधारण सभाले नियुक्त गरेकोमा सो सभाले र सञ्चालक समितिले नियुक्त गरेकोमा सो समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन वा राष्ट्र बैंक ऐन वा सो अन्तर्गत जारी गरिएको नियम, विनियम, निर्देशन वा आदेशको उल्लंघन गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थालाई उल्लंघनको प्रकृति र गाम्भिर्य हेरी राष्ट्र बैंकले देहाय बमोजिमको कुनै एक वा एक भन्दा बढी कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ : - सचेत गराउने वा लिखित चेतावनी दिने, - सुधारात्मक कदम चाल्नका लागि सञ्चालक समितिलाई कबुलियतनामा गराउने, - बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन वा राष्ट्र बैंक ऐन वा सो अन्तर्गत जारी गरिएको नियम, विनियम, निर्देशन वा आदेशको उल्लंघन नगर्न वा सुधारात्मक कदम चाल्न लिखित आदेश जारी गर्ने, - बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो शेयरधनीलाई दिने लाभांशको वितरण वा बोनस शेयर जारी गर्न वा लाभांश वितरण वा बोनस शेयर जारी गर्ने कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने, - बैंक वा वित्तीय संस्थाले स्वीकार गर्न सक्ने निक्षेप वा दिन सक्ने कर्जा वा निक्षेप स्वीकार गर्न वा कर्जा दिने कार्यमा सीमा तोक्ने वा प्रतिबन्ध लगाउने, - बैंक वा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा आंशिक वा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने ।

राष्ट्र बैंकले देहायका अवस्थामा बैंक वा वित्तीय संस्थालाई दिएको बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्र निलम्बन वा रद्द गर्न सक्छ : - बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गरेको मितिले छ महिनाभित्र बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार सुरु नगरेमा, - राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नलिई बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न बन्द गरेमा, - निक्षेपकर्ताको हकहित विपरीत हुने गरी बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन गरेमा वा मागेको वा म्याद पुगेको निक्षेप माग गर्दा फिर्ता नगरेमा वा गर्न नसकेमा, - राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन वा सो अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम, निर्देशन, आदेश वा राष्ट्र बैंकले तोकेको शर्त उल्लंघन गरेमा वा पालना नगरेमा, - झुट्टा विवरण पेश गरी बैंक वा वित्तीय संस्थाले इजाजतपत्र प्राप्त गरेको पाइएमा, - प्रचलित कानून बमोजिम निक्षेप सुरक्षण नगराएमा ।

कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, शेयरधनी, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, पदाधिकारी, कर्मचारी वा अन्य कुनै सम्बन्धित व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन वा राष्ट्र बैंक ऐन वा सो अन्तर्गत जारी भएको नियम, विनियम, निर्देशन वा आदेशको उल्लंघन गरेमा राष्ट्र बैंकले उल्लंघनको प्रकृति तथा गाम्भिर्य हेरी देहाय बमोजिमको कुनै एक वा एकभन्दा बढी कारबाही गर्न सक्छ : - निजले लिएको सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको शेयर जफत तथा रोक्का गर्ने र सो शेयर अन्य व्यक्तिलाई बिक्री गर्न सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिने, - बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति, सञ्चालक, पदाधिकारी र अन्य कर्मचारीले पाउने बैठक भत्ता, मासिक पारिश्रमिक लगायतका केही वा सबै सुविधा रोक्का वा निलम्बनमा राख्न सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिने, - बैंक वा वित्तीय संस्थाको अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा प्रमुख कार्यकारीको हैसियतमा काम गर्ने कुनै पनि व्यक्ति वा कर्मचारीलाई राष्ट्र बैंकको निरीक्षण वा अनुगमनबाट निक्षेपकर्ता, शेयरधनी तथा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको हितमा काम नगरेको पाइएमा निजलाई लिखित सूचना दिई सो पदबाट हटाउने, - तर यस खण्ड बमोजिमको कारबाही गर्दा निजलाई आफू उपर लागेको आरोपको सफाइ पेश गर्न तीनदेखि पन्ध्र दिनको समय दिनु पर्नेछ , - कारबाही गर्दा त्यस्तो कारबाहीमा पर्ने सञ्चालक, पदाधिकारी वा अन्य कर्मचारीले कारबाहीको पत्र नबुझेमा वा पत्र बुझी स्पष्टीकरण पेश नगरेमा सार्वजनिक सूचनाको माध्यमबाट राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको जानकारी दिन सक्ने, - बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन विपरीत वा अस्वाभाविक तलव भत्ता तथा अन्य सुविधा कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले लिएको वा दिइएको भएमा त्यस्तो सम्पूर्ण सेवा सुविधा वा सो बापत लाग्ने रकम तथा प्रचलित कानून बमोजिमको ब्याज त्यस्तो सेवा सुविधा दिने व्यक्तिबाट असुल उपर गर्ने, - बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारी व्यावसायिक रुपले सम्बद्ध भएको निकाय समक्ष कारबाहीका लागि लेखी पठाउन सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थालाई आदेश दिने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १०२ अनुसार देहायको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त संस्था उपर नियन्त्रण लिन सक्छ : - कुनै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले यो ऐन वा राष्ट्र बैंक ऐन वा सो अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत जारी भएको आदेश वा निर्देशनको उल्लंघन गरेमा, - राष्ट्र बैंकको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले निर्वाह गर्नु पर्ने दायित्व पूरा गर्न नसकेमा वा नसक्ने सम्भावना भएमा, - बैंक वा वित्तीय संस्था सुचारु रुपले सञ्चालन नभएमा, - शेयरधनी वा निक्षेपकर्ताको अहित हुने कार्य गरेको कुरामा राष्ट्र बैंक विश्वस्त भएमा, उल्लिखित अवस्था भएमा राष्ट्र बैंकले त्यस्तो इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिलाई बढीमा तीन वर्षसम्म निलम्बन गरी त्यस्तो इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्छ ।

बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुन सक्ने कसूरजन्य कार्यबाट बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखिमलाई न्यून गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न बैंकिङ कसूर तथा सजायका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्ने गरी तर्जुमा गरिएको बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ का प्रमुख विशेषताहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् : - यो ऐनको प्रमुख उद्देश्य बैंकिङ कसुर तथा सजायका सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्नु रहेको छ । - यो ऐनमा बैंक, बैंकिङ कसुर, वित्तीय संस्था, ऋणी, सहकारी संस्था, ढुकुटीको कारोवार, वित्तीय प्रणाली आदीको वारेमा प्रष्ट परिभाषा गरिएको छ । - यस ऐनले अनधीकृत रुपमा खाता खोल्न, भुक्तानी माग गर्न, रकम निकाल्न, भुक्तानी दिन, कर्जा लिन वा दिन, कर्जाको दुरुपयोग गर्न, बैंकिङ स्रोत, साधन र सम्पतिको दुरुपयोग गर्न, ऋणीले रकम झिक्न र सम्पति प्राप्त गर्न, ढुकुटीको कारोवार गर्न नहुने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । - यस ऐनले दण्ड सजायको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । - यो ऐनले मुद्दा र किनाराका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । - यो ऐनले म्याद तामेली, सुचना प्रकाशन गर्ने, विदेशी व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का आदेश दिने, नियम बनाउन सक्ने लगायतका व्यवस्था गरेको छ । उल्लिखित मुख्य विशेषताहरुका अतिरिक्त बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा अन्य धेरै विशेषताहरु अन्तरनिहित रहेका छन् । धेरै विशेषताहरु विद्यमान रहे पनि बदलिँदो समयक्रमसँगै यस ऐनमा पनि समयसापेक्ष सुधारहरु गर्दै लैजान सके ऐनले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्यहरु हासिल गर्न सम्भव हुने देखिन्छ ।

बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को प्रस्तावना देहाय बमोजिम रहेको छ : बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुन सक्ने कसूरजन्य कार्यबाट बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखिमलाई न्यून गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न बैंकिङ कसूर तथा सजायका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले ।

बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को प्रमुख उद्देश्य देहाय बमोजिम रहेको छ : - बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुन सक्ने कसूरजन्य कार्यबाट बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखिमलाई न्यून गर्नु, - बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि गराउनु, - बैंकिङ कसूर तथा सजायका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्नु ।

- "बैंक" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम क वर्गको वित्तीय कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंङ्कबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्था सम्झनु पर्छ । - "वित्तीय संस्था" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम 'ख', 'ग', र 'घ' वर्गको वित्तीय कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंङ्कबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्था सम्झनु पर्छ । - "संस्था" भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थामा प्रचलित कानून बमोजिम खाता खोल्न सक्ने फर्म वा कम्पनी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित अन्य सङ्गठित संस्था वा एजेन्सी समेतलाई जनाउँछ । - "ऋणी" भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले जमानत दिने व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ । - "ढुकुटीको कारोबार" भन्नाले एक आपसमा रकम उठाई सहमतिका आधारमा आलोपालो गरी रकम लिने वा दिने गरी गरेको कारोबार सम्झनु पर्छ । - "वित्तीय प्रणाली" भन्नाले कुनै पनि बैंकिङ वित्तीय कारोबार गर्नका लागि कानून बमोजिम स्थापना भई सञ्चालनका रहेका बैंक वा वित्तीय संस्था, सहकारी संघ संस्था, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था, धितोपत्र, सेवा तथा वस्तु विनिमय सम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्था, बीमा एवं सुरक्षण सम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्था तथा सामूहिक कोष खडा गरी कारोबार गर्ने संस्थाहरु र त्यस्ता संस्थाहरुले प्रदान गर्ने सेवा, भुक्तानी तथा फर्छ्यौट प्रणाली सहितको समग्र वित्तीय प्रणाली सम्झनु पर्छ ।

- नक्कली कागजात पेश गरी खाता खोल्ने वा त्यस्तो कागजात पेश गरी खाता खोल्न लागेको छ भन्ने जानी जानी खाता खोलिदिने वा त्यस्तो खातामा रकम जम्मा गर्ने, गराउने वा त्यस्तो खाताबाट रकम निकाल्ने वा सो कार्यमा सहयोग गर्ने वा त्यसरी खाता खोली विद्युतीय कार्ड वा उपकरणको प्रयोग गरी रकम निकाल्ने, - कानून बमोजिम बाहेक काल्पनिक वा अन्य व्यक्ति वा संस्थाको नाममा खाता खोल्ने वा खाता खोलिदिने, - आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिने, - अनधिकृत रुपमा अन्य व्यक्तिको खाताबाट रकम निकाल्ने, - अनधिकृत रुपमा ग्राहकको खाताबाट रकम रकमान्तर गर्ने वा नगद भुक्तानी दिने, - क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अटोमेटेड टेलर मेशिन (एटीएम) कार्ड वा अन्य विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग वा अनधिकृत प्रयोग गरी भुक्तानी लिने वा दिने, - गलत, झुट्टा वा नरहे नभएको वित्तीय विवरण पेश गरी वा कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी कर्जा लिने वा दिने, - धितोको अस्वाभाविक रुपमा बढी मूल्यांकन गरी कर्जा लिने वा दिने, - झुट्टा विवरणको आधारमा परियोजनाको लागत अस्वाभाविक रुपमा बढाई बढी कर्जा लिने वा दिने, - आफूलाई प्राप्त भएको अख्तियारी वा स्वीकृत सीमाभन्दा बाहिर गई कर्जा, सुविधा वा सहुलियत प्राप्त गर्न वा उपलब्ध गराउन, - बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कर्मचारीले सो बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रचलित कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी विनियमावली वा प्रचलित कर्मचारी सापटी वा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली बमोजिम पाउने कर्मचारी सुविधा अन्तर्गतको कर्जा वा सापटी बाहेक अन्य तवरले आफ्नो बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा वा सापटी लिने, - बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक, प्रचलित कानून बमोजिम वित्तीय स्वार्थ रहेको मानिने शेयरधनी वा त्यस्तो व्यक्तिको परिवारका सदस्यले आफ्नो बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने, - कुनै एक बैंक वा वित्तीय संस्थालाई एकपटक दिइसकेको सुरक्षण रीतपूर्वक फुकुवा नभई सोही सुरक्षण अर्को बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा राखी पुनः कर्जा लिने वा दिने, - व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने वित्तीय हैसियत नभएको वा आफूले अनुचित प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिको नाममा संस्था संस्थापना गराई त्यस्तो संस्था मार्फत वा नक्कली ऋणी खडा गरी त्यस्तो ऋणी मार्फत कर्जा लिने वा त्यस्तो कुरा जानी जानी कर्जा दिने वा कर्जा लिने वा दिने कार्य गर्ने वा गराउने, - ग्राहकको कारोबारको तुलनामा आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा दिने, - कर्जा सुविधा उपलब्ध गराए बापत कुनै किसिमको अनुचित लाभ लिने वा दिने, - बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा ऋण प्रवाह गर्न अख्तियारप्राप्त व्यक्तिले आफूले समेत ऋण सुविधा उपभोग गर्ने मनसायले नक्कली ऋणी खडा गरी त्यस्तो ऋणको पुरै वा आंशिक रकमको भुक्तानी लिने वा दिने, - बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा ऋण प्रवाह गर्न अख्तियारप्राप्त व्यक्तिले आफ्नो वित्तीय स्वार्थ गाँसिएको कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नाममा कुनै प्रकारको ऋण प्रवाह गर्ने, - कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट जुन प्रयोजनको लागि कर्जा सुविधा लिएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्यत्र प्रयोग गरी वा गराई कर्जाको दुरुपयोग गर्ने वा गराउने, - बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक, प्रचलित कानून बमोजिम वित्तीय स्वार्थ रहेको मानिने शेयरधनी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कर्मचारी, मेनेजिङ्ग एजेण्ट वा सम्बद्ध व्यक्ति वा संस्था वा त्यस्तो व्यक्तिका परिवारका सदस्यले बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट सुविधा लिई वा अन्य कुनै तरिकाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको स्रोत र साधनको दुरुपयोग गर्ने, - कसैले पनि निक्षेपकर्ता वा बैंक वा वित्तीय संस्थाको हित प्रतिकूल हुने गरी बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति खर्च गर्ने, गराउने, - कसैले पनि गैर बैंकिङ सम्पत्ति लगायत बैंक वा वित्तीय संस्थाको अन्य सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा वा अन्य कुनै कारोबार गर्दा कुनै आर्थिक अनियमितता गर्ने, - बैंक वा वित्तीय संस्थालाई तिर्नु पर्ने ऋणको भाखा नाघी कालो सूचीमा परेको ऋणीले आफूले तिर्नु पर्ने कर्जा नतिरी स्वदेश वा विदेशस्थित बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली रकम राख्ने वा त्यस्तो खातालाई निरन्तरता दिने वा सञ्चालन गर्ने वा अन्य कुनै तरिकाले कुनै चल वा अचल सम्पत्ति खरिद गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर कुनै तरिकाले हकभोग प्राप्त गर्ने, - बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऋणीको कुनै परियोजनाको लागि कर्जा वा सुविधा स्वीकृत गरी पहिलो किस्ता प्रदान गरिसकेपछि पर्याप्त आधार र मनासिब कारणविना ऋणीको चालू परियोजनालाई नोक्सान हुने गरी बाँकी किस्ता कर्जा वा सुविधा दिन बीचमा रोक्ने, - कागजात वा खाता बही सच्याई कीर्ते वा जालसाजी गरी हानि नोक्सानी पुऱ्याउने, - बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्था वा संघलाई झुक्याई काम कारोबार गर्ने, - कर्जाको धितो स्वरुप बैंक वा वित्तीय संस्थामा राखिने चल अचल सम्पत्ति वा गैर बैंकिङ सम्पत्तिको रुपमा रहेको बैंक वा वित्तीय संस्थाको चल वा अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री वा बैंक वा वित्तीय संस्थाको अन्य प्रयोजनको लागि मूल्याङ्कन गर्दा सम्बन्धित मूल्याङ्कनकर्ताले बढी, कम वा गलत मूल्याङ्कन गर्ने, - मूल्याङ्कनकर्ताले आफ्नो वित्तीय स्वार्थ गाँसिएको कुनै व्यक्ति वा संस्थाको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्ने, - बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा वा सुविधा प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनी वा संस्थाले एउटै मिति वा अवधिको अलग अलग वित्तीय विवरण तयार गर्ने वा गर्न लगाउने, - लेखापरीक्षकले कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नेपाल सरकार, विदेशी दातृ निकाय वा अन्य निकायमा पेश गर्ने एउटै मिति वा अवधिको वित्तीय विवरणमा आफ्नो राय तथा व्होरा नखुलाई वित्तीय विवरणहरु फरक पर्ने गरी प्रमाणित गर्ने, - बैंक वा वित्तीय संस्थालाई हानी नोक्सानी पुऱ्याउने उद्देश्यले कसैले पनि कुनै काम गराउने वा नगराउने, मोलाहिजा गर्ने वा नगर्ने, कुनै किसिमको रकम लिने वा दिने, बिना मूल्य वा कम मूल्यमा कुनै माल, वस्तु वा सेवा लिने वा दिने, दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिने वा दिने, गलत लिखत तयार गर्ने वा गराउने, अनुवाद गर्ने वा गराउने वा गैर कानूनी लाभ वा हानि पुऱ्याउने बदनीयतले कुनै कार्य गर्ने वा गराउने, - ढुकुटीको कारोबार गर्ने वा गराउने ।

बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ ले बैंकिङ कसूर सम्बन्धमा देहाय बमोजिम दण्ड सजायहरुको व्यवस्था गरेको छ : - कसैले दफा ३ बमोजिमको कुनै कसूर गरेमा बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिवाना र तीन महिनासम्म कैद र दफा ११ बमोजिमको कुनै कसूर गरेमा बिगो भराई बिगो बमोजिमको जरिवाना हुनेछ । - कसैले दफा ५, ६, दफा ७ को खण्ड (घ), (घ१), (घ२), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ) र (ञ), दफा ८, ९, १०, १२ वा दफा १४ बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा त्यस्तो कसूरसँग सम्बन्धित देहाय बमोजिमको बिगो भएमा कसूरको मात्रा अनुसार देहाय बमोजिमको कैद र बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिवाना हुनेछ :- » दश लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए एक वर्षसम्म कैद, » दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद, » पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए तीन वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद, » एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी दश करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए चार वर्षदेखि छ वर्षसम्म कैद, » दश करोड रुपैयाँभन्दा बढी पचास करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए छ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद, » पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढी एक अर्ब रुपैयाँसम्म बिगो भए आठ वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद, » एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै रुपैयाँ बिगो भए दश वर्षदेखि बाह्र वर्षसम्म कैद, - देहाय बमोजिमको कसूरमा देहाय बमोजिम सजाय हुनेछ :- » दफा ७ को खण्ड (क), (ख), (ग) वा दफा १३ बमोजिमको कसूर गरेमा बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिवाना र चार वर्षसम्म कैद हुनेछ । » दफा १२क., १४क. वा १४ख. बमोजिमको कसूर गरेमा त्यस्तो कसूरसँग सम्बन्धित देहाय बमोजिमको बिगो भएमा कसूरको मात्रा अनुसार देहाय बमोजिमको कैद र बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिवाना हुनेछ :- » पचास लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद, » पचास लाख रुपैयाँदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए तीन वर्षदेखि पाँच बर्षसम्म कैद, » पाँच करोड रुपैयाँदेखि पचास करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए पाँच वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद, » पचास करोड रुपैयाँभन्दा माथि जतिसुकै बिगो भएतापनि सात वर्षदेखि नौ वर्षसम्म कैद । » यस दफा बमोजिम बिगो जफत गरी बिगो कायम गर्न नसकिने अवस्था भएकोमा कसूरको मात्रा अनुसार दश लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र दुई वर्षसम्म कैद हुनेछ । » कुनै संस्थाले यस ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेकोमा त्यस्तो कसूर गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारी पहिचान भएकोमा त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई र पहिचान हुन नसकेकोमा कसूर गरेका बखत त्यस्तो संस्थाको कार्यालय प्रमुखको हैसियतमा काम गर्ने व्यक्ति जिम्मेवार हुनेछ । » बैंकिङ्ग कसूर गर्न उद्योग गर्ने व्यक्ति वा संस्था वा त्यस्तो कसूर गर्न अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न वा मद्दत पुऱ्याउने व्यक्ति वा संस्थालाई कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । » बैंकिङ्ग कसूर गर्न उद्योग गर्ने वा त्यस्तो कसूर गर्न अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेको वा मद्दत पुऱ्याउने संस्था रहेछ भने त्यस्तो संस्थाको प्रमुख कार्यकारी वा पदाधिकारी वा कार्यकारी हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्ने व्यक्तिलाई यस ऐन बमोजिम सजाय हुनेछ । - दफा ३, ५, ६,७,८, ९, १०, ११, १२, १२क., १३, १४, १४क. र १४ख. बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्ति सम्बन्धित संस्थाको अध्यक्ष, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएमा यस ऐन बमोजिम हुने सजायमा थप एक वर्ष कैद हुनेछ । - यस ऐन अन्तर्गतको अनुसन्धान तथा तहकिकात सम्बन्धी काम कारबाहीमा कसैले बाधा विरोध गरेमा निजलाई अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीको प्रतिवेदनको आधारमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले छ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ ।

अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्यलाई निवारण गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्ने गरी तर्जुमा गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ का प्रमुख विशेषताहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् : - यो ऐनले अनुसन्धान अधिकृत, आतङ्कारी व्यक्ति, आतङ्ककारी संगठन, करेस्पोण्डिङ बैंकिङ, कसुरसँग सम्बन्धीत साधन, कारोवार, कानुनी व्यक्ति, कोष, धारक विनिमय अधिकार पत्र, सेल बैंक, सुचक संस्था आदीको वारेमा स्पष्ट परिभाषा गरेको छ । - यो ऐनले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गरेमा कसुर गरे सरह मानिने भनी व्याख्या गरेको छ । - यो ऐनले ग्राहक पहिचान तथा कारोवार सम्बन्धी व्यवस्थामा बेनामी वा काल्पनीक नाममा कारोवार गर्न नहुने, सेल बैंक स्थापना वा सञ्चालन गर्न नहुने, ग्राहकको पहिचान गर्नुपर्ने, वास्तविक धनीको पहिचान गर्नुपर्ने, वृहत ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था, सरलीकृत ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था, विद्यमान ग्राहकको पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था, ग्राहक पहिचानको समय, निरन्तर अनुगमन, अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने सम्बन्धमा विविध व्यवस्था गरेको छ । - यो ऐनले सुचक संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा सुचक संस्थाको नियमन तथा सुपरिक्षण, नियमनकारी निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार साथै सुचक संस्थालाई कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । - यो ऐनले समन्वय तथा वित्तिय जानकारी इकाई गठन, काम कतव्य र अधिकार, सुचनाको गोपनियता कायम गर्नु पर्ने लगायत व्यवस्था समेटको छ । - यो ऐनले अनुसन्धान सम्बन्धमा उजुरी गर्न सकिने, प्रारम्भिक जाँचबुझ, अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गर्ने, थुनामा राख्ने लगायतका व्यवस्था गरेको छ । - यो ऐनले दण्ड सजायका सम्बन्धमा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तिय लगानी गर्नेलाई सजाय, गोपनियता भंगगर्नेलाई सजाय, प्रमाण लुकाउने वा नष्ट गर्नेलाई सजाय, बाधा विरोध गर्नेलाई सजाय, हैरानी वा झन्झट दिनेलाई सजाय लगायतको व्यवस्था गरेको छ । उल्लेखित मुख्य विशेषताहरुका अतिरिक्त सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ मा अन्य धेरै विशेषताहरु अन्तरनिहित रहेका छन् । धेरै विशेषताहरु विद्यमान रहे पनि बदलिँदो समयक्रमसँगै यस ऐनमा पनि समयसापेक्ष सुधारहरु गर्दै लैजान सके ऐनले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्यहरु हासिल गर्न सम्भव हुने देखिन्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को प्रस्तावना देहाय बमोजिम रहेको छ : अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कृलाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्यलाई निवारण गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले ।

- "आतङ्ककारी कार्य" भन्नाले देहायका कृयाकलाप सम्झनु पर्छः- » सन् १९९९ मा सम्पन्न भएको आतङ्कवादमा वित्तीय लगानीको दमन सम्बन्धी महासन्धि (इन्टरनेशनल कन्भेन्सन फर द सप्रेसन अफ द फाइनान्सिङ्ग अफ टेररिज्म्) को धारा २ को उपधारा (१) को खण्ड (क) द्वारा कसूरको रुपमा परिभाषित कुनै कार्य, » सन्दर्भ तथा प्रकृतिले सर्वसाधारणलाई त्रसित पार्ने वा कुनै सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनलाई कुनै कार्य गर्न वा नगर्न बाध्य तुल्याउने उद्देश्यले कुनै गैरसैनिक व्यक्ति (सिभिलियन) वा सशस्त्र द्वन्द्वका बखत शत्रुतापूर्ण कार्यमा संलग्न नभएको व्यक्तिको ज्यान लिने वा अंगभंग गर्ने अन्य कुनै कार्य, » नेपाल पक्ष भएका देहायका महासन्धि अन्तर्गत कसूर मानिने कार्य :- • सन् १९६३ मा सम्पन्न भएको वायुयानभित्र भएका कसूर तथा अन्य केही कार्य सम्बन्धी टोकियो महासन्धि (टोकियो कन्भेन्सन अन अफेन्सेज एण्ड सर्टेन अदर एक्ट्स कमिटेड अन बोर्ड एअरक्राफ्ट), • सन् १९८७ मा सम्पन्न भएको आतङ्कवादको दमन सम्बन्धी सार्क क्षेत्रीय महासन्धि (सार्क रिजनल कन्भेन्सन अन सप्रेसन अफ टेरोरिज्म), • यो दफा प्रारम्भ भए पछि आतङ्कवादी काम कारबाहीको विरुद्धमा नेपाल पक्ष भएको अन्य कुनै महासन्धि । - "आतङ्ककारी व्यक्ति" भन्नाले देहायको कुनै कार्य गर्ने प्राकृतिक व्यक्ति सम्झनु पर्छ :- » गैरकानूनी रुपले तथा जानीजानी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा जुनसुकै माध्यमबाट आतङ्ककारी कार्य गर्ने वा गर्न उद्योग गर्ने, » आतङ्ककारी कार्य गर्न मतियारको रुपमा सहभागी हुने, » आतङ्ककारी कार्य गर्न अरुलाई संगठित पार्ने वा निर्देशन दिने, वा » आतङ्ककारी कार्य गर्ने सामूहिक उद्देश्य राख्ने समूहले आतङ्ककारी कार्य गर्छ वा गर्ने मनसाय राखेको छ भन्ने जानकारी हुँदा हुँदै वा आफूले गर्ने सहयोग वा योगदानले आतङ्ककारी कार्यलाई बढावा दिन्छ भन्ने जानकारी हुँदा हुँदै त्यस्तो समूहलाई आतङ्ककारी कार्य गर्न सहयोग गर्ने वा योगदान पुऱ्याउने । - "आतङ्ककारी संगठन" भन्नाले आतङ्ककारीहरुको देहायको कुनै संगठित वा असंगठित समूह वा संगठन सम्झनु पर्छ : » गैरकानूनी तथा जानीजानी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा जुनसुकै माध्यमबाट आतङ्ककारी कार्य गर्ने वा गर्न उद्योग गर्ने, » आतङ्ककारी कार्य गर्न मतियारको रुपमा सहभागी हुने, » आतङ्ककारी कार्य गर्न अरुलाई संगठित पार्ने वा निर्देशन दिने, वा » आतङ्ककारी कार्य गर्ने सामूहिक उद्देश्य राख्ने समूहले आतङ्ककारी कार्य गर्छ वा गर्ने मनसाय राखेको छ भन्ने जानकारी हुँदा हुँदै वा आफूले गर्ने सहयोग वा योगदानले आतङ्ककारी कार्यलाई बढावा दिन्छ भन्ने जानकारी हुँदा हुँदै यस्तो समूहलाई आतङ्ककारी कार्य गर्नलाई सहयोग गर्ने वा योगदान पुऱ्याउने । - "कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति" भन्नाले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूर र सम्बद्ध कसूरबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्राप्त गरेको वा हासिल गरेको जुनसुकै प्रकारको सम्पत्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो सम्पत्तिबाट बढे बढाएको अन्य सम्पत्ति र आर्थिक लाभ वा कुनै पनि तरिकाले आंशिक वा पूर्ण रुपमा हस्तान्तरण वा रुपान्तरण भएको सम्पत्ति वा लाभ समेतलाई जनाउँछ । - "कारोबार" भन्नाले सम्पत्तिको खरिद, बिक्री, वितरण, हस्तान्तरण, लगानी, भोगचलन वा अन्य कुनै आर्थिक वा व्यावसायिक काम कारबाही गर्नको लागि गरिने सम्झौता वा देहायको कुनै कार्य सम्झनु पर्छ :- » व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने, » खाता खोल्ने, » विद्युतीय वा अन्य जुनसुकै माध्यमबाट जुनसुकै प्रकारको मुद्रा वा उपकरण मार्फत गरिने निक्षेप वा रकम सङ्कलन, भुक्तानी, भुक्तानी आदेश, विनिमय वा कोषको स्थानान्तरण गर्ने, » जुनसुकै प्रकारको सेफ डिपोजिट (लकर) को प्रयोग गर्ने, » हितकारी (फिडुसियरी) सम्बन्ध स्थापना गर्ने, » कुनै कानूनी वा करारीय दायित्वका आधारमा पूर्ण वा आंशिक रुपमा भुक्तानी दिने वा लिने, » चिठ्ठा, बाजी वा संयोगका आधारमा हारजित हुने गरी खेलिएको खेलको आधारमा गरिने भुक्तानी दिने वा लिने, » कानूनी व्यक्ति वा कानूनी प्रबन्धको संस्थापना वा दर्ता गर्ने, » नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अन्य कुनै कार्य गर्ने । - "कोष" भन्नाले जुनसुकै तरिकाले प्राप्त भएको वा सोबाट बढे बढाएको वित्तीय सम्पत्ति, आर्थिक साधन स्रोत वा मूर्त वा अमूर्त, चल वा अचल, भौतिक वा अभौतिक कुनै पनि प्रकारको सम्पत्ति, देहायको उपकरण वा साधन स्रोत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो सम्पत्ति वा उपकरण वा साधन स्रोत उपर विद्युतीय वा जुनसुकै प्रकारले हक भएको वा हित रहेको कानूनी कागजात, निस्सा, प्रमाणपूर्जा वा कुनै उपकरण समेतलाई जनाउँछ :- » बैंक कर्जा, » यात्रु चेक, » बैंक चेक, » धनादेश, » शेयर, » धितोपत्र, » ऋणपत्र (बण्ड), » ड्राफ्ट, » प्रतीतपत्र, » अन्य कुनै आर्थिक वा वित्तीय साधन स्रोत । - "धारक विनिमेय अधिकारपत्र" भन्नाले व्यावसायिक पूर्ण वा अपूर्ण रुपमा रहेको बेनामी, काल्पनिक नाम रहेको वा धारकले कसैको अख्तियारी विना उपयोग गर्न सक्ने वा जसले प्राप्त गर्छ उसैले भुक्तानी लिन सक्ने यात्रुचेक, चेक, प्रमिसरी नोट वा धनादेश समेतका विनिमय अधिकारपत्र लगायतका मौद्रिक उपकरण सम्झनु पर्छ । - "वित्तीय संस्था" भन्नाले व्यावसायिक रुपमा आफ्नो ग्राहकको लागि वा निजको तर्फबाट देहायको कार्य गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ:- » निक्षेप स्वीकार गर्ने वा सर्वसाधारणबाट भुक्तानी गर्नु पर्ने गरी अन्य रकम लिने, » प्राइभेट बैंकिङ सम्बन्धी कार्य गर्ने, » जुनसुकै किसिमको कर्जा दिने, » उपभोग्य वस्तु बाहेकको वित्तीय लिजिङ सम्बन्धी कार्य गर्ने, » भुक्तानी श्रृङ्खलामा माध्यम वा अन्य सहायक सेवा प्रदायकको रुपमा रही कार्य गर्ने बाहेक मुद्रा वा मूल्य स्थानान्तरण (भ्याल्यू ट्रान्सफर) गर्ने, » चेक, ड्राफ्ट, धनादेश, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड लगायतका विद्युतीय वा अन्य जुनसुकै प्रकारका भुक्तानी उपकरण जारी वा व्यवस्थापन गर्ने, » वित्तीय जमानत वा प्रतिबद्धता (कमिटमेण्ट) दिने, » देहायका उपकरणको व्यवसाय गर्ने :- • चेक, बिल्स, निक्षेप प्रमाणपत्र, डेरिभेटिभ्स लगायतका मुद्रा बजार उपकरण, • विदेशी मुद्रा विनिमय, • सटही, ब्याजदर वा अन्य त्यस्तै मूल्य वा रकम भएको उपकरण, • हस्तान्तरणयोग्य धितोपत्र, वा • वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटिज मार्केट) सम्बन्धी उपकरण । » धितोपत्र निष्कासन वा सो सम्बन्धी वित्तीय सेवा दिने, » एकल वा सामूहिक पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्ने, » अन्य व्यक्तिको तर्फबाट नगद वा तरल सम्पत्ति व्यवस्थापन वा सेफ डिपोजिट (लकर) को व्यवस्थापन गर्ने, » जीवन बिमा र बिमासँग सम्बन्धित अन्य लगानीको प्रत्याभूति (अण्डरराइटिङ) तथा प्लेसमेण्ट गर्ने, » रकम वा मुद्रा सटही गर्ने, » उपखण्ड (१) देखि (१३) मा उल्लिखित कार्य बाहेक अन्य व्यक्तिको तर्फबाट रकम (फण्ड) लगानी गर्ने, सोको प्रशासन तथा व्यवस्थापन गर्ने, वा » नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको कार्य गर्ने । - "शेल बैंक" भन्नाले संस्थापना भएको वा अनुमति प्राप्त गरेको मुलुकमा भौतिक रुपमा उपस्थिति नरहेको वा प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणको कुनै पनि दायरामा नरहेको वित्तीय संस्था वा वित्तीय संस्थाको समूह सम्झनु पर्छ । - "सम्पत्ति" भन्नाले भौतिक वा अभौतिक, चल वा अचल, मूर्त वा अमूर्त जुनसुकै प्रकारको सम्पत्ति, कोष वा कुनै मूल्य भएको वस्तु वा उपकरण सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सो उपर हक, हित, दाबी वा अधिकार स्थापित गर्ने कुनै पनि प्रकारको कागजात, निस्सा, प्रमाणपूर्जा वा विद्युतीय वा अन्य उपकरण समेतलाई जनाउँछ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न नहुने: - कुनै व्यक्तिले देहायको कुनै कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन :- » सम्पत्तिको गैरकानूनी स्रोत (इलिसिट अरिजिन) लुकाउने वा छल्ने वा कसूरमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीबाट बचाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै वा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब आधार हुँदा हुँदै त्यस्तो सम्पत्ति कुनै पनि प्रकारले रुपान्तरण वा हस्तान्तरण गर्ने, » कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै वा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब आधार हुँदा हुँदै त्यस्तो सम्पत्तिको सही प्रकृति, स्रोत, स्थान, निःसर्ग (डिस्पोजिसन), कारोबार (मुभमेण्ट), स्वामित्व वा सो सम्पत्ति उपरको अधिकार लुकाउने, छल्ने वा बदल्ने, वा » कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने जानी जानी वा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब आधार हुँदा हुँदै त्यस्तो सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, प्रयोग गर्ने वा धारण गर्ने । - कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिमको कुनै कार्यको षडयन्त्र, मद्दत, दुरुत्साहन, सहजीकरण, मतसल्लाह वा उद्योग गर्न वा सम्बद्धता वा सहभागिता जनाउन वा मतियार हुन हुँदैन । - कसैले उपदफा (१) वा (२) मा उल्लिखित कुनै कार्य गरेमा त्यस्तो कार्य सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूर हुनेछ । आतङ्कवादी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी गर्न नहुने : - कुनै व्यक्तिले आतङ्ककारी कार्यमा वा आतङ्ककारी व्यक्ति वा आतङ्ककारी संगठनले पूर्ण वा आंशिक रुपमा प्रयोग गर्ने वा गर्न सक्ने कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै गैरकानूनी मनसायले स्वेच्छापूर्वक कुनै पनि माध्यमबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सम्पत्ति वा कोष उपलब्ध गराउन वा सङ्कलन गर्न हुँदैन । - कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) मा उल्लिखित कुनै कार्यको उद्योग गर्न हुँदैन । - कुनै व्यक्तिले आतङ्ककारी कार्य गर्नको लागि वा आतङ्ककारी व्यक्ति वा आतङ्ककारी संगठनलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा कुनै पनि माध्यमबाट भौतिक सहयोग वा साधन स्रोत उपलब्ध गराउन वा सोको षड्यन्त्र गर्न हुँदैन । - कुनै व्यक्तिले उपदफा (१), (२) वा (३) मा उल्लिखित कुनै कार्यको सम्बन्धमा देहायको कुनै कार्य गर्न हुँदैन :- » त्यस्तो कार्य गर्न मतियारको रुपमा काम गर्ने, » त्यस्तो कार्य गर्न अन्य व्यक्तिलाई संगठित गर्ने वा निर्देशन दिने, वा » त्यस्तो कार्य गर्ने वा त्यस्तो कार्य गर्ने सामूहिक उद्देश्य राख्ने व्यक्तिहरुको समूहलाई अपराधिक कार्यमा बढावा दिन वा त्यस्तो उद्देश्य हासिल गर्न जानी जानी योगदान दिने । - यस दफामा उल्लिखित कार्यका सम्बन्धमा देहायको अवस्था विद्यमान भएमा समेत आतङ्कवादी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी हुनेछ :- » आतङ्ककारी कार्य नभएमा वा सोको उद्योग नभएमा, » सम्पत्ति वा कोष कुनै आतङ्ककारी कार्य वा सोको उद्योगमा वास्तविक रुपमा प्रयोग नभएमा, » सम्पत्ति वा कोष कुनै खास आतङ्ककारी कार्यसँग सम्बन्धित भए वा नभएमा, » आतङ्ककारी कार्य वा आतङ्ककारी कार्य गर्न खोजिएको कार्य सो कार्य भएको वा गर्न खोजिएको मुलुक वा भूभाग वा अन्यत्र जहाँसुकै भएमा वा हुने भएमा, » आतङ्ककारी व्यक्ति वा आतङ्ककारी संगठन त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्ति रहेको मुलुक वा भूभागमा रहे वा नरहेमा वा अन्यत्र रहेमा, वा » सम्पत्ति वा कोष वैधानिक वा अवैधानिक जुनसुकै स्रोत वा माध्यमबाट सङ्कलन गरिएको वा उपलब्ध गराइएको भएमा । » कुनै व्यक्तिले उपदफा (१), (२), (३), (४) वा (५) मा उल्लिखित कार्य गरेमा त्यस्तो कार्य आतङ्कवादी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर हुनेछ । - विदेशमा गरेको कार्य कसूर हुने : दफा ३ वा ४ मा उल्लिखित कुनै कार्य विदेशी मुलुक वा भूभागमा भएको र त्यस्तो कार्य सो मुलुकको कानून बमोजिम पनि कसूर हुने रहेछ भने त्यस्तो कार्य नेपालमा भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर सरह हुनेछ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७क अनुसार सूचक संस्थाले देहाय बमोजिमको कार्य गर्दा ग्राहकको सही रुपमा पहिचान तथा सोको सम्पुष्टि भरपर्दो स्रोतबाट प्राप्त कागजात, तथ्याङ्क वा जानकारीका आधारमा गर्नु पर्दछ : - व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा, - खाता खोल्दा, - तोकिएको रकमभन्दा बढीको आकस्मिक कारोबार गर्दा, - विद्युतीय माध्यमबाट कोष स्थानान्तरण (वायर ट्रान्सफर) गर्दा, - ग्राहकको पहिचानको लागि पहिले लिएको जानकारीको सत्यता वा पर्याप्ततामा शङ्का लागि थप सम्पुष्टि गर्नु पर्दा, - सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतङ्कवादी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी भएको शङ्का लागि थप सम्पुष्टि गर्नु पर्दा, - उच्च जोखिमयुक्त ग्राहक वा उच्चपदस्थ व्यक्तिले प्रत्येक कारोबार गर्दा, वा - नियमनकारी निकायले तोकिदिएको अन्य कुनै कार्य गर्दा ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७ख अनुसार सूचक संस्थाले आफ्ना ग्राहकको सही रुपमा पहिचान तथा सोको सम्पुष्टि गर्न देहाय बमोजिमका उपाय अपनाउनु पर्दछ : - कारोबार वा व्यावसायिक सम्बन्ध तथा सोको उद्देश्य वा लक्षित प्रकृतिको बारेमा उपयुक्त सूचना तथा जानकारी लिने, - ग्राहक प्राकृतिक व्यक्ति भएमा निजको नाम, ठेगाना र जन्ममिति लगायतका विवरण प्राप्त गर्ने, - ग्राहक कानूनी व्यक्ति वा कानूनी प्रबन्ध भएमा सोको स्वामित्व तथा नियन्त्रण पद्धतिको बारेमा सूचना तथा जानकारी लिने तथा सम्पुष्टि गर्ने, - अन्य व्यक्तिको तर्फबाट व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना वा कारोबार गर्ने भए जसका तर्फबाट त्यस्तो सम्बन्ध वा कारोबार गर्न खोजिएको हो निज तथा निजको तर्फबाट काम गर्ने व्यक्तिको पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्ने र अख्तियारनामा सहितको कागजात लिने, - यस परिच्छेद बमोजिमको दायित्व पूरा गर्न ग्राहक, कारोबार वा व्यवसायको प्रकार तथा प्रकृतिका सम्बन्धमा आवश्यक अन्य सूचना तथा जानकारी लिने, - नियमनकारी निकायले तोकिदिएका अन्य उपाय अवलम्बन गर्ने ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७घ मा जोखिमको पहिचान, मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था देहाय बमोजिम रहेको छ : - सूचक संस्थाले आफ्नो देश, भौगोलिक क्षेत्र, व्यवसाय वा पेशा, कार्यक्षेत्र, ग्राहक, सेवा वा उत्पादन, कारोबार तथा वितरण माध्यम समेतका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी जोखिमको पहिचान तथा मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ । - जोखिमको पहिचान तथा मूल्याङ्कन गर्दा सूचक संस्थाले राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन वा नियमनकारी निकायले गरेको जोखिम मूल्याङ्कन समेतलाई आधार बनाउनु पर्नेछ । - सूचक संस्थाले जोखिम मूल्याङ्कन गर्दा जोखिमसँग सम्बन्धित सबै पक्षहरुको विश्लेषण गरी जोखिमको स्तर निर्धारण गर्नु पर्नेछ । - सूचक संस्थाले यस दफा बमोजिम गरेको जोखिमको मूल्याङ्कन सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण, सूचना तथा प्राप्त निष्कर्ष सम्बन्धी अभिलेख लिखित रुपमा राख्नु पर्नेछ । - सूचक संस्थाले गर्ने जोखिमको मूल्याङ्कन आवधिक रुपमा गरी त्यसलाई आवश्यकता अनुसार अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । - सूचक संस्थाले तयार पारेको अभिलेख सम्बन्धित नियमनकारी निकायलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ र त्यस्तो अभिलेख अन्य सम्बद्ध निकायले माग गरेमा त्यस्तो निकायलाई समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । - सूचक संस्थाले यस दफा बमोजिम पहिचान भएको जोखिमको स्तर अनुरुप ग्राहक पहिचान, व्यवस्थापन तथा जोखिमको न्यूनिकरण गर्नको लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत, कार्यविधिगत तथा नियन्त्रणात्मक व्यवस्था मिलाई त्यस्तो व्यवस्थालाई समय समयमा अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । - सूचक संस्थाले नीतिगत, कार्यविधिगत तथा जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा नियमित रुपमा अनुगमन गर्नु पर्नेछ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७ङ अनुसार सूचक संस्थाले देहायका ग्राहकसँग व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना गर्दा वा कारोबार गर्दा बृहत् ग्राहक पहिचान सम्बन्धी उपयुक्त उपायहरु अपनाउनु पर्दछ : - जोखिम मूल्याङ्कनबाट उच्च जोखिमयुक्त देखिएको ग्राहक, - आर्थिक वा कानूनी उद्देश्य स्पष्ट नदेखिने जटिल, ठूलो वा अस्वाभाविक प्रवृत्तिको कारोबार गर्ने ग्राहक, - सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना नगर्ने वा आंशिक रुपमा मात्र पालना गर्ने भनी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पहिचान भएको मुलुकको ग्राहक, - उच्चपदस्थ व्यक्ति र त्यस्तो व्यक्तिको परिवारको सदस्य तथा निजसँग सम्बद्ध व्यक्ति वा ग्राहक, - उच्च जोखिमयुक्त नयाँ उपकरण (प्रोडक्ट) वा सेवा प्रयोग गर्ने ग्राहक, - सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर वा अन्य कुनै कसूरमा शङ्का लागेको ग्राहक, वा - नियमनकारी निकायले तोकिदिएको अन्य ग्राहक । बमोजिमका ग्राहकको बृहत् ग्राहक पहिचान गर्दा नियमनकारी निकायले निर्धारण गरेका थप उपायहरु समेत अपनाउनु पर्नेछ । बृहत् ग्राहक पहिचान सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७ज अनुसार ग्राहकको पहिचान गर्नुपर्ने उपयुक्त समय देहाय बमोजिम रहेको छ : - सूचक संस्थाले खाता खोल्नु वा व्यावसायिक सम्बन्ध कायम गर्नु अगावै, व्यावसायिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा तथा आकस्मिक कारोबार (अकेजनल ट्रान्जेक्सन) गर्दा ग्राहक तथा वास्तविक धनीको पहिचान तथा सोको सम्पुष्टि गर्नु पर्नेछ । - देहायको अवस्था विद्यमान भएमा भने सूचक संस्थाले ग्राहकको पहिचानको सम्पुष्टि व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापना वा कारोबार गरेपछि पनि गर्न सक्नेछ : » व्यावहारिक रुपमा कुनै पनि बखत पहिचानको सम्पुष्टि हुन सक्ने कुरामा सूचक संस्था विश्वस्त भएमा, » व्यावहारिक कारणले तत्काल ग्राहक पहिचानको सम्पुष्टि गर्न सम्भव नभएको वा तत्काल पहिचानको सम्पुष्टि गर्दा व्यवसायको नियमित सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना हुन सक्ने र त्यस्तो अवरोध गर्नु आवश्यक नदेखिएमा, र » सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी जोखिमलाई प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थित गर्न सकिने अवस्था विद्यमान भएमा । - सूचक संस्थाले देहायका ग्राहक तथा कारोबारका सम्बन्धमा उपदफा (१) बमोजिम ग्राहक तथा वास्तविक धनीको पहिचानको सम्पुष्टि गर्नु पर्नेछ :- » ग्राहक जोखिमयुक्त वा उच्चपदस्थ व्यक्ति वा त्यस्तो व्यक्तिको परिवारको सदस्य तथा सम्बद्ध व्यक्ति भएको देखिएमा, वा » ग्राहकको काम कारबाही शंकास्पद देखिएमा ।